नमस्कार,महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणा कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अर्थात सिलिंग कायद्यांतर्गत राज्यात विनापरवानगीने मोठ्या प्रमाणात जमीन हस्तांतरण झाले. हे हस्तांतरण नियमाने नसल्यामुळे जमीन मालकास मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत असे. सिलिंगच्या जमिनींचे हे हस्तांतरण नियमानुकूल करण्याबाबत राज्यातील जमीनधारक आग्रही होते. या सर्व बाबींचा विचार करून माजी महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी सिलिंग कायद्यांतर्गत विनापरवानगी झालेले जमीन हस्तांतरण नियमाकूल करण्याबाबत पडताळणीचे आदेश महसूल विभागास दिले होते.
त्यामुळे आता सिलिंग कायद्याचे कलम २९ मध्ये विनापरवानगीने झालेले हस्तांतरण हे नजराना रक्कम आकारून नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नजराना रक्कम प्रचलित दराच्या किमान ५० टक्के इतकी  आहे.
म्हणून आधी जे विना परवानगीने झालेले सिलिंग चे जमीन या बाबतीत महाराष्‍ट्र शासनाने दिनांक १५/१२/२०१८ रोजी राजपत्राव्‍दारे "महाराष्‍ट्र शेतजमीनी (धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१" (Maharashtra Agricultural Lands (Ceiling on Holdings) Act, 1961) कलम २९ मध्‍ये नुकतीच सुधारणा केली आहे.
त्यामुळे खरेदी दराचा या मध्ये फायदा झालेला आहे असे समजा व ती जमीन मूळ मालकाला आता मिळणार नाही.

मला माफ करा, मला तुमच्या प्रश्नाची खात्री नाही. मी ते योग्यरित्या समजून घेतले आहे का? तुम्ही जमिनीच्या कमाल मर्यादेबद्दल (land ceiling) विचारत आहात का? कृपया स्पष्ट करा.