2 उत्तरे
2
answers
शिक्षणक्षेत्र का बदनाम होत आहे?
4
Answer link
१९६० ला महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यापासून आजवर आपण शिक्षण या क्षेत्राचा कसा खून केला आहे पहा...
या पापाचे भागीदार सगळे राजकीय पक्ष आहेत. कुणीही या पासून वेगळा नाही. पहिले दहावी पर्यंतचे शिक्षण राज्य सरकारच्या अखत्यारीत होते. ते शिक्षण खाते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात दिले. (महानगर पालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद.)
तिथे शिक्षकांना राजकीय नेत्यांनी घरगडी म्हणून राबवण्यास सुरुवात केली. ज्या शिक्षकांनी विरोध केला त्यांची कुठेही बदली सुरु झाली. जे शिक्षक सहन करतील त्यांचा फायदा म्हणजे शिकवा अथवा नका शिकवू तुम्हाला कोणी काही बोलणार नाही.
मग राजकीय नेत्याचा घरगडी म्हणून राबा, फावल्या वेळात आपली शेती करा जमले तर शिकवा नाही तर मरू दे तिकडे..
जोडीला शासन ही संस्था सुद्धा कमी नव्हती क्षय, कुष्ठरोग आणि नारू रोगाच्या जनजागृती पासून, नसबंदी, जनगणना आणि निवडणूक सगळी कामे सरकारी शिक्षकांच्याकडून मोफत करून घेतली जात.
या दुर्लक्षामुळे तयार होऊ लागलेली पिढी निर्बुद्ध होऊ लागली आहे हे लक्षात आले कि मग रोगाच्या पेक्षा भयानक इलाज जन्माला घातला गेला.
__________________________
माहिती सेवा ग्रूप पेठवडगांव
__________________________
राजकीय नेत्यांनी स्वतःच खाजगी शिक्षण क्षेत्रातील पदवी आणि पदविका देणारी महाविद्यालये सुरु केली.
आता जेमतेम पास झालेले आणि इतर कुठेही नोकरी मिळण्यास नालायक असणारे तरुण/तरुणी राजकीय नेत्यांच्या संस्थातून शिक्षक होऊ लागले.
आडातच नाही मग पोहऱ्यात कुठून येणार. आधीच सामान्य त्यात राजकीय नेत्याची संस्था म्हणजे दर्जा, संसाधने यांच्या नावाने आनंदच. असे शिक्षक मुलांच्यावर लादले जाऊ लागले.
आता तिसरा टप्पा. शिक्षक नालायक त्यामुळे विद्यार्थी सुद्धा निर्बुद्धच निपजणार. मग या संस्थातून पास होणारी मुले कशी असतील याची कल्पना करू शकता.
मग पदवीचे शिक्षण मिळालेला कारकून साधा रजेचा अर्ज सुद्धा खरडू शकेल या पात्रतेचा निपजेना.
मग राजकीय नेत्यांनी पहिले खाजगी मराठी आणि नंतर इंग्रजी शाळा अक्षरशः बाजार चालू करावा अश्या पद्धतीने सुरु केल्या.
आता राजकीय नेतेच शाळा सुरु करणार म्हटले कि तेथील दर्जा, गुणवत्ता संसाधने आणि शाळा घेत असलेली फीज याचे परीक्षण कोण करणार? स्थानिक पातळीवरील शिक्षण मंडळ. अर्थात सगळेच हरी ओम. अश्या शाळातून अक्षरशः दरोडेखोरी करून सामान्य पालकांचे पैसे लुबाडले आहेत. बर यांच्याकडून पैसे लुटत आहात ना मग नीट शिकवा तरी. पण नीट शिकवायला शिक्षकांना पगार द्यावा लागतो.
पुण्यातील एका कुप्रसिद्ध शाळेतील शिक्षक आणि प्राध्यापक त्यांच्या तीन वर्षे थकलेल्या १७० कोटी रुपये पगारसाठी राज्यपालांना सामुहिक आत्महत्येची परवानगी मागतात तरी बेशरम प्रशासनाला जाग येत नाही ही गोष्ट आपण शिक्षणाकडे किती गांभीर्याने बघतो आहोत हे सांगायला पुरेसे आहे. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे सदरील संस्था सतत शिक्षण संस्थांसाठी राखीव असणाऱ्या जमिनी मिळवते आहे. जंगल भागात डोंगर सपाट करून गोल्फ कोर्स करते आहे. हे सगळे सुद्धा बेकायदेशीरच करते आहे. सरकारही झोपा काढते आहे.
हे सगळे इतके किळसवाणे आहे, आणि हे करणाऱ्या लोकांना काही म्हणजे काहीच लाज नाही.
दर्जाहीन शिक्षण संस्था खाजगी असतील किंवा सरकारी फार फरक नाही कारण दोन्हीकडे चालवणारी मंडळी राजकीय नेतेच आहेत हे महाराष्ट्राचे कटू वास्तव आहे.
जोडीला कालबाह्य आणि निर्बुद्ध राज्य शिक्षण मंडळ. जग कुठे आहे? इतर राज्ये कुठे आहेत? वेगवेगळी येणारी बोर्ड्स आणि त्यांची शिक्षणाची पद्धती काय आहे? मार्कांची पद्धती काय आहे याचा शून्य अभ्यास आणि त्यामुळे आपले विद्यार्थी अक्षरशः रामभरोसे आहेत.
या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे आपल्या मुलांचा दर्जा प्रचंड खालावला आहे. मग ही गोष्ट झाकून कशी ठेवणार.
पहिला प्रयत्न बेस्ट ऑफ पाच धोरण.
दुसरा प्रयत्न डोळे झाकून मार्क्स वाटणे.
तिसरा प्रयत्न ओब्जेकटीव्ह प्रकारचे प्रश्न विचारणे.
चौथा प्रयत्न आठवीपर्यंत परीक्षाच न घेणे.
आणि आता शिक्षण नावाच्या मेलेल्या विभागाच्या थडग्यातील शेवटचा खिळा म्हणजे
तेहेत्तीस न म्हणता तीस तीन असे म्हणणे...
मग तीनशे तेहेत्तीसचा उच्चार कसा करणार?
तीनशे तीस तीन?
तीन हजार तीनशे तीस तीन?
अरे काय अधिक महिन्याचे वाण म्हणून तुम्ही अनारसे वाटत आहात का?
असल्या निर्णयाचे समर्थन करायला कोणी नारळीकर बाई पुढे आल्या आहेत. त्यांची मी पोस्ट वाचली. आता या जयंत नारळीकर यांच्या कोणी आहेत का नाहीत मला माहित नाही.
पण इतके विद्वान धोरण आखणारे लोक असतील तर महाराष्ट्रातील पालकांनी एक तर अन्य शिक्षण मंडळांना शरण जावे किंवा आपल्या मुलांचा गळा घोटून जीव घेऊन टाकावा.. कारण भविष्यात ते जगाचा सामना करायला असमर्थ ठरणार आहेत हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिष्याची गरज नाही.
हे सगळे हिमनगाचे एक टोक सांगितले.
आता दुसरा भाग.
आपला स्थानिक पातळीवरील शिक्षण विभाग नक्की कसा काम करतो आणि इतर राज्यातील विभाग कसे काम करतात हे जरा समजून घेऊ.
आंध्र प्रदेशात परीक्षा झाली कि १ मे ला निकाल लावतात. त्याच दिवशी सगळ्या मुलांची मापे घेतली जातात. त्यानंतर जी मुले १-२-३ विषयात नापास असतील त्यांच्या पालकांना समजावून सांगतात तुम्ही १ महिन्यात मुलांच्या कडून अभ्यास करून घ्या आम्ही त्यांची परत १ जून ला परीक्षा घेतो.
१ जून ला परीक्षा घेतली कि ती मुलगा पास होतोच कारण आई बाप त्याला रेटून अभ्यास करायला लावतात. आता मुलाने यात कितीही मार्क मिळवले असले तरी त्याला ३५ म्हणजे पासिंग मार्क्स दिले जातात जेणेकरून पहिल्या प्रयत्नात पास होणाऱ्या मुलांवर अन्याय होणार नाही. यात मुलाचे वर्ष सुद्धा वाचते. हा महत्वाचा फायदा.
१४-१५ जून ला ज्या दिवशी शाळा सुरु होते त्या दिवशीच सगळ्या मुलांना युनिफोर्म, बूट, स्कूल ब्याग, रेनकोट, स्वेटर, सगळी पुस्तके आणि वह्या .. हे सगळे शाळेच्या पहिल्याच दिवशी वाटले जाते.
त्यांच्याकडे सुद्धा पैसे खातात. त्यांच्याकडे सुद्धा सगळे काही होते पण ते यात चूक करत नाहीत. आपल्याकडे मार्च महिना उजाडला तरी ना पुस्तके पोचलेली असतात ना मुलांचे गणवेश. आश्चर्य म्हणजे एकही राजकीय पक्षाला याची लाज वाटत नाही.
जोडीला ब्राह्मणद्वेष आदी विषय आहेतच. पण एक गोष्ट नक्की आहे महाराष्ट्रात आपण शिक्षणाचा पार खेळखंडोबा करून टाकला आहे.
अमेरिकेत आणि इतर पाश्चात्य देशात दहावीपर्यंतचे शिक्षण हे संपूर्ण देशात एकाच दर्जाचे, सरकारी आणि अत्यंत अल्पमूल्य घेऊन किंवा फुकट दिले जाते. यात मुलांना लागणारे सगळे काही पुरवले जाते. शिक्षणाचा दर्जा उत्कृष्ट राहील याची सरकार पूर्ण काळजी घेते.
लहान मुले म्हणजे गिनीपिग नाहीत आणि त्यांच्यावर असे भयानक तीस आणि तीन छाप शैक्षणिक प्रयोग लादले जात नाहीत.
एक स्वप्नवत वाटणारी गोष्ट सांगून हा लेख संपवतो. ही गोष्ट अश्या कालखंडातील आहे जिचा उल्लेख केला तरी शांफुआं छाप मंडळीना फेफरे येतात..
त्या काळातील शिक्षकांना आज ज्ञात असणारी गोष्ट सुद्धा माहित होती.. ती म्हणजे मानव आपल्या मेंदूच्या क्षमतेच्या पैकी फक्त १.५ % क्षमता वापरतो. मग मानवाने आपल्या मेंदूचा अधिकाधिक वापर करावा यासाठी काय करता येईल याचे संशोधन करून विकसित केलेली शिक्षण पद्धती त्याकाळातील ऋषींनी विकसित केली होती.
आपल्या मुलांच्या मेंदूची ग्रहण क्षमता वाढवण्यालाठी काही प्रयोग करायची बुद्धी आपल्या सरकार कडे आहे का?
बिलकुल नाही. उलट आपण त्याला अधिकाधिक बौद्धिक दृष्ट्या पंगु करणारे शिक्षण त्या मुलांच्यावर लादतो आहोत.
त्या काळात शिक्षण घेऊन गुरुकुलातून बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा अष्टावधानी, दशावधानी, शतावधानी आणि सहस्त्रावधानी अशी पदवी घेऊन बाहेर पडत असे.
याचा अर्थ माहित आहे?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=743101249421134&id=100011637976439
त्याकाळात गुरुकुल शिक्षण पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याच्या सर्व बाजूना शिक्षक बसत. विद्यार्थी मध्ये उभा असे. एक शिक्षक १ प्रश्न विचारतील, दुसरे शिक्षक दुसरा आणि असे चालू असे. आता हे प्रश्न एकाच विषयातील असतील याची सुद्धा हमी नाही. मग त्या मुलाने ८ शिक्षकांनी विचारलेले प्रश्न अनुक्रमे लक्षात ठेवायचे आणि त्याची उत्तरे त्या त्या शिक्षकाच्या कडे पाहून त्याच क्रमाने द्यायची.
आठ प्रश्न क्षमता असणारा विद्यार्थी अष्टावधानी... आणि याच धरतीने सहस्त्रावधानी सुद्धा विद्यार्थी असत.
आत्ता सुद्धा आंध्र प्रदेशात एक गिरकीपाडी नावाचे धर्मगुरू आहेत ते महाभारतावर भाष्य करतात ते सहस्त्रावधानी आहेत.
आपले आधुनिक शिक्षणतज्ञ पाठांतर करणे हा मूर्खपणा समजतात. परंतु नाद, ताल आणि लय यांच्यासह केलेले पाठांतर हे मेंदूला पैलू पाडते हे सिद्ध झाले आहे. वेद शाळेतील घनपाठ करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मेंदुंचा अभ्यास करून पाश्चात्य तज्ञांनी सिद्ध केले आहे कि त्या मुलांचा मेंदू अधिक कार्यक्षम झालेला असतो त्यांच्या मेंदूतील विशिष्ट स्नायू अधिक उद्दीपित झालेले असतात जे स्मरणशक्तीशी निगडीत आहेत आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्या मुलांना स्मृतीभ्रंश कधीच होऊ शकत नाही.
परंतु पाढे पाठ करायला शिकवले तर हे उच्चारण लक्षात ठेवायला कधीच कठीण जात नाही. आपण पाढे आणि पाठांतर बंद केले आता हा तीस आणि तीन चा प्रयोग करतो आहोत. सरकार ने असे प्रयोग करण्यापेक्षा सरकारी शाळातील मुलांना विष पाजून त्यांचा जीव घेऊन टाकावा म्हणजे ती मुले आणि त्यांचे पालक कायमचे सुटतील.
गुरुकुल शिक्षण पद्धती आदर्श होती. जोवर ही संस्था पूर्ण शक्तीने कार्यरत होती. आपला देश खरोखर सोन्याची चिमणी होती. आता आपण आपल्या देशाचा मेकालेची शिक्षण पद्धत लादून अक्षरशः गळा घोटतो आहोत. इतर राज्ये तरी शहाणी आहेत. इतर बोर्ड थोडे तरी समजूतदार आहेत महाराष्ट्रात तर सरकारने स्वतःला झेपत नसेल आणि त्यातील अक्कल नसेल तर शिक्षण विभागाला चक्क कुलूप लावून टाकावे, तेथील कर्मचारी अन्यत्र वर्ग करावा आणि विद्यार्थ्यांना ईश्वराच्या भरोशावर सोडून द्यावे.
हा लेख आपल्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा करणाऱ्या सरकारपर्यंत पोचवा ही विनंती....
-
सुजीत भोगले.
0
Answer link
शिक्षण क्षेत्र बदनाम होण्याची अनेक कारणे असू शकतात, त्यापैकी काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- भोंगळ कारभार आणि भ्रष्टाचार: काही शिक्षण संस्थांमध्ये गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आणि अनियमितता आढळते. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राची प्रतिमा मलिन होते.
- शिक्षणाचा दर्जा: अनेक ठिकाणी शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला आहे. शिक्षकांना पुरेसे प्रशिक्षण मिळत नाही, तसेच अभ्यासक्रम अद्ययावत नसल्याने विद्यार्थ्यांची प्रगती होत नाही.
- राजकीय हस्तक्षेप: शिक्षण क्षेत्रात राजकारणी लोकांचा हस्तक्षेप वाढल्यामुळे शैक्षणिक धोरणे आणि नियमांमध्ये बदल होतात, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होतो.
- खाजगीकरण: शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण वाढल्यामुळे शिक्षण महाग झाले आहे. गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अधिक कठीण झाले आहे.
- पेपरफुटी आणि गैरप्रकार: परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार, पेपरफुटी, यामुळे विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो.
- नोकरीची हमी नाही: शिक्षण पूर्ण झाल्यावरही नोकरी मिळत नसल्याने, अनेक विद्यार्थी आणि पालक शिक्षणाकडे नकारात्मक दृष्टीने पाहतात.
यांसारख्या अनेक कारणांमुळे शिक्षण क्षेत्र बदनाम होत आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता: