👉जिल्हा परिषद👈
राज्यात सध्या 36 जिल्हे असून 34 जिल्हा परिषदा आहेत.परिषद ही पंचायतराजमधील महत्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते.

जिल्हा परिषदांची रचना

प्रौढ मतदान पद्धतीने कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ सभासद असतात. ४०,००० लोकसंख्येमागे एक सभासद निवडतात

सदस्य पात्रता
वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत .
त्याचे नाव स्थानिक मतदान यादीत असलेच पाहिजे
कायद्याने दिलेल्या अटी मान्य केलेल्या असाव्यात.
निवडणूक लढवणाऱ्या व्यक्तीस दोन पेक्षा जास्त अपत्य असू नये व निवडणूक जिंकल्यानंतर सुद्धा त्याचे तिसरे अपत्य जन्मल्यास त्याचे सभासदत्व रद्द होते.
राखीव मतदार संघातून निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीसाठी नॉन क्रीमिलयेर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 6.त्याच्यावर गुन्हा दाखल नसावा.7.तो वेडा आणि दीवाळखोर नसावा

बैठका
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार दोन सभामधील अंतर तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे
महिलांसाठी ५०% राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत .
अनुसूचित जाती व जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी देतात .
इतर मागासवर्गीयांसाठी २७% जागा आरक्षित ठेवतात .
पंचायत समितीचे सभापती हे जि . प . चे पदसिद्ध सभासद असतात मात्र त्यांना मतदानात भाग घेत नाहीत .
सहयोगी सदस्य – जिल्ह्यातील चार मध्यवर्ती संस्थांचे अध्यक्ष हे सहयोगी सदस्य असतात

प्रत्येक जिल्हा परिषद कलम ४५ खाली बोलाविलेल्या तिच्या पहिल्या सभेच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने एक स्थायी समिती तसेच पुढील विषय समित्या नेमील.

वित्त समिती
बांधकाम समिती
कृषी समिती
समाज कल्याण समिती
शिक्षण समिती
आरोग्य समिती
पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
महिला व बाल कल्याण समिती


👉पंचायत समिती👈
सद्या महाराष्ट्रात 351 पंचायत समिती आहेत,
पंचायत समिती हा जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्या मधील दुवा होय.

महाराष्ट्रात ७५,००० ते १ लाख लोकसंख्येसाठी व १०० ते १२५ खेड्यांसाठी एक विकास गट समितीने पंचायत समितीला जादा अधिकार दिले आहेत.

रचना
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती जिल्हा परिषद गटासाठी दोन पंचायत समिती सभासद गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे निवडले जातात. पंचायत समितीला गटास ‘गण’ असे म्हणतात. १७,५०० लोकसंख्येमागे एक पंचायत समिती सदसयाची निवड मतदार करतात.

विकासगटामध्ये (ब्लॉक) निवडून येणाऱ्या जागांपैकी 50% जागा महिलांसाठी आरक्षित अहेत.
अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकांच्या प्रमाणावर सदस्य पाठविले जातात .
इतर मागासवर्गीय जनतेसाठी २७% जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत .

कार्यकाल
पंचायत समितीच्या कार्यकाल ‘पाच’ वर्षांचा आहे व ती बरखास्त करण्याचा अधिकारी ‘राज्यशासनास’ आहे

sicher! जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्याबद्दलची माहिती खालीलप्रमाणे आहे: