स्थानिक स्वराज्य संस्था
नाही, असे होऊ शकत नाही.
जर एखाद्या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद महिलेसाठी राखीव असेल आणि लोकनियुक्त महिलेने सरपंचपदाचा राजीनामा दिला, तर ते पद महिलेसाठी राखीवच राहते. सरपंचपदाचे मूळ आरक्षण कायम राहते.
म्हणजे, जर ते पद महिलेसाठी राखीव असेल, तर त्या पदावर निवडून येणारी व्यक्ती महिलाच असणे बंधनकारक आहे. राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या सरपंचपदासाठी पोटनिवडणूक (by-election) घेतली जाते. या पोटनिवडणुकीत केवळ त्या आरक्षित प्रवर्गातील (या प्रकरणात, महिला) सदस्यच उमेदवारी अर्ज भरू शकतात.
एखाद्या पुरुष सदस्याने एकट्याने अर्ज केला तरी, जर पद महिलेसाठी राखीव असेल, तर तो बिनविरोध निवडून येऊ शकत नाही. निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा राबवली जाते आणि आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारच निवडला जातो.
नाही, जर सरपंचाचे पद महिलेसाठी आरक्षित असेल आणि सध्याच्या महिला सरपंचाने राजीनामा दिल्यावर ते पद रिक्त झाले असेल, तर त्या रिक्त जागेसाठी पुरुषाला सरपंच म्हणून निवडता येणार नाही.
याची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- आरक्षण
प्रत्यक्ष निवड: काही राज्यांमध्ये, नगराध्यक्षांची निवड थेट निवडणुकीद्वारे होते. शहरातील मतदार थेट नगराध्यक्षांना मत देतात. ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मतं मिळतात, तो नगराध्यक्ष म्हणून निवडला जातो.
अप्रत्यक्ष निवड: काही राज्यांमध्ये, नगरसेवक निवडणुकीद्वारे निवडले जातात. निवडणुकीनंतर, हे नगरसेवक एकत्र येऊन आपल्यामधून एकाची नगराध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
निवडणूक प्रक्रिया:
- उमेदवारी अर्ज: निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवार आपला अर्ज दाखल करतात.
- मतदान: निवडणुकीच्या दिवशी मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतात.
- मतमोजणी: मतदानानंतर मतांची मोजणी केली जाते.
- निकाल: ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मतं मिळतात, त्याला विजयी घोषित केले जाते.
आरक्षण: नगराध्यक्षपदासाठी काही जागा आरक्षित असतात, जसे की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि इतर मागासवर्गीय.
जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची संख्या खालीलप्रमाणे असते:
- किमान सदस्य संख्या: ५०
- कमाल सदस्य संख्या: ७५
सदस्यांची नेमकी संख्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते.
उदाहरणार्थ: जास्त लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सदस्यांची संख्या जास्त असते, तर कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सदस्यांची संख्या कमी असते.
अधिक माहितीसाठी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961) चा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरेल. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१
महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतीचा कार्यकाल एक वर्षाचा असतो.
स्थायी समिती ही महानगरपालिकेच्या सर्वात महत्वाच्या समित्यांपैकी एक आहे. स्थायी समितीचे सभापती हे महानगरपालिकेच्या कामकाजात महत्वाचे असतात.
अधिक माहितीसाठी खालील वेबसाइटला भेट द्या: