Topic icon

स्थानिक स्वराज्य संस्था

0
एका जिल्हा परिषदेत सदस्यांची संख्या किती असते?

जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची संख्या खालीलप्रमाणे असते:

  • किमान सदस्य संख्या: ५०
  • कमाल सदस्य संख्या: ७५

सदस्यांची नेमकी संख्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते.
उदाहरणार्थ: जास्त लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सदस्यांची संख्या जास्त असते, तर कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सदस्यांची संख्या कमी असते.

अधिक माहितीसाठी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961) चा अभ्यास करणे उपयुक्त ठरेल. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1040
0
महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतीचा कार्यकाल किती वर्षांचा असतो?

महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतीचा कार्यकाल एक वर्षाचा असतो.

स्थायी समिती ही महानगरपालिकेच्या सर्वात महत्वाच्या समित्यांपैकी एक आहे. स्थायी समितीचे सभापती हे महानगरपालिकेच्या कामकाजात महत्वाचे असतात.

अधिक माहितीसाठी खालील वेबसाइटला भेट द्या:

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1040
0
ग्रामीण प्रशासन की शहरी प्रशासन?
पृथ्वीवर दिवस व रात्र कशामुळे होतात?
उत्तर लिहिले · 6/4/2023
कर्म · 0
0
नगरपालिका व नगरपंचायत मध्ये काय फरक आहे?
नगरपालिका आणि नगरपंचायत हे दोन्ही शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत, परंतु त्यांच्यात काही महत्त्वाचे फरक आहेत:

1. लोकसंख्या:

नगरपालिका: नगरपालिका साधारणतः 20,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये असते.

नगरपंचायत: नगरपंचायत हे लहान शहर किंवा मोठ्या गावात असते, ज्याची लोकसंख्या 10,000 ते 20,000 पर्यंत असते. हे ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होत असलेले क्षेत्र असते.


2. अधिकार आणि कार्ये:

नगरपालिका: यांच्याकडे जास्त अधिकार असतात आणि ते मोठे प्रकल्प आणि विकास योजना अंमलात आणू शकतात.

नगरपंचायत: यांच्याकडे তুলনামূলকভাবে कमी अधिकार असतात आणि त्यांची कार्ये लहान स्तरावर चालतात.


3. उत्पन्न:

नगरपालिका: यांचे उत्पन्न जास्त असते, कारण ते विविध करांच्या माध्यमातून जमा होते.

नगरपंचायत: यांचे उत्पन्न कमी असते, त्यामुळे त्यांना राज्य सरकारवर अधिक अवलंबून राहावे लागते.


4. रचना:

नगरपालिका: नगरपालिकेमध्ये जास्त सदस्य असतात, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक विस्तृत असते.

नगरपंचायत: नगरपंचायतीमध्ये कमी सदस्य असल्यामुळे निर्णय प्रक्रिया लवकर होते.


5. प्रशासन:

नगरपालिका: प्रशासकीय कामकाज पाहण्यासाठी नगरपालिका आयुक्त (Municipal Commissioner) असतात, जे राज्य सरकारद्वारे नियुक्त केले जातात.

नगरपंचायत: नगरपंचायतीमध्ये मुख्याधिकारी (Chief Officer) असतात, जे प्रशासकीय कामकाज पाहतात.


6. विकास योजना:

नगरपालिका: मोठ्या शहरांमधील विकास योजना नगरपालिका तयार करते.

नगरपंचायत: लहान क्षेत्रांसाठी विकास योजना नगरपंचायत तयार करते.


अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता:

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1040
0
सरपंच पद गेल्यावर किती दिवस ते पद रिक्त राहते?
सरपंच पद रिक्त झाल्यावर ते किती दिवस रिक्त राहते, याबाबतची निश्चित माहिती खालीलप्रमाणे:
  • नियमानुसार: सरपंच पदाची जागा रिक्त झाल्यास, ती जागा भरण्यासाठी निवडणूक प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर सुरू करणे आवश्यक असते. साधारणपणे, 6 महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे अपेक्षित असते.
  • अपवाद: काही विशेष परिस्थितीत, जसे की नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य कायदेशीर अडथळे, निवडणूक आयोगाला (Election Commission) निवडणुकीची तारीख पुढे ढकलण्याचा अधिकार असतो.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1040
0
जनजागृती ग्रामपंचायत कशी करावी?

जनजागृती ग्रामपंचायत (Janajagruti Gram Panchayat) कशी करावी:

जनजागृती ग्रामपंचायत म्हणजे लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून गावाला विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाणे. यासाठी काही गोष्टी करणे आवश्यक आहे:

1. ग्रामसभा नियमित आयोजित करणे:

  • ग्रामसभा नियमितपणे आयोजित करा आणि त्यात जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग सुनिश्चित करा.
  • ग्रामसभेत गावातील समस्यांवर आणि विकास योजनांवर चर्चा करा.

2. शिक्षण आणि साक्षरता वाढवणे:

  • गावातील मुला-मुलींना शाळेत पाठवण्यासाठी प्रोत्साहन द्या.
  • प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम (Adult education program) राबवून प्रौढांना साक्षर करा.
  • शिक्षणाचे महत्त्व पटवून साक्षरता वाढवा.

3. आरोग्य सेवा सुधारणे:

  • गावात आरोग्य केंद्र (Health center) सुरू करा आणि नियमित आरोग्य तपासणी करा.
  • लसीकरण (Vaccination) कार्यक्रमांमध्ये भाग घ्या आणि लोकांना आरोग्याविषयी जागरूक करा.

4. स्वच्छता अभियान:

  • गावात स्वच्छता अभियान (Cleanliness drive) राबवा आणि लोकांना स्वच्छतेचे महत्त्व सांगा.
  • घरोघरी शौचालय बांधण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करा.
  • कचरा व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना करा.

5. नैसर्गिक संसाधनांचे जतन:

  • पाणी, जंगल आणि जमीन यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांचे जतन करा.
  • वृक्षारोपण (Tree plantation) करा आणि लोकांना त्याचे महत्त्व सांगा.
  • पाणी वाचवण्यासाठी उपाययोजना करा.

6. शासकीय योजनांची माहिती देणे:

  • सरकारच्या विविध योजनांची माहिती लोकांना द्या.
  • योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लोकांना मदत करा.

7. महिला सक्षमीकरण:

  • महिलांना स्वयंरोजगारासाठी (Self-employment) प्रशिक्षण द्या.
  • महिला बचत गट (Self-help groups) स्थापन करण्यासाठी मदत करा.
  • महिलांना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करा.

8. सामाजिक समरसता:

  • गावात जातीय सलोखा (Communal harmony) आणि सामाजिक समरसता वाढवा.
  • सर्वांशी समानतेने वागा आणि भेदभाव टाळा.

या उपायांमुळे ग्रामपंचायत जनजागृती करू शकते आणि गावाला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकते.

उत्तर लिहिले · 25/3/2025
कर्म · 1040
0
महिला सबलीकरण ७३वी घटना दुरुस्ती विषयी माहिती मिळेल का?
 73 वी घटना दुरूस्ती आणि महिला सबलीकरणः

महिलांचे सबलीकरण हा वैश्विक पातळीवरील अत्यंत कीय महत्वाचा चर्चेचा विशय आहे. महिलांचा सामाजिक, आर्थिक, हया शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रांमधील सहभाग वाढविणे आहे. हा सबलीकरणाच्या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश आहे. यातील राजकीय बांनी सहभाग हा मुख्य मुद्दा घेतला तर महिलांनी राजकीय प्रक्रियेत आले 30 पाहिजे व त्यासाठी उपाययोजना प्रथम केली पाहिजे.



खरेतर ब्रिटीश राजवटीतच विधी मंडळात महिला आरक्षण ता. मागणी झाली होती. पण राष्ट्रीय नेत्यांच्या विरोधामुळे ती फेटाळली :चा गेली. पुढे 1931 मध्ये ऑल



इंडिया वुमेन्स कॉन्फरन्स, वुमेन्स इंडियन असोसिएशन, केले नॅशनल कौन्सिल ऑफ वुमेन इ महिला संघटनांनी महिला मताधिकार, राजकीय प्रतिनिधित्व, प्रशासकीय पदांची मागणी केली ना होती. तसेच घटना समितीतही स्त्रियांना आरक्षणाची मागणी केली संधी होती. पण हे आरक्षण समतेविरोधी असल्याने महिला प्रतिनिधीत्व हया फेटाळले. डॉ. सरोजनी नायडुनी आरक्षण म्हणजे दुय्यम दर्जा अशी ठी भुमिका घेतली. ील त्यानंतर अनेक प्रसंगी यावर चर्चा झाली पण महिला प्रतिनिधींनी



ज्ञाने राजकीय प्रक्रियेत यावे असे आग्रहपूर्वक कोणाला वाटत नव्हते.

कारे मात्र 20 एप्रिल 1993 रोजी भारतातील राज्यघटनेत 73 वी घटना यात दुरूस्ती तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी करून एक नेक इतिहास निर्माण केला. याच सरकारने स्थानिक संस्थाच्या कार्यातइतिहास निर्माण केला. याच सरकारने स्थानिक संस्थाच्या कार्यात ने स्थानिक लोकांचा सहभाग असावयास हवा या उद्देशाने पंचायत नच राज विधेयक मांडले. आणि 24 एप्रिल 1993 पासून हया महत्वपुर्ण नय आणि महिलांच्या राजकीय सबलीकरणास पुरक ठरणाऱ्या पंचायत राज कायदयाची अंमलबजावणी सुरू झाली..

73 व्या घटना दुरूस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा री प्राप्त झाला. सत्तचे विकेंद्रीकरण होवुन सत्ता समाजाच्या त तळागाळापर्यंत पाहोचली. राज्यातील अनुसुचित जातीजमाती, त मागास वर्ग व प्रामुख्याने महिला यांना राज्य कारभारात सहभागी ची करून घेतले त्यांच्यासाठी आरक्षण निर्माण करून त्यांचे प्रतिनिधीत्व 30 निर्माण केले. थोडक्यात 1992 ची 73 वी घटनादुरूस्ती महिलांना त राजकीय समानतेची नवी ओळख करून देणारी घटना दुरूस्ती ठरली. एवढेच नव्हेतर ही घटना दुरूस्ती म्हणजे महिलांच्या राजकीय लसबलीकरणाची कांतीच मानावी लागेल कारण या घटना त दुरूस्तीनंतर झालेल्या पहिल्या पंचायत राज निवडणुकीत जवळपास डी. एक करोड महिलांनी राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला म्हणजेच ही घटना णि दुरूस्ती राजकीय सबलीकरणास घट्ट करणारी ठरली. भारताच्या चा राज्यघटनेने स्त्रियांना पुरूशांच्या बरोबरीने समान हक्क दिले गय यामध्ये राजकीय हक्कही होते पण हे हक्क वापरण्यासाठीची हा परिस्थिती मात्र अनुकूल नव्हती. हे चित्र सुरवातीस संपुर्ण भारतात दिसत होते. मात्र स्त्री संघटनांच्या जोरदार व आक्रमक भुमिकेमुळे ला अप्रत्यक्षपणे सरकारला त्यांना राजकीय हक्क प्रदान करावे

लागले. खरेतर वर मांडणी केल्याप्रमाणे सुरवातीपासुनच तः महिलांनी राजकीय क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली होती. तर त्यानंतरचे 30 टक्के आरक्षण, 33 टक्के राखीव जागा, 73 वी घटना . दुरुस्ती यासारख्या लोकशाही मार्गाने महिलांच्या सबलीकरणास भक्कम आधार मिळाला. आज आपणास देशभरातील दहा लाखाच्या तेम वर स्त्रियांना पंचायत राजव्यवस्थेमध्ये आणलं. त्यांचा राजकीय ता सहभाग वाढविला असे चित्र स्पष्टपणे दिसते एरवी, ते. ग्रामपंचायतीच्या आसपास फिरण्याचं स्वप्नही ज्यांना कधी पाहता आल नसतं, त्यांना या विधेयकामुळे गावातल्या सत्तेत प्रत्यक्ष य हक्काचा वाटा मिळाला या महिलांना केवळ सामान्य प्रतिनिधीत्व हा नाही तर सरपंच, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिशद अध्यक्ष, त महापौर, अशी मानाची प्रमुख पदही स्त्रियांना मिळाली. गावाचा तून विकास, पाणी, शाळा, रस्ता, दारूबंदी यांसारखे कळीचे विशय धुळे महिलांनी पुढे आणले दुर्गम आदिवासी, डोंगराळ, ग्रामीण भागातील त महिलांनी ग्रामविकासासाठी आणि जन विकासासाठी विशेशक इतिहास निर्माण केला. याच सरकारने स्थानिक संस्थाच्या कार्यात ने स्थानिक लोकांचा सहभाग असावयास हवा या उद्देशाने पंचायत नच राज विधेयक मांडले. आणि 24 एप्रिल 1993 पासून हया महत्वपुर्ण नय आणि महिलांच्या राजकीय सबलीकरणास पुरक ठरणाऱ्या पंचायत राज कायदयाची अंमलबजावणी सुरू झाली..

73 व्या घटना दुरूस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा री प्राप्त झाला. सत्तचे विकेंद्रीकरण होवुन सत्ता समाजाच्या त तळागाळापर्यंत पाहोचली. राज्यातील अनुसुचित जातीजमाती, त मागास वर्ग व प्रामुख्याने महिला यांना राज्य कारभारात सहभागी ची करून घेतले त्यांच्यासाठी आरक्षण निर्माण करून त्यांचे प्रतिनिधीत्व 30 निर्माण केले. थोडक्यात 1992 ची 73 वी घटनादुरूस्ती महिलांना त राजकीय समानतेची नवी ओळख करून देणारी घटना दुरूस्ती ठरली. एवढेच नव्हेतर ही घटना दुरूस्ती म्हणजे महिलांच्या राजकीय लसबलीकरणाची कांतीच मानावी लागेल कारण या घटना त दुरूस्तीनंतर झालेल्या पहिल्या पंचायत राज निवडणुकीत जवळपास डी. एक करोड महिलांनी राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला म्हणजेच ही घटना णि दुरूस्ती राजकीय सबलीकरणास घट्ट करणारी ठरली. भारताच्या चा राज्यघटनेने स्त्रियांना पुरूशांच्या बरोबरीने समान हक्क दिले गय यामध्ये राजकीय हक्कही होते पण हे हक्क वापरण्यासाठीची हा परिस्थिती मात्र अनुकूल नव्हती. हे चित्र सुरवातीस संपुर्ण भारतात दिसत होते. मात्र स्त्री संघटनांच्या जोरदार व आक्रमक भुमिकेमुळे ला अप्रत्यक्षपणे सरकारला त्यांना राजकीय हक्क प्रदान करावे

लागले. खरेतर वर मांडणी केल्याप्रमाणे सुरवातीपासुनच तः महिलांनी राजकीय क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली होती. तर त्यानंतरचे 30 टक्के आरक्षण, 33 टक्के राखीव जागा, 73 वी घटना . दुरुस्ती यासारख्या लोकशाही मार्गाने महिलांच्या सबलीकरणास भक्कम आधार मिळाला. आज आपणास देशभरातील दहा लाखाच्या तेम वर स्त्रियांना पंचायत राजव्यवस्थेमध्ये आणलं. त्यांचा राजकीय ता सहभाग वाढविला असे चित्र स्पष्टपणे दिसते एरवी, ते. ग्रामपंचायतीच्या आसपास फिरण्याचं स्वप्नही ज्यांना कधी पाहता आल नसतं, त्यांना या विधेयकामुळे गावातल्या सत्तेत प्रत्यक्ष य हक्काचा वाटा मिळाला या महिलांना केवळ सामान्य प्रतिनिधीत्व हा नाही तर सरपंच, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिशद अध्यक्ष, त महापौर, अशी मानाची प्रमुख पदही स्त्रियांना मिळाली. गावाचा तून विकास, पाणी, शाळा, रस्ता, दारूबंदी यांसारखे कळीचे विशय धुळे महिलांनी पुढे आणले दुर्गम आदिवासी, डोंगराळ, ग्रामीण भागातील त महिलांनी ग्रामविकासासाठी आणि जन विकासासाठी विशेषकामगिरी केल्याचे दिसत आहे. हे सर्व फक्त वरील तरतुदींच्या माध्यमातुन महिलांमध्ये झालेले राजकीय सबलीकरणच आहे हे मान्यच करावे लागते.


उत्तर लिहिले · 22/2/2023
कर्म · 53710