पुरवठा विभागाचा इतिहास असा आहे की, दुस-या महायुद्धाच्या काळात लोकांच्या जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यासाठी अनेक अडचणी होत्या आणि अशा लोकांना उपासमारीला सामोरे जावे लागले. तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने लोकांना आवश्यक वस्तू वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सरकारने भारत सरकारच्या संरक्षण कायद्यांतर्गत आवश्यक कमोडिटी अध्यादेश १९४६ अस्तित्वात आला. अध्यादेशानुसार सरकारला जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण वितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतरच्या एकाच ओळीवर भारतीय संसदेने जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अस्तित्वात केला. या कायद्यात आवश्यक वस्तूवर प्रभावी किंमत नियंत्रण, शहरातील दुर्मिळ वस्तूंचे वितरण आणि दुष्काळग्रस्त व्यक्तींसाठी उपलब्ध धान्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५, विविध जीवनावश्यक वस्तूंसंबंधी सर्व आदेश व नियमांची जननी आहे. कायद्याच्या अनुसार गरजू नागरिकांसाठी अन्नधान्य आणि अत्यावश्यक वस्तू उपलब्ध केल्या जातात. उदा. अन्नधान्य, पेट्रोलियम उत्पादने, चारा, कोळसा, ऑटोमोबाईल्स भाग, वूल्स, औषधे, खाद्यतेल, कागद, पोलाद अशा सर्व वस्तू, आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ च्या कलम ३ मध्ये पुरवठा आणि वितरण नियमित आहे.

या विभागात सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या दराने सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (पी.डी.एस.) सार्वजनिक, गहू, तांदूळ, खनिज, केरोसिन आणि खोबरेल तेल (खाद्यतेल) पुरवठ्याशी संबंधित आहे. पी.डि.एस. या आवश्यक वस्तूंच्या किमती खुल्या बाजारपेठेत नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि लोकांना या आवश्यक गोष्टी सहजगत्या पुरवण्यासाठी आहे.

जिल्ह्यात दिलेली अन्नधान्ये, खाद्यतेल, साखर आणि केरोसिनची वाटणी व उचल या विभागाद्वारे देखरेखीखाली आहे.

वार्षिक उत्पन्नावर आधारित राशन कार्डचे तीन प्रकार आहेत:

पिवळे रेशन कार्ड बी.पी.एल. लोकांसाठी
प्रति वर्ष एकून उत्पन्न
शहरी रु. १५,000/-
दुष्काळग्रस्त भाग ११,000/-
उर्वरित ग्रामीण भाग १५,000/-
केशरी रेशन कार्ड ए.पी.एल. लोकांसाठी
खालील सर्व मापदंड पूर्ण करणे आवश्यक आहे

दर वर्षी उत्पन्न एक लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
४ चाकी वाहन (टॅक्सी चालक वगळता) आपल्या मालकीचे नसतील.
कौटुंबिक मालकीची एकूण जमीन ४ हेक्टर खाली असावी.
पांढरे रेशन कार्ड प्रगत उन्नत लोकांसाठी.
खालीलपैकी कोणतीही एक अट पूर्ण करावी

वार्षिक उत्पन्न १ लाखपेक्षा जास्त असले पाहिजे
चार चाकी असावी
कौटुंबिक सदस्याच्या मालकीची एकूण जमीन ४ आहे.
नागरी पुरवठा शाखा खालील नियम हाताळतो
मुंबई वजन आणि मोजणी अधिनियम, १९३०.
अत्यावश्यक वस्तूंचे अधिनियम, १९५५.
काळा बाजार प्रतिबंद आणि अत्यावश्यक वस्तूंचे अधिनियम, १९८० च्या पुरवठ्याचे रक्षण.
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग महत्त्वाचे योजना
आय.ए.ए.वाय. योजना
केंद्र सरकारने या योजनेची सुरूवात केली आहे आणि ही योजना महाराष्ट्र राज्यात मे २००१ पासून लागू आहे. या योजने अंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील १००१७०० कुटुंबांना रू. २/- प्रति किलो दराने गहू आणि रु ३ प्रति किलो दराने तांदूळ दर महिन्याला ३५ किलो  धान्य दिले जाते. महाराष्ट्र राज्यामध्ये १९९७-९८ पासून लाभार्थींची निवड आइ.आर.डी.पी. सर्वेक्षण यादी ग्रामीण भागासाठी आणि शहरी भागातील सर्वेक्षण यादीमध्ये सुवर्णा जयंती शहरी रोजगार योजने अंतर्गत बीपीएलची निवड केली जाते. लाभार्थींना पिवळे रेशन कार्ड दिले जाते.

लाभार्थी यांची निवड करण्याची पद्धत :
राज्य सरकारांनी जिल्हयासाठी ठरवुन दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या लक्ष्यानुसार लाभार्थ्यांची निवड वरिल यादी नुसार सर्वात कमी उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यां पासून सुरुवात करून अंतिम केली जाते.