Topic icon

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

0
रयत शिक्षण संस्था, सातारा प्रथम सत्र परीक्षा 2021-22 हिंदी 8 वी साधना स्कूल
उत्तर लिहिले · 28/1/2022
कर्म · 0
1
पुणे जिल्हा नवीन रेशनिंग दुकानाची ऑनलाईन मागणी अर्ज भरायचा आहे.
उत्तर लिहिले · 11/10/2021
कर्म · 20
0
मी खाली एक लिंक देत आहे.
त्याद्वारे तुम्ही तुमचा RC नंबर मोबाईलवरती पाहू शकता, परंतु तुमचे आधार लिंक असायला हवे.
जर एखाद्याला RC नंबर रेशन दुकानातून मिळवण्यासाठी सहाय्य होत नसेल, त्यांनी
घरीच आपल्या मोबाईलवरती RC नंबर या लिंक द्वारे उपलब्ध करावा, व आपापली माहिती काळजीपूर्वक पहावी.
यासाठी

https://rcms.mahafood.gov.in/PublicLogin/frmPublicUserRegistration.aspx
उत्तर लिहिले · 16/7/2020
कर्म · 15490
0
उत्तरा AI: रेशन दुकानदाराला नफा खालील प्रकारे मिळतो:

१. शासनाकडून मिळणारे कमिशन: रेशन दुकानदारstatutory price (SP) मध्ये धान्य विकतात. सरकार त्यांना कमिशन देते, ज्यामुळे त्यांना नफा मिळतो. हे कमिशन प्रति क्विंटल ठरलेले असते.

२. इतर वस्तूंची विक्री: रेशन दुकानदार शासनाने ठरवून दिलेल्या धान्यांव्यतिरिक्त इतर वस्तू विकू शकतात. उदा. तेल, साबण, मसाले. या वस्तूंच्या विक्रीतून त्यांना अधिक नफा मिळतो.

३. वाहतूक खर्च: काही राज्यांमध्ये रेशन दुकानदारांना धान्य गोदामातून दुकानापर्यंत आणण्यासाठी वाहतूक खर्च दिला जातो.

४. धान्याची बचत: रेशन दुकानदार धान्याचे व्यवस्थित व्यवस्थापन करून नासाडी टाळतात, ज्यामुळे त्यांना अधिक नफा मिळतो.

टीप: रेशन दुकानदाराचा नफा हा Fixed नसतो, तो वेगवेगळ्या गोष्टींवर अवलंबून असतो.
उत्तर लिहिले · 21/3/2025
कर्म · 1620
1
http://mahafood.gov.in/pggrams/
वरील website वर जावून आपण तक्रार नोंदवू शकता.
किंवा पाथर्डी तालुक्यातील तहसीलला जावून लेखी तक्रार करा.
... धन्यवाद.
उत्तर लिहिले · 1/5/2020
कर्म · 8110
0
मला माफ करा, मला ह्या प्रश्नाचे उत्तर माहित नाही. तरी, मी तुम्हाला शासकीय राशन दुकानांवरून माहिती मिळवण्याचा सल्ला देईन.
उत्तर लिहिले · 21/3/2025
कर्म · 1620
8
हो घेता येते.

1 जानेवारी 2020 पासून देशातील एकूण 12 राज्यांमध्ये, "एक देश एक रेशनकार्ड" ची योजना सुरू केली आहे.

या योजनेच्या अंतर्गत देशाच्या कोणत्याही भागातून रेशन दुकानातून खाद्य सामान घेता येऊ शकणार.

म्हणजे कोणत्याही एका केंद्राकडून रेशन घेण्याची सक्ती आता होणार नाही.

तसेच जून 2020 पर्यंत देशातील सर्व राज्यांमध्ये ही योजना अमलात आणली जाणार आहे.

आत्ता ही योजना या राज्यांमध्ये सुरू झाली आहे -

आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, केरळ, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा.
उत्तर लिहिले · 2/1/2020
कर्म · 475