लोकसभेची सदस्यसंख्या कशी ठरते?
देशातील लोकसभेच्या 543 पैकी 542 मतदारसंघातील निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत आहे. मात्र, लोकसभेच्या सदस्यांचा हा 543 आकडा ठरला कसा? आपण इतकेच उमेदवार का निवडून देतो? याबाबतचे गणित आज जाणून घेऊयात...
सध्या लोकसभेच्या 543 जागा (मतदारसंघ) आहेत. त्यापैकी 79 मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी (एससी) आणि 41 मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव आहेत. जनतेमार्फत निवडून येणाऱ्या 543 सदस्यांमध्ये घटक राज्यांच्या कमाल मर्यादेनुसार 530 खासदार निवडून येतात.
तर केंद्रशासित प्रदेशांतून (दिल्ली 7, अंदमान-निकोबार 1, चंदीगड 1, दादरा व नगर हवेली 1, दमण व दीव 1, लक्षद्वीप 1, आणि पुदुचेरी 1) एकूण 13 सदस्य निवडून येतात. म्हणजेच, अद्याप केंद्रशासित प्रदेशांतील 7 जागा रिक्त आहेत. तशी गरज भासल्यास संसदेला या जागांमध्ये वाढ करता येईल.
🎯 *कमाल मर्यादा 550* : भारतीय राज्यघटनेत कलम 81 नुसार लोकसभा सदस्यांची संख्या ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार, देशातील घटक राज्यांतील खासदारांची संख्या हि 530 पेक्षा अधिक व केंद्रशासित प्रदेशांतील खासदारांची संख्या 20 पेक्षा अधिक असता कामा नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशातील प्रत्यक्ष जनतेमार्फत निवडून खासदारांची कमाल मर्यादा हि 550 इतकी आहे. शिवाय, अँग्लो इंडियन समाजातील दोन सदस्यांना प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी तरतूद असल्याने लोकसभेतील खासदारांची कमाल मर्यादा हि 552 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
लेट्सअप
लोकसभेची सदस्य संख्या भारतीय संविधानानुसार ठरवली जाते. काही प्रमुख गोष्टी खालीलप्रमाणे आहेत:
1. कमाल सदस्य संख्या:
> भारतीय संविधानानुसार लोकसभेची कमाल सदस्य संख्या 550 पर्यंत असू शकते. ह्या संख्येत राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य यांचा समावेश असतो.
2. राज्यांचे प्रतिनिधित्व:
> राज्यांचे प्रतिनिधित्व लोकसंख्येच्या आधारावर ठरवले जाते. ज्या राज्याची लोकसंख्या जास्त असते, त्या राज्याला लोकसभेत जास्त जागा मिळतात.
3. केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व:
> केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येनुसार ठरवले जाते. राष्ट्रपती ह्या सदस्यांना निवडतात.
4. जागांचे वाटप:
> प्रत्येक राज्याला लोकसभेतील जागांची संख्या निश्चित करण्यासाठी एक फॉर्म्युला वापरला जातो, ज्यामुळे प्रत्येक राज्याला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळतं.
5. पुनर्रचना आयोग (Delimitation Commission):
> वेळोवेळी, पुनर्रचना आयोग नेमला जातो जो जागांचे वाटप आणि मतदारसंघांची सीमा निश्चित करतो. हे आयोग लोकसंख्येतील बदल आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेतात.
6. अँग्लो-इंडियन समुदाय (Anglo-Indian Community):
> पूर्वी, राष्ट्रपती अँग्लो-इंडियन समुदायातील दोन सदस्यांना लोकसभेत नियुक्त करू शकत होते, परंतु 2020 मध्ये हा नियम बदलण्यात आला. Constitution One Hundred and Fourth Amendment Bill, 2019