दावा मागे घेणे म्हणजे न्यायालयात (Court) दाखल केलेला खटला (Case) पुढे न चालवता तो बंद करणे.

वादी (Plaintiff) म्हणजेच दावा दाखल करणारी व्यक्ती किंवा संस्था आपला दावा मागे घेऊ शकते.

1. अर्ज (Application): दावा मागे घेण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करावा लागतो. अर्जामध्ये दावा मागे घेण्याचे कारण नमूद करणे आवश्यक आहे.
2. सर्व पक्षकारांची संमती (Consent): काही प्रकरणांमध्ये, प्रतिवादींची (Defendant) म्हणजेच ज्यांच्या विरुद्ध दावा दाखल केला आहे त्यांची संमती आवश्यक असते.
3. न्यायालयाची परवानगी (Court Permission): काही विशिष्ट परिस्थितीत, न्यायालय दावा मागे घेण्यास परवानगी देते.

सर्वसाधारणपणे, दावा मागे घेताना सर्व पक्षकारांची संमती आवश्यक नसते. फक्त दावा दाखल करणारी व्यक्ती किंवा संस्थेने अर्ज करणे पुरेसे असते.

परंतु, जर दाव्यामध्ये प्रतिवादीने काही counterclaim केला असेल, तर त्यांची संमती आवश्यक असू शकते.

न्यायालय परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊ शकते.

तुम्ही तुमच्या वकिलांकडून (Lawyer) याबद्दल अधिक माहिती मिळवू शकता. ते तुम्हाला तुमच्या विशिष्ट प्रकरणासाठी योग्य मार्गदर्शन करू शकतील.
दावा मागे घेण्यासंबंधी कायद्यात काही नियम आणि शर्ती (Terms and Conditions) आहेत, ज्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग आहेत. त्यामुळे, अधिक माहितीसाठी कायदेशीर सल्ला घेणे उचित राहील.