दिवाणी प्रक्रिया

नमस्कार, लोकअदालतचा मुळातच उद्देश हा आहे की दोन विरुद्ध पक्षकारांचा वेळ व पैसे वाचावे आणि लवकर सामंजस्याने त्यांना न्याय मिळावा, त्यामुळे पक्षकारांचा वेळ व पैसे वाचतात व लवकर न्याय मिळतो याचे कायदेशीर परिणाम चांगले असतात.

एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीने अडचणी निर्माण करून समाजातील शांतता बिघडवण्याची शक्यता असल्याच्या भीतीने पोलिसांनी केलेली प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणजे चाप्टर केस. थेट एफ आय आर करून दंडात्मक कारवाई न करता सौम्य प्रकारचे प्रयोजन करून त्रासदायक व्यक्तीवर अंकुश ठेवण्याचे काम चाप्टर केस मार्फत केले जाते. उदाहरणार्थ नुकतेच रिपब्लिकन टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यावर चाप्टर केस करण्यात आली होती.

दिवाणी म्हणजे नेमके काय, याची सर्वसमावेशक व्याख्या करणे कठीण आहे. फौजदारी गुन्ह्यांखेरीज समाजात अथवा व्यक्तींमध्ये उद्भवणारा कोणताही वाद वा तंटा म्हणजे दिवाणी न्यायायव्यवस्थेत मोडणारे प्रकरण. व्यक्तिगत किंवा सामाजिक जीवनात माणूस विविध प्रकारचे व्यवहार करत असतो. हे करत असताना त्याचे इतरांशी निरनिराळ्या प्रकारचे संबंध तयार होतात. दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमधील परस्पर संबंधांतून निर्माण होणारे वाद दिवाणी स्वरूपाचे असतात. उदा. मालक व कामगार, घरमालक आणि भाडेकरू, पती आणि पत्नी, विक्रेता किंवा सेवापुरवठादार व ग्राहक, धनको आणि ऋणको, जमीनदार व कूळ यांच्यातील वाद अथवा तंटे दिवाणी या वादात मोडतात. विविध प्रकारच्या संबंधांनी प्राप्त होणारे हक्क बजावण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दाद मागावी लागते.


दिवाणी दावे चालविण्याची निश्चित पद्धत दिवाणी प्रक्रिया संहितेत दिलेली आहे. मात्र फौजदारी गुन्हय़ांप्रमाणे दिवाणी तंटयाची नेमकी व्याख्या कोठेही दिलेली नाही. म्हणूनच दिवाणी दाव्याच्या फिर्यादीत वादीला आपला दावा अचूकपणे मांडावा लागतो. फौजदारी खटले आणि दिवाणी दावे या दोन्हींना भारतीय साक्षीचा कायदा (इंडियन इव्हिडन्स अ‍ॅक्ट) लागू होतो; परंतु फौजदारी गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी लागणारा साक्षी-पुराव्यांचा दर्जा आणि दिवाणी दावा सिद्ध होण्यासाठी लागणारा पुरावा यात थोडा फरक आहे. फौजदारी प्रकारात उपलब्ध साक्षी-पुराव्यांवरून नि:संशयपणे गुनची सिद्धता होत असेल तरच आरोपीस दोषी ठरविले जाते. अन्यथा त्यास संशयाचा फायदा दिला जातो. दिवाणी दावा जिंकण्यासाठी मात्र हक्क आणि त्याचे हनन एवढया दोन बाबी पुराव्यानिशी सिद्ध होणे पुरेसे ठरते. आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे दिवाणी दाव्यात वादीला पोलीस तपासाचे पाठबळ नसते. फौजदारी गुन्हे व्यक्तिगत स्वरूपाचे असले तरी ते संपूर्ण समाजाविरुद्धचे गुन्हे आहेत, असे मानून सरकारी यंत्रणा त्याचा तपास करून अभियोगही चालविते. दिवाणी दावा मात्र वादीला स्वत:च चालवावा लागतो. प्रचलित न्यायदान यंत्रणा ब्रिटिशांनी स्थापन केली तेव्हापासून दिवाणी दाव्यांसाठी त्रिस्तरीय न्यायालये सुरू केली गेली.


ही न्यायालये तालुका आणि जिल्हा पातळीवर असतात. कनिष्ठस्तर, वरिष्ठस्तर आणि जिल्हा न्यायालय अशी दिवाणी न्यायालयांची रचना असते. दिवाणी दाव्याचे मूल्यांकन करावे लागते व त्यानुसार तो कोणत्या न्यायालयात दाखल करायचे ते ठरते. कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश पंचवीस हजार रुपये मूल्यापर्यंतचे दावे चालवू शकतात. त्याहून जास्त परंतु पन्नास हजार रुपये मूल्यांकनाचे दावे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीशांपुढे चालतात. जिल्हास्तरीय दिवाणी न्यायालयास अमर्याद मूल्याचे दावे चालविण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. शिवाय कनिष्ठस्तर व वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांविरुद्ध अपिली न्यायालय म्हणूनही जिल्हा न्यायालय काम पाहते. म्हणजे दिवाणी दाव्यात पहिले अपील जिल्हा न्यायालयात व दुसरे अपील उच्च न्यायालयात होते. मूळ दावा न्यायालयातच चालला असेल तर त्याविरुद्ध थेट उच्च न्यायालयात अपील करता येते. अपिली न्यायालये कायदा व तथ्ये या दोन्ही बाबतीत कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाची योग्यता तपासून पाहू शकते. फौजदारी खटल्यात अमुक मुदतीत आरोन्यायालयत्र दाखल करण्याचे व खटला उभा राहिल्यावर तो संपेपर्यंत शक्यतो रोज चालविण्याचे बंधन असते. दिवाणी दाव्यांच्या बाबतीत अशी कालमर्यादा नसल्याने ते दीर्घकाळ किंवा प्रसंगी पिढयानपिढयाही चालू शकतात. केंद्र सरकारने हा विलंब कमी करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेत काही सुधारणा केल्या; परंतु त्यामुळे फारसा फरक पडलेला दिसत नाही.

दिवाणी दाव्यात प्रतिवादीविरुद्ध अंतरिम मनाई आदेश मिळविणे महत्त्वाचे मानले जाते. कारण असा आदेश एकदा मिळाला, की तो कित्येक वष्रे जणू अंतिम आदेश असल्याप्रमाणे कायम राहतो. असा अंतरिम आदेश मिळाला, की वादीला दावा लवकर चालविण्यात फारसे स्वारस्य दिसून येत नाही. दिवाणी न्यायदानाच्या बाबतीत मुंबईचे मात्र वेगळेपण आहे. येथे दोन प्रशासकीय जिल्हे व अनेक तालुके आहेत; परंतु अन्य जिल्हय़ांप्रमाणे मुंबईत कनिष्ठ व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालये किंवा जिल्हा न्यायालय नाही. मुंबईतील दिवाणी न्यायालये दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार स्थापन झालेली नाहीत. येथे नगर दिवाणी न्यायालय आणि लघुवाद न्यायालय ही दोन मूळ दिवाणी न्यायालये दोन स्वतंत्र कायद्यांनी स्थापन झालेली आहेत. संपूर्ण बृहन्मुंबईसाठी नगर दिवाणी न्यायालय एकच असले तरी ते जिल्हा न्यायालय नाही. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांतील जिल्हा न्यायालयांप्रमाणे नगर दिवाणी न्यायालयास अमर्याद मूल्याचे दिवाणी दावे चालविण्याचा अधिकार नाही. स्थापनेच्या मूळ कायद्यांनी लघुवाद न्यायालय आणि नगर दिवाणी न्यायालय यांची मूल्यविषयक अधिकारकक्षा ठरवून दिलेली आहे. याहून अधिक मूल्याचे मुंबईतील दिवाणी दावे थेट उच्च न्यायालयात दाखल केले जातात. म्हणजेच फक्त मुंबईतील दिवाणी दाव्यांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयास मूळ अधिकार कक्षा आहे.

कनिष्ठ स्तर, वरिष्ठ स्तर आणि जिल्हा न्यायालये ही पारंपरिक दिवाणी न्यायालये आहेत. पूर्वी कोणत्याही स्वरूपाचा दिवाणी दावा याच न्यायालयात चालायचा. काळानुरूप दिवाणी दाव्यांचे स्वरूप व संख्या वाढत गेली. त्यामुळे काही विशिष्ट कायदे करून स्वतंत्र न्यायालये स्थापन केली गेली. नियमित न्यायालयांवरील ताण कमी करण्यासाठी विविध प्रकारची न्यायाधिकरणेही (ट्रॅब्युनल्स) स्थापन झाली. कामगार आणि कामगार संघटनांचे तंटे चालविण्यासाठी कामगार व औद्योगिक न्यायालये, ग्राहकांचे दावे चालविण्यासाठी ग्राहक न्यायालये, केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचा-यांची सेवाविषयक प्रकरणे चालविण्यासाठी कॅट व मॅट ही प्रशासकीय न्यायाधिकरणे, मोटार अपघात व रेल्वे अपघात यासंबंधीचे भरपाईचे दावे चालविणारी न्यायाधिकरणे (क्लेम्स ट्रॅब्युनल) ही याची काही उदाहरणे आहेत. बँका आणि वित्तीय संस्थांचे कर्ज वसुली दावे चालविण्यासाठी स्थापन झालेली डेट रिकव्हरी ट्रॅब्युनल्ससुद्धा याच वर्गात मोडतात.

दावा (Claim) मागे घेण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक पक्षकारां (Parties) ची माहिती खालीलप्रमाणे:

त्या आगोदर तुम्ही निर्दोष असल्याचे भक्कम पुरावे तुमच्या जवळ असणे गरजेचे आहे.
उदा. एखाद्या व्यक्तीने तुमच्यावरती 10 वाजता गुन्हा नोंद केला असेल, तर त्या 10 वाजता नेमके तुम्ही कुठे होता, हे सर्वप्रथम लक्षात घेऊन स्थानिक जागेतील CCTV फुटेज घेऊन कोर्टात दाखल करा. जर तुमच्या जवळ भक्कम पुरावे असतील, तरचं तुम्ही अब्रुनुकसानीचा दावा करू शकता.