पिठासिन अधिकारि म्हनजे लोकसभा व राज्यसबेचे सभापति याना पिठासिन अधिकारि म्हनतात
भारतीय संसदेचे तीन स्तंभ- लोकसभा,राज्यसभा आणि राष्ट्रपती. सामान्य जनांसाठी विधेयक मांडण्याचा अधिकार लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांना आहे.मंत्रिपरिषदेतील सदस्यांनाही हा अधिकार आहे. मंत्र्यांनी आणलेल्या विधेयकाला शासकीय विधेयक म्हणतात, तर एका सदस्याने आणलेल्या विधेयकाला खाजगी सदस्य विधेयक म्हणतात. विधेयकाचे प्रथम वाचन, ही विधेयक संसदेपुढे आणण्याची पहिली पायरी. त्यासाठी प्रथम पीठासीन अधिकार्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. पहिल्या वाचनात पीठासीन सभापती आपल्या अधिकारात चर्चा घडवून आणू शकतात. सदस्यांचा विरोध असल्यास पूर्ण खुल्या चर्चेलासुद्धा परवानगी देऊ शकतात. तसेच मतदानही घेऊ शकतात. यानंतर संसदेत हे विधेयक मांडले गेले, असे समजले जाते. विधेयक सभागृहात मांडले गेल्यानंतर ते राजपत्रात प्रकाशित केले जाते. काही प्रसंगी अध्यक्षांची परवानगी असेल तर सभागृहात मांडण्यापूर्वीही ते विधेयक राजपत्रात प्रकाशित करता येते. पीठासीन अधिकारी या विधेयकाचा मसुदा संबंधित विषय समित्यांकडे पाठवतात. विषय समिती सदस्य तज्ज्ञांचा व विषयाशी संबंधित अभ्यासकांचा सल्ला घेऊन आपला अहवाल तयार करतात. तो अहवाल सभेला सादर करतात. येथे पहिले परीक्षण व

सामान्य वाचन संपते.दुसर्या वाचनातील प्रथम चरणात सैद्धांतिक पैलूंचा विचार केला जातो.आवश्यकता वाटल्यास विशेष/संयुक्त समित्यांकडे मसुदा पाठवला जातो.या समित्या खंडश: सर्व पैलूंचा विचार करतात. तज्ज्ञांचे, संबंधित संघटनांचे, राज्य सरकारांचे, केंद्रशासित प्रदेशांचेही मत घेतले जाऊ शकते.दुसर्या चरणात त्यांच्या अहवालाचा खंडश:विचार केला जातो.

निवडणूक अधिकाऱ्यांची निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाची भूमिका असते. बूथवर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा मशीनवर सर्व काही त्यांच्या अधीन असते.

पीठासीन अधिकारी म्हणजे विधानमंडळ किंवा इतर कोणत्याही संस्थेच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवणारी व्यक्ती. या पदाधिकाऱ्याची कार्ये: बैठकांचे कामकाज सुरळीतपणे चालवणे. सदस्यांना बोलण्याची संधी देणे. चर्चा आणि मतदानाचे नियमन करणे. शिस्त आणि नियमांचे पालन करणे. उदाहरण: लोकसभेतील 'अध्यक्ष' (Speaker) हे सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी असतात.