ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो. ग्रामपंचायतीमधून निवडून आलेले सभासद आपल्यातून सरपंचांची व उपसंचाची निवड करतात. (२०१७ सालापासून सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेमधून होत आहे). सरपंच हे पद आरक्षित तर उपसरपंच हे पद खुले असून आरक्षणाची सोडत निवडणूक होण्याअगोदर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात येते. निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक बोलाविण्याची अधिसूचना तेथील जिल्हाधिकारी काढतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला आधिकारी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवितो. 

सरपंचावर व उपसरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी तो मांडावा लागतो. नोटीस तहसीलदारांना मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आंत तहसीलदार ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवितो. त्याचे अध्यक्षस्थान तहसीलदार भूषवितात. जर हा ठराव २/३ बहुमताने पास झाला तर त्यांना सरपंच वा उपसरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र महिला सरपंचावरील अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यास ३/४ बहुमत असणे आवश्यक असते, असा ठराव बारगळल्यास तो पुन्हा पुढील एक वर्षात मांडता येत नाही. 

सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होते. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय होऊन त्यावर शासन अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. ग्रामपंचायतीचे ‘बजेट’ तयार करण्याचा अधिकार यापासून ते ते विविध ग्रामविकास समित्यांचे अध्यक्षपद सरपंचांना बहाल केले आहे. शासनाने सरपंचांना ‘कवचकुंडले’ सुद्धा दिली आहेत. पहिली दोन वर्षे सरपंचावर अविश्‍वासाचा ठराव आणता येत नाही. दोन वर्षांनी ७५टक्के किंवा त्याहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्‍वास प्रस्ताव मंजूर केला तरीही सरपंचपद जात नाही. या अविश्‍वासाच्या प्रस्तावाला विशेष ग्रामसभेत गुप्त मतदानाद्वारे संमती मिळाली तरच सरपंचपद जाते. . गुजरात आणि मध्यप्रदेश यांसारख्या राज्यांत सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होते. महाराष्ट्रातही थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३ जुलै २०१७च्या बैठकीत झाला होता.. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांनी संमती दिली व दि. १९ जुलै २०१७ रोजी शासन अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. सरपंचांना गावाचा ‘पॉवरफुल लीडर’ बनवले आहे. महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांत ऑक्टोबर २०१७ पासून ते फेब्रुवारी २०१८ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत ४५८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. 

सरपंच आपल्या पदाचा राजीनामा पंचायत समिती सभापती यांच्याकडे तर उपसरपंच सरपंचांकडे देतात. अकार्यक्षमता, गैरवर्तन यासारख्या कारणांवरून जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती सरपंचास पदमुक्त करते.