आमरण उपोषण, आंदोलने करण्यासाठी कोणाची संमती घ्यावी लागते? सविस्तर माहिती द्या?
आमरण उपोषण आणि आंदोलने: कायदेशीर आणि घटनात्मक दृष्टीकोन
भारतात, आमरण उपोषण (Indefinite Fasting) किंवा कोणत्याही प्रकारची आंदोलने (Protests) कायदेशीर आहेत, परंतु काही विशिष्ट नियम आणि शर्तींचे पालन करणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19(1)(a) आणि 19(1)(b) अंतर्गत नागरिकांना भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच शांततापूर्वक निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे.1
संमती आणि परवानगीची आवश्यकता
- पोलिसांची परवानगी: कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन किंवा उपोषण सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक पोलीस स्टेशनकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परवानगी देताना, पोलीस हे सुनिश्चित करतात की आंदोलनामुळे सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही, वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होणार नाही आणि इतर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही.
- जिल्हा प्रशासनाची परवानगी: काही शहरांमध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून (District Administration) देखील परवानगी घेणे आवश्यक असते.
- न्यायालयाचे निर्देश: उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये आंदोलनांवर निर्बंध घालू शकतात किंवा विशिष्ट निर्देश देऊ शकतात.
नियमांचे उल्लंघन
जर आंदोलकांनी नियमांचे उल्लंघन केले, तर पोलीस त्यांना अटक करू शकतात किंवा आंदोलनावर इतर कायदेशीर कारवाई करू शकतात.
आमरण उपोषणा संदर्भात विशेष सूचना
- सर्वोच्च न्यायालयाचे मत: आमरण उपोषणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमरण उपोषण हे आत्महत्येचा प्रयत्न मानले जाऊ शकते, जे भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा आहे.2
- सरकारची भूमिका: सरकार आमरण उपोषणाला प्रोत्साहन देत नाही. सरकारचा प्रयत्न असतो की आंदोलकांनी चर्चा आणि संवाद या मार्गांनी आपले मुद्दे मांडावेत.
निष्कर्ष
कोणतेही आंदोलन किंवा उपोषण करण्यापूर्वी स्थानिक प्रशासनाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. कायद्याचे पालन करणे आणि सार्वजनिक शांतता राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.