माझे कित्येक मित्र हा प्रश्न विचारत होते की, *सात-बारा हा शब्द कोठून आला?* मला ही हाच प्रश्न पडला असता मी इंटरनेटवर सारखाच शोधत होतो.तर माझ्या समोर एक वृत्तपत्राची कात्रण आढळून आली.ती मी येथे जोडत आहे.
बऱ्याच दिवसांपासून शोधत होतो,७/१२ शब्दाच्या उगमाबद्दल शेवटी आज याचा अर्थ सापडला...(वाचा म्हणजे कळेल)


​
हे सर्व श्रेय जाते _*महाराणी आहिल्याबाई होळकर यांना.*_

ते कसे?तर...........
साधारणपणे भारतामध्ये घराचा(REAL ESTATE)व्यवहार करताना *"सात बाराचा(७/१२)उतारा"* आणावा लागतो.हे बहूश्रुत  आहे. *'सात बारा'* कुठल्याही कायद्याचे कलम नव्हे.हे अहिल्याबाई होळकरांनी दिलेले योगदान आहे.
त्यांनी सरकारी खर्चाने गरीब माणसांच्या दारात बारा फळझाडे लावली.त्यातील सात झाडे त्या गरिबांची व पाच झाडे सरकारची.
बारा झाडांची निगा राखून,सात झाडांची म्हणजे (७/१२-बारामधील सात झाडे)फळे स्वतः खावयाची आणि राहिलेल्या पाच झाडांची फळे म्हणजे(५/१२)सरकारी जमा करावयाची,ती इतर गरिबांना वाटण्यासाठी.त्यासाठी एक सरकारी दफ्तर निर्माण करून या झाडांची नोंद करण्यात आली.या नोंदीच्या उताऱ्याला _*सात-बाराचा उतारा*_ म्हणण्याचा प्रघात पडला.तो आजतागायत चालू आहे.
______________________



*_सात बारा म्हणजे काय ? गाव नमुना नंबर ची संपूर्ण माहिती.._*
___________________________
♻१ हेक्टर = १०००० चौ. मी .
♻१ एकर=४० गुंठे
१ गुंठा=[३३फुटx३३फुट]=१०८९ चौ फुट
♻१ हेक्टर= २.४७ एकर

♻हेक्टर=२.४७ x ४० = ९८.८ गुंठे
♻१ आर = १ गुंठा
♻१ हेक्टर = १०० आर
♻१ एकर = ४०गुंठेx[३३x३३]= ४३५६० चौ फुट
♻१चौ.मी.= १०.७६ चौ फुट

_७/१२ वाचन करते वेळी_ *पोट खराबी* _हे वाक्य असत—त्याचा अर्थ *पिक लागवडी साठी योग्य नसलेले क्षेत्र* —परंतु ते मालकी हक्कात मात्र येत!!!!!

नमुना नंबर ८ म्हणजे एकूण जमिनीचा दाखला या मध्ये अर्जदाराच्या नावावर असलेली त्या विभागातील [तलाठी सज्जा] मधील जमिनीचे एकूण क्षेत्र याची यादी असते!!!!
जमिनी ची ओळख हि त्याच्या तलाठी एक स्वराज्य संस्था जिथे स्थानिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते (घटनेच्या चौकटीत राहून) तसेच स्वयंपूर्तीसाठी विविध योजना तयार करून राबविण्याची संपूर्ण अधिकार असलेली घटनात्मक संस्था.यांनी प्रमाणित केलेली आणि जागेशी सुसंगत असलेल्या चतुर्सिमा ठरवितात!!!! *ग्रामपंचायत*
★ *गाव नमुना नंबर – 1* –
या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकारबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर दर्शविलेले असतात व जमिनीचा आकार (ऍसेसमेंट) बाबतती माहिती असते.
★ *गाव नमुना नंबर – 1अ* –
या नोंदवहीमध्ये वन जमिनीची माहिती मिळते. गावातील वन विभागातील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते.

★ *गाव नमुना नंबर – 1ब* –
या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमिनीची माहिती
★ *गाव नमुना नंबर – 1क* –
या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायद्यानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिनी याबाबतची माहिती असते. सातबाराच्या उताऱ्यामध्ये नवीन शर्त असल्यास जमीन कोणत्या ना कोणत्या तरी पुनर्वसन कायद्याखाली किंवा वतनाखाली मिळालेली जमीन आहे असे ठरविता येते.
★ *गाव नमुना नंबर – 1ड* –
या नोंदवहीमध्ये कुळवहिवाट कायदा अथवा सिलिंग कायद्यानुसार अतिरिक्त जमिनी, त्यांचे सर्व्हे नंबर व गट नंबर याबाबतची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 1इ* – या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनींवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 2* – या नोंदवहीमध्ये गावातील सर्व बिनशेती (अकृषिक) जमिनींची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 3* – या नोंदवहीत दुमला जमिनींची नोंद मिळते. म्हणजेच देवस्थाना साठीची नोंद पाहता येते.
★ *गाव नमुना नंबर – 4* – या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 5* – या नोंदवहीत गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 6* – (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार) या नोंदवहीमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती, तसेच खरेदीची रक्कम, तारीख व कोणत्या नोंदणी कार्यालयात दस्त झाला याची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 6अ* – या नोंदवहीमध्ये फेरफारास (म्युटेशन) हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 6क* – या नोंदवहीमध्ये वारस नोंदीची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 6ड* – या नोंदवहीमध्ये जमिनीचे पोटहिस्से, तसेच वाटणी किंवा भूमी संपादन याबाबतची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 7* – (7/12 उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा,आकार, इतर बाबतीची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 7अ* – या नोंदवहीमध्ये कुळ वहिवाटीबाबतची माहिती मिळते. उदा. कुळाचे नाव, आकारलेला कर व खंड याबाबतची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 8अ* – या नोंद वहीत जमिनीची नोंद, सर्व्हे नंबर, आपल्या नावावरील क्षेत्र व इतर माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 8ब, क व ड* – या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसुलीची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 9अ* – या नोंदवहीत शासनाला दिलेल्या पावत्यांची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 10* – या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या जमा झालेल्या महसुलाची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 11* – या नोंदवहीत प्रत्येक गटामध्ये सर्व्हे नंबर, पीकपाणी व झाडांची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 12 व 15* – या नोंदवहीमध्ये पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था व इतर बाबतीची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 13* – या नोंदवहीमध्ये गावाची लोकसंख्या व गावातील जनावरे याबाबतची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 14* – या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 16* – या नोंदवहीमध्ये माहिती पुस्तके, शासकीय आदेश व नवीन नियमावली याबाबतची माहिती
★ *गाव नमुना नंबर – 17* – या नोंदवहीमध्ये महसूल आकारणी याबाबतची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 18* – या नोंदवहीमध्ये सर्कल ऑफिस, मंडल अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती असते.
★ *गाव नमुना नंबर – 19* – या नोंदवहीमध्ये सरकारी मालमत्तेबाबतची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 20* – पोस्ट तिकिटांची नोंद याबाबतची माहिती मिळते.
★ *गाव नमुना नंबर – 21* – या नोंदवहीमध्ये सर्कल यांनी केलेल्या कामाची दैनंदिन नोंद याबाबतची माहिती मिळते. अशा प्रकारे तलाठी कार्यालयात सामान्य नागरिकांना गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून वरील माहिती विचारणा केल्यास मिळू शकते. आपणास आपल्या मिळकतीबाबत व गावाच्या मिळकतीबाबत माहिती मिळाल्यामुळे मिळकतीच्या मालकी व वहिवाटीसंबंधीचे वाद कमी होण्यास व मिटण्यास मदत होऊ शकते असे वाटते.

हे ही वाचा
माहिती अधिकार:शेत जमीनी विषयी माहिती घेऊ आपले प्रश्न आपणच सोडवू?
https://www.uttar.co/answer/5c5b36a548ba5a00019d2b21

🤔 *सात-बारा उतारा आला कुठुन?*

📜१९४८ ला एक कायदा आपल्या राज्याच्या विधीमंडळान पास केलेला. बॉम्बे लँड अॅक्वीजीशन अॅक्ट. या कायद्याच्या ७व्या आणि १२व्या सेक्शनमध्ये जमिनीच्या मालकीच्या संदर्भातन उल्लेख आहे.

📜या  ७ आणि १२ कलमामुळे जमीन मालकीच्या कागदाला सात-बारा उतारा म्हणत्यात.  तेव्हा महाराष्ट्र राज्य नव्हत तर बॉम्बे राज्य होत.यात गुजरात येत होत. म्हणून ह्यो सात-बारा तुम्हाला गुजरात मध्ये पण दिसल.

➡️महाराष्ट्र राज्य बनवल्यावर या कायद्यात अजून सुधारणा केल्या आणि आला महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६.

➡️या कायद्याखाली जमिनीच्या हक्काच्या सगळ्या नोंदी रजिस्टरबुक मध्ये लिवलेल्या असत्यात. यात कुळाचे मालकी हक्क, जमिनीच मालकी हक्क, त्या जमिनीमधल्या पिकाच मालकी हक्क असल्या सगळ्या गोष्टी असत्यात. या बुकाबरोबर असत्यात २१ प्रकारचे गाव नमुने. या गाव नमुन्यमध्ये असत्यात ७ नंबरचा गाव नमुना आणि १२ नंबर चा गाव नमुना.

*७ नंबरचा गाव नमुना ह्यो असतो अधिकारपत्रक आणि १२ नंबर असतो पिक पाहणी पत्रक.*

*बरं चला मानलं. पण या सात-बाऱ्याच्या कागदात लिवलं असतय काय?*

➡️तर यात असतय जमीन मालकांची, कुळाची , भोगवटाधारकाची नावं. जमीनीचा पत्ता, सर्व्हे नंबर, एरिया, शेजारच्या हद्दी वगैरे. फक्त एवढंच नाही तर जमीन पाण्याखाली आहे की जिरायती आहे हे पण सांगितलेलं असतय.

➡️ तुम्हाला तुमची जमीन विकता येते की न्हाई हे पण त्यात असतय. सगळ्यात महत्वाच तुमच्या जमिनीवर बोजा किती आहे? म्हणजे तुम्ही जमिनीच्या नावावर बँकेचं कर्ज किती उचललं आहे? हे पण असतय.

➡️असा ह्यो सातबाराचा कागद सरकारी दप्तरात अनेक गोष्टीसाठी दाखवावा लागतो. प्रत्येकवेळी तो ताजा काढून आणावा लागतो. एक काळ हुता जेव्हा आपला सातबारा मिळवण्यासाठी चावडीवरच्या तलाठ्याच पाय धरावं लागायचं. पाच-पन्नासची नोट सरकवली की उतारा मिळायचा.

➡️आता फडणवीस सरकारन ऑनलाईन सातबारा मिळवून द्यायची सोय केली. त्या मुख्यमंत्र्याला आम्ही शेतकरी बाकीच्या गोष्टीला किती का नावं ठेवेना पण त्यान सातबाराच तेवढ एक काम बेस केलं.

*७/१२ चे भाग*

७ नम्बरचा नमुना मालकी हक्का बाबत असतो. तर १२ नम्बर मध्ये पीकसंबंधित माहिती असते. या दोन्ही नमुना माहितीचे एकत्रीकरण ७/१२ मध्ये केलेले असते. प्रतेक स्वतंत्र गटा साठी एक सातबारा असतो. ७/१२ पीक पाहनी नोंद दर वर्षी केली जाते .


७ अ) उतार्याच्या डाव्या बाजूस भूमापन्/सर्व्हे/गट नं व हिस्सा नं. दाखविलेला असतो.सरकारने प्रत्येक जमिनीच्या गटाला एक नं. दिलेला असतो, त्याला भूमापन किंवा सर्व्हे नं किंवा गट नं म्हणतात. आणि या प्रकारातील जमिनीचा हिस्सा कितवा आहे हे हिस्सा नं मध्ये दाखविलेले असते.त्याजवळच जमिन ज्या प्रकाराने धारण केलेली असते ती भूधारण पद्धती दाखविलेली असते. सदरची जमिन त्या व्यक्तीकडे कशी आली हे त्यावरून कळते.

१. भोगवटादार वर्ग-१ म्हणजे ही जमिन वंशपरंपरेने चालत आलेली,मालकीहक्क असलेली असते.यालाच खालसा असेही म्हणतात.

२. भोगवटादार वर्ग-२ म्हणजे सरकारने अल्पभूधारक किंवा भूमिहीनांना दिलेल्या जमिनी.जिल्हाधिकार्यांनी परवानगी दिली तरच या

३.जमिनीची विक्री,भाडेपट्टा,गहाण,दान्,हस्तांतरण करता येते.

४. त्याखाली जमिनीचे 'लागवडीचे योग्य क्षेत्र' यात जिरायत्,बागायत,भातशेतीचे क्षेत्र याची एकूण नोंद असते.हे क्षेत्र एकर/हेक्टर व गुंठे/आर मध्ये दाखविलेले असते.

५. त्याखाली पो.ख. म्हणजे 'पोट खराबा' म्हणजे लागवडीस पूर्णतः अयोग्य असे क्षेत्र दाखविलेले असते.यात पुन्हा वर्ग्(अ) म्हणजे शेतातील बांध/नाले/खाणी यांचा समावेश होतो, तर वर्ग(ब) मध्ये रस्ते,कालवे,तलाव व विशिष्ठ कामांसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीची नोंद असते.

६. त्याखाली 'आकार',जमिनीवर लावण्यात येणारा कर रु./पैसे मध्ये दिलेला असतो.

७. गाव नमुना ७च्या मध्यभागी मालकाचे किंवा कब्जेदाराचे नाव दिलेले असते.प्रत्यक्ष व्यवहाराच्यावेळी सातबारा उतारा पाहिला असता जर जमिन विकत देणार्याच्या नावास कंस केला असेल तर ती त्या जमिनीची मालक नाही असे समजावे.

७ (ब) गावनमुना ७च्या उजव्या बाजूला भूधारकाच्या जमिनीचा खातेक्रमांक व त्याखाली कोणाची कुळवहिवाट असेल तर त्या कुळाचे नाव लिहिलेले असते व खंडाची रक्कम दाखविलेली असते.
१. 'इतर हक्क' मध्ये मालमत्तेमध्ये इतर अधिकार धारण करणार्याच्या नावाची नोंद असते.या सदरात जमिनीसंदर्भात घेतलेले कर्ज फिटलेले आहे की नाही हे पाहायला मिळते.इतर हक्क सदरात लिहिलेला शेरा नीट समजून घेणे आवश्यक असते.

२. काही वेळेला संपूर्ण जमिन न घेता त्यातील काही भागचं विकत घेतला जातो. अशा भागाला तुकडा असे म्हणतात.इतर हक्क मध्ये 'तुकडेबंदी' असे नमूद केलेले असेल तर ती शेतजमिन असेल तर ती शेतजमिन तुकडे पाडून विकता किंवा विकत घेता येत नाही.

*गाव नमुना १२ :हे पीकपाहणी पत्रक आहे.*

भूमी अभिलेख विभाग

सन १९६० पासून महाराष्ट्र हे घटक राज्य अस्तित्वात आले. राज्यातील जमिन महसूल विषयक एकच कायदा असावा त्यादृष्टीने तत्पुर्वीच्या अधिनियमाच्या तरतुदी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चा कायदा तयार करण्यात आला.

महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १३६ मधील तरतुदी नुसार एखादया भूमापन क्रमांच्या हित संबंधित धारकाने भूमापन क्रमांकच्या हद्द कायम मोजणी साठी रितसर भूमि अभिलेख, विभागाकडे मोजणी फी भरून अर्ज केल्यास, सदर अर्जासमवेत मालकी हक्काचा ७/१२ (अधिकार- अभिलेख) उतारा, या खात्याने निश्चित केलेली इतर पत्रे,लगतधारकांची पुर्ण नांवे व पत्ते व रितसर मोजणी फी भरलेले चलन जोडणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर प्रकरण भूकरमापकाकडे देऊन अर्जदार यांना रितसर आगाऊ मुदतीची नोटीस देऊन अर्जदार व लगत धारक यांनी दाखविलेल्या वहिवाटी प्रमाणे फलकयंत्र, ई.टी.एस मशिन यांच्या सहाय्याने हद्दकायम मोजणी करुन अभिलेखाच्या आधारे मोजणी नकाशा कायम करण्यात येऊन,अर्जदार यांना हद्दीच्या खुणा कायम करुन दिल्या जातात.मोजणी कामाची सर्व पुर्तता झाले नंतर अर्जदार यांना मोजणी नकाशाची "क "प्रत पुरविणेत येते. अर्जदाराचे मोजणी कामी असणारी निकड गरज हे पाहून मोजणीचे प्रकार या विभागाकडुन निर्माण केलेले आहेत. त्यामध्ये नियमित,तातडी,व अतितातडी असे प्रकार करण्यात आलेले आहेत.

मूळ भूमापन व जमाबंदीचे काम हे त्या त्या विभागातील म्हणजेच :-

१. मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम १९५४

२. हैद्राबाद जमीन महसूल कायदा फसली सन १३१४

३. मुंबई जमीन महसूल कायदा सन १८७९ नुसार

४. तर बेरार मधील जिल्ह्यांचे म्हणजे अमरावती, बुलढाणा व यवतमाळचे मूळ भूमाप व जमाबंदीचे काम हे बेरार जमीन महसूल अधिनियम १९१७ नुसार झाले.

** मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम १९५४ :-

१५ ऑगस्ट १९६७ पासून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अंमलात येण्यापूर्वी राज्याच्या विदर्भ प्रदेशात मध्य प्रदेश जमीन महसूल अधिनियम, १९५४ अंमलात होता.
राज्यातील विदर्भ प्रदेशातील भूमिस्वामी आता भोगवटादार वर्ग एक व भूमिधारी वर्ग दोन झाले आहेत. तथापि, भूमिधारींचा मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५० खालील भूमिस्वामी (भोगवटादार वर्ग एक) होण्याचा हक्क महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाचे कलम २९चे पोट-कलम (२) चा खंड (क) अन्वये अबाधित राखण्यात आला आहे. विदर्भातील भूमिधारींना भोगवटादार वर्ग एक मध्ये समाविष्ट करण्यास ज्यान्वये परवानगी देता येईल अशी कार्यपद्धती विहित करणारे नियम तयार करण्यास या खंडामुळे शक्ती प्रदान केली आहे.
विदर्भातील भूमिधारींचा आणखी एक प्रवर्ग आहे. या भूमिधारींना पडित जमिनीच्या विल्हेवाटी संबंधीच्या नियमांखाली जमीन प्रदान करण्यात आलेली असते. या नियमांन्वये, सवलतीच्या तत्त्वावर जमिनी देण्यात येतात व प्रतिग्रहीत्यांना भूमिधारी असे संबोधण्यात येते. अशा प्रकारच्या प्रदानांमध्ये सवलतीचे तत्त्व असल्यामुळे, प्रतिग्रहीता केवळ भूमिधारी, म्हणजेच भोगवटादार वर्ग दोन राहतो. भूमिस्वामी किंवा भोगवटादार वर्ग एक बनण्यासंबंधीचा अधिकार अशा भूमिधारींना प्रदान करण्यात आलेला नाही. अशा प्रकारच्या अधिकार मध्य प्रदेश जमीन महसूल नियम अधिनियमाखालील नियमांच्या उपबंधांखालीही प्रदान करण्यात आला नव्हता, म्हणून नवीन अधिनियमाच्या कलम २९च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (क) खाली तयार केलेले नियम हे पडित जमिनीच्या विल्हेवाटीबाबतच्या नियमांखाली जमीन प्रदान करण्यात आलेल्या भूमिधारींना लागू करण्यात आलेले नाहीत. या विषयावरील नियमांमध्ये ही गोष्ट स्पष्ट केली आहे.

कालांतराने नागपूर विभागातील वरील जिल्ह्यातील मूळ भूमापनाचे वेळी रोवलेली दुर्बीण दगड नष्ट झाल्याने शेताची मोजणी करून हद्द कायम करण्याचे काम दुरापास्त झाले होते. त्यामुळे वरील जिल्ह्यासाठी सन १९७४ मध्ये खात्याने पुनर्मोजणीचे काम हाती घेतले. ते आता जवळ जवळ पूर्ण होत आलेले आहे. सदर पुर्नमोजणीचे काम हे मायनर टॅगुलशन पद्धतीने करून चौकटीच्या आलेखावर वाहवाटीप्रमाणे शेतजमिनीची मोजणी करून भूमापनचे नकाशे १:१००० या परिमाणात तयार करण्यात आलेले असून आहेत. या भूमापनास मूळ अभिलेखाचा दर्जा देण्यात आला असून त्या आधारे हद्द कायम मोजणीची कामे केली जातात.

तसेच अमरावती विभागातील अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट तहसीलमधील आजच्या चिखलदरा व धारणी मूळ भूमापन व जमाबंदीचे काम बेरार जमीन महसूल अधिनियम १९१७ मधील तरतुदीनुसार झालेली आहे. त्यानुसार वहितीखाली असलेल्या शेत जमिनीची मोजणी शंकूसाखळीचे सहाय्याने करून त्याप्रमाणे प्रत्येक शेत जमिनीचे सर्व्हे नंबर प्रमाणे टिपं तयार करण्यात आलेला आहे.

मराठवाडा व पूर्वीच्या मुंबई इलाख्यातील समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यांचे मूळ भूमापनाचे काम हे शंकूसाखळी पद्धतीने करण्यात आलेले आहे. त्यावेळी जमीन धारकाच्या वाहवाटीखालील जमिनीचा विचार करण्यात आलेला होता. *सर्व्हे नंबरची जागेवर शंकूसाखळी पद्धतीने मोजणी करून टिपन बनविण्यात आले व ते हस्तलेख स्वरूपात आहे. अशी टिपणे परिमाणात सोडवून गावाचे मूळ नकाशे तयार करण्यात आलेले आहेत. सन १९६० साली विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई इलाख्याचा भाग व कोकण मिळून महाराष्ट्र हे घटकराज्य अस्तित्वात आले. सबब राज्यातील जमीन महसूल कायदा १८७९, मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम १९५४, हैद्राबाद जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चा कायदा तयार करण्यात आला.*

➡️असा ह्यो सातबारा आमच्या जिव्हाळ्याचा कागद. ह्याच्यासाठी सुरु झालेली भांडण कोर्टाच्या पायरीवर चढत्यात . या कागदात एवढी ताकद असते की आम्ही शेतकऱ्याची पोर त्याच्या जीवावर पुण्यामुंबईला पण हातपाय मारतो. आता त्या कागदाला कोणी हात घातला तर मुळशी पॅटर्न सारखे पिक्चर येत्यात.बरोबर ?