जमीन रेकॉर्ड

तहसील N.A. (बिनशेती) आणि कलेक्टर N.A. (बिनशेती) मध्ये मुख्य फरक अधिकार क्षेत्र आणि मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत असतो.

थोडक्यात, तहसील N.A. हे प्राथमिक स्तरावरचे मंजुरीचे ठिकाण आहे, तर कलेक्टर N.A. हे उच्च स्तरावरील मंजुरीचे ठिकाण आहे. जमिनीच्या वापरामध्ये बदलाच्या गरजेनुसार आणि प्रकल्पाच्या आकारानुसार मंजुरीची प्रक्रिया अवलंबली जाते.

मला तुमच्या प्रश्नाची नोंद आहे, परंतु जमिनीच्या मालकीची माहिती (सातबारा) गोपनीय असते. ती सार्वजनिकरित्या कोणालाही उपलब्ध नसते.

तुम्ही खालीलपैकी अधिकृत मार्गांनी सातबारा कोणाच्या नावावर आहे हे जाणून घेऊ शकता:

• संबंधित जमिनीच्या मालकाने स्वतः माहिती देणे: ज्या व्यक्तीच्या नावावर जमीन आहे, ते तुम्हाला स्वतःहून माहिती देऊ शकतात.
• तलाठी कार्यालय: तुम्ही ज्या गावातील जमिनीबद्दल विचारत आहात, त्या गावाच्या तलाठी कार्यालयात जाऊन अर्ज करू शकता. अर्ज केल्यानंतर, तुम्हाला सातबारा उतारा मिळू शकेल.
• ई-पीक पाहणी ॲप: महाराष्ट्र शासनाने 'ई-पीक पाहणी' ॲप सुरू केले आहे. या ॲपमध्ये काही प्रमाणात माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
• डिजिटल सातबारा: महाराष्ट्र शासनाने सातबारा उतारा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याची सुविधा सुरू केली आहे. https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ या वेबसाईटवर तुम्हाला सातबारा मिळू शकेल.

टीप: सातबारा पाहण्यासाठी तुम्हाला काही शुल्क भरावे लागण्याची शक्यता आहे.

भारताचा ७/१२ उतारा कोणाच्या नावावर असतो, हे समजून घेण्यासाठी काही गोष्टी लक्षात घेणे आवश्यक आहे:

1. ७/१२ उतारा काय आहे: ७/१२ उतारा हा एक महत्त्वाचा सरकारी कागदपत्र आहे जो जमिनीच्या मालकीचा पुरावा असतो. यात जमिनीचा मालक कोण आहे, जमिनीचा प्रकार काय आहे (शेती, निवासी, इत्यादी), जमिनीवर किती कर्ज आहे आणि इतर माहिती दिलेली असते.
2. ७/१२ उतारा कोणाच्या नावावर असतो: ७/१२ उतारा हा त्या विशिष्ट जमिनीच्या मालकाच्या नावावर असतो. जर जमीन एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची असेल, तर त्या व्यक्तीचे नाव त्यावर नोंदवले जाते. जर जमीन संयुक्त मालकीची असेल, तर त्या सर्व मालकांची नावे उताऱ्यावर असतात.
3. भारत सरकार आणि जमिनीची मालकी: भारत सरकार हे देशाचे संरक्षक आहे, परंतु सरकार थेट जमिनीचा मालक नसतं. सरकार विविध विकास प्रकल्प आणि सार्वजनिक कामांसाठी जमीन अधिগ্রহণ करू शकतं, पण त्या जमिनी विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्थांच्या नावावर नोंदलेल्या असतात.

त्यामुळे, भारत देशाचा ७/१२ उतारा कोणाच्या नावावर आहे, असं विचारल्यास, त्याचे उत्तर हे आहे की ७/१२ उतारा हा त्या विशिष्ट जमिनीच्या मालकाच्या नावावर असतो. तो मालक एखादी व्यक्ती, संस्था किंवा सरकार देखील असू शकतं.

अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: भूमी अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र शासन

९/३ आणि ९/४ हे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (Maharashtra Land Revenue Code, 1966) अंतर्गत जमिनीच्या नोंदीमधील उतारे आहेत. हे दोन्ही उतारे जमिनीच्या हक्कांशी संबंधित आहेत, पण त्यामध्ये काही महत्त्वाचे फरक आहेत:

१. ९/३ चा उतारा:

२. ९/४ चा उतारा:

फरक:

अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: https://mahabhumi.gov.in/

प्रलंबित फेरफार म्हणजे जमिनीच्या अभिलेखात (Land Records) मालकी हक्कामध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु ती अजून पूर्ण झालेली नाही.

जेंव्हा जमिनीच्या मालकीमध्ये बदल होतो, उदाहरणार्थ, खरेदी-विक्री, वारसा हक्काने, दानपत्र किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे, तेव्हा त्या बदलाची नोंद सरकारी दप्तरी करणे आवश्यक असते. या बदलाची नोंद करण्यासाठी फेरफार अर्ज (Mutation Application) दाखल केला जातो.

प्रलंबित फेरफार असण्याची कारणे:

• अर्जात त्रुटी असणे.
• आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करणे.
• वाद किंवा हरकती असणे.
• सरकारी कार्यालयांमध्ये जास्त काम असणे.

प्रलंबित फेरफारामुळे काय होऊ शकते?

• जमिनीच्या मालकी हक्कामध्ये अनिश्चितता निर्माण होते.
• जमीन खरेदी-विक्रीमध्ये अडचणी येतात.
• शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास अडथळा येतो.

त्यामुळे, फेरफार अर्ज दाखल केल्यानंतर तो लवकर पूर्ण होईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे.