१. जमिनीचे व्यवहार पाहणे - जसे कि जमीन हक्क, भाडे, ई.

२. Record of Rights नियमनांतर्गत चौकशी करणे. Record of Rights ही एक महसूल संबंधी नियमावली आहे. अधिक माहितीसाठी ही लिंक वाचा: http://www.landsofmaharashtra.com/recordofright.html

३. जमिनीचे एरिया करेक्शन, बाउंडरी करेक्शन करणे. (म्हणूनच बऱ्याचदा शेतीच्या बांधावरून झालेले भांडणे मिटवण्यासाठी कलेक्टर येतो :) )

४. आयकर जमा करणे - विविध जमिनींतून होणार महसूल, मनोरंजन, एक्साईज(उत्पादन शुल्क) इ गोष्टींवरील टॅक्स कलेक्शन करणे.

५. मुरूम, वाळू, खडी यासाठी खोदकामाला परवानगी देणे आणि त्याबदल्यात रॉयल्टी घेणे

६. नैसर्गिक आपत्तीमुळे (पूर, भूकंप, इमारत कोसळणे, दरड कोसळणे, ई.) नुकसान पोहोचणाऱ्या लोकांना मदत करणे

७. लोकशाही दिनाच्या दिवशी लोकांच्या तक्रारी ऐकणे. दर महिन्यातील पहिला सोमवार हा लोकशाही दिन असतो.

८. पोलीस फायरिंग केसची चौकशी करणे, पोलीस लॉक अप मधील मृत्यूची चौकशी करणे

९ . जमीन रेकॉर्डस् च्या डिपार्टमेन्टवर नियंत्रण ठेवणे - हे डिपार्टमेंट मुख्यतः ७-१२ सारखी कागदपत्रे जोपासण्याचे काम करते.

१०. लोकसभा आणि विधानसभा मतदानादरम्यान कलेक्टर जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहतो. यात मतदारांचे फोटो ID बनवणे,  मतदारसंघांतील रोल्स हे सगळे कलेक्टरच्या देखरेखीत होतात.

११. सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जो काही निधी येतो त्यावर आणि त्याच्या खर्चावर जिल्हाधिकारी नजर ठेवतो. तसेच MP/MLA यांना येणारे निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरण्याचे व्यवस्थापन जिल्हाधिकारी करतो.