महार वतन आणि कायदा १९६६

महार वतन आणि लॅन्ड रेव्हेन्यू कोड १९६६ :-

कलम लॅन्ड आणि रेव्हेन्यू कोड १९६६ कलम २९ खाली जमिनीचे ३ वर्गात केले आहे.

तीन वर्ग :-

१. अक्यूवंट / भोगवटादार १ :-

जो खातेदार फार पूर्वी पासून जमिनीचा कब्जेदार असून त्याला सदर जमीन विकण्याचा पूर्ण अधिकार बहाल केला आहे अशी जजमनी चा खातेदारचा वर्ग १ मध्ये समावेश होतो.

२. भोगवटादार वर्ग २(ब) :-

ज्या जमिनी खातेदाराला विकण्याचा अधिकार बहाल केला नाही असा खातेदार म्हणजेच भोगवटादार वर्ग २ (ब) होय या वर्ग २ (ब) भोगवटादाराचे प्रमाण विदर्भात जास्त आहे.

३. शासन लेसी- शासनाचे वतनास अबॉलिशन ऍक्ट १९५८ कलम ५ पोट कलम ३ अन्वये :-

महार वतन जमिनी रिग्रेड झाल्यानंतरही कलेक्टरच्या पूर्व परवानगीशिवाय विकत येणार नाही. असे बंधन घातलेले आहे. परवानगी देण्यापूर्वी शेतसाऱ्याच्या १० पट रक्कम नजराना भरवायला हवा अशी अट घातलेली आहे. यावरून महार वतनी जमीन वर्ग २ भूमिधिकारी वर्गात मोडते. हे निश्चित तिन्ही वर्गात मोडणारी जमीन शासनाला लॅन्ड रेव्हेन्यू कोड १९६६ कलम ५५ खाली घेता येते. त्याला महार वतन अपवाद नाही.

* कलम ५९ :-

बेकायदा कब्जेदाराला त्याच्याकडून जमीन काढून घेण्याचे अधिकार शासनाला दिले आहे. जी जमीन वर्ग-२ मध्ये मोडते ती कलेक्टरच्या पूर्व परवानगी शिवाय हस्तांतर झाली असल्यास ती अनअथोराइज्ड कब्जेदार होतो. त्याच्या कब्जातून जमीन परत घेता येते. शासनाने कलम ५९ खाली बेकायदा कब्जेदाराला, विक्रीची पूर्व परवानगी घेतली नाही. व नजराना भरला नसताना, खरेदी नंतर नजराना भरून परवानगी मागता येते असा मुंबई हायकोर्टाने निर्णय दिल्याने कलम ५९ खाली चालू असलेली कार्यवाही महाराष्ट्र शासनाने स्थगित केली.

महार वतन रिग्रेड झाली नसल्यास ती शासनाची जमीन होते. ती जमीन खरेदी करता येणार नाही किंवा कुळ म्हणून हक्क सांगता येणार नाही.

वरील केस मध्ये कुळ कायदा कलम ८८ २(ब) खाली जे स्पष्टीकरण उल्लेख केला नाही तो करावयाला हवा होता. म्हणजे महार वतन हे १९५८ पर्यंत शासकीय जमीनीत मोडत होते असे दिसून येते.

याशिवाय कुळ कायदा कलम ८८ खाली जे स्पष्टीकरण दिले आहे त्यानुसार महार वतन जमीन हि शासकीय होते. महार वतनदार शासनाने भाडेपट्ट्यावर करणारे असल्याने सदर जमीन वर्ग-३ मध्ये मोडते.

लॅन्ड रेव्हेन्यू कोड १९६६ कलम ६१ अन्वये जी जमीन कलेक्टर यांच्या परवानगी शिवाय हस्तांतरित करता येणार नाही अशी अट असेल त्या जमिनीबाबत दिवाणी न्यायालयाला ज्युरिडिक्शन नाही. त्याच प्रमाणे सदर जमिनी जप्त करता येणार नाही. कोर्टाच्या डिक्रीनुसार भूमिधारी खाली येणाऱ्या जमिनीवर डिक्रीची अंमलबजावणी करता येणार नाही.

महार वतनी जमीन ६ (ब) हि हस्तांतरित करावयाची झाल्यास कलेक्टरची पूर्व परवानगी घ्यावी लागत असल्याने या केसेस चालविण्याचे अधिकार दिवाणी न्यायालयात देण्यात आलेला नाही.

महार वतन जमिनी रिग्रेड पूर्वी शासकीय होते रिग्रेड नंतर नवीन शर्ती नुसार हस्तांतरण करता येणार नाही.
वर्ग ६-ब जमीन विक्रीस परवानगी

महार इनाम वर्ग ६-ब जमीन विक्रीस परवानगी :-

महार वतनाच्या इनाम (बक्षीस) जमिनींचे केवळ कुटुंबाअंतर्गत हस्तांतरण करण्यास जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे शासनाचे परिपत्रक आहे.महार वतनाच्या म्हणजे इनाम वर्ग ६ (ब) च्या जमिनींचे हस्तांतरण जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय करता येत नाही. मात्र, शासनाच्या सप्टेंबर १९७७ च्या परिपत्रकामध्ये त्याच कुटुंबातील व्यक्तींमध्ये इनाम जमिनीचे हस्तांतरण करताना जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, कुटुंबाबाहेर इनामी जमिनीची खरेदी-विक्री करताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते.

* आवश्यक कागदपत्रे :-

१. अर्जदाराचा अर्ज

२. जमिनीचे सन १९४० पासूनचे गट / सर्व्हे नंबरचे ७/१२ व त्यावरील फेरफार प्रमाणित प्रत.

३. एकत्रीकरणाचा उतारा - उपाधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयाचा

४. अर्जदार यांचे सर्व वारसांचे जमीन विक्रीस संमतीपत्र

५. खाते उतारा ८-अ प्रमाणे साधारकांचे संमतीपत्र

६. जमीन विक्री करणार यांचे प्रतिज्ञापत्र

७. विक्री करावयाचे जमीनबाबत दावा न्यायप्रविष्ठ नाही प्रतिज्ञापत्र

८. जमीन विक्री केल्यानांतर भूमिहीन होत नाही प्रतिज्ञापत्र

९. भूमीहिन होत असल्यास पुन्हा शासनाकडे जमीन मागणी करणार नाही या बाबतचे प्रतिज्ञापत्र

१०. मालकी हक्क अर्जदाराचा आहे व त्याबाबत भविष्यात काही वाद उद्भवल्यास सर्वस्वी जबाबदारी अर्जदार यांची राहील प्रतिज्ञापत्र

११. शासनाने विहित केलेली नजराना रक्कम बर्न्स तयार आहे.

१२. भूसंपादन, पुनर्वसन प्रस्ताव सुरु नाही बाबतचे प्रतिज्ञापत्र

१३. जमीन खरेदी करणार यांचे जमीन खरेदी नंतर कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन धारण करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र.

१४. जमीन आहे त्या शर्तीवर घेणेस तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र

१५. जमीन विक्री करणार यांचे मालकी हक्काची खात्री केलेली असून त्याबाबत भविष्यात वाद उद्भवल्यास जबाबदारी खरेदी करणार यांची राहील असे प्रतिज्ञापत्र

१६. जमीन खरेदी करणार हे शेतकरी असलेबाबत ७/१२ उतारा किंवा शेतमजूर असलेबाबत संबंधित तहसीलदार यांचा दाखला

१७. जमिनीचे संबंधित दुय्यम निबंधक यांचे कडील चालू बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार मूल्यांकन

१८. छाननी अंती आवश्यक अन्य कागदपत्रे.

* निर्णय घेणारे अधिकारी :-

१. महार इनाम वर्ग ६-ब जमीन विक्रीस परवानगी देणे निर्णय अप्पर जिल्हा अधिकारी आहेत.

महार वतन जमीन विकताना किंवा घेताना येणाऱ्या अडचणी व त्याची प्रोसेस आणि परवानगी घेणे व देण्यासंबंधी माहिती खालीलप्रमाणे: