२.१ भारतीय संघराज्य 

२.१.१ भारतीय संघराज्य निर्मिती 

* संघराज्य म्हणजे अधिकार वाटपाची व्यवस्था असून त्यात एक सर्वसाधारण शासन केंद्रशासन व संघराज्य शासन आणि सर्वसाधारण शासनाचे घटक पातळ्या निर्माण केल्या जातात.

* संघराज्य निर्मितीच्या मुख्यतः दोन प्रक्रिया दिसून येतात एक केंद्रोकर्षी व केंद्रोत्सारी आहेत.

* केंद्राकर्षी - यात स्वतंत्र प्रदेश येऊन संघशासन निर्माण करतात. उदा - अमेरिकन संघराज्य पूर्वसूचीच्या १३ स्वतंत्र वसाहतींनी एकत्र येऊन निर्माण झाले.

* केंद्रोत्सारी - यात एक अखंड भूप्रदेश विविध कारणामुळे घटक शासनाची निर्मिती करतो. उदा भारत

* पुढील कारणामुळे व्यवस्थेचा स्वीकार केला लक्षात येते समाजव्यवस्थेत आढळणारी विविधता, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक विकासाचे उद्दिष्ट्ये, लोकशाही विकेंद्रित करणारे तत्व, प्रशासकीय सोय.

संघराज्याची वैशिष्ट्ये 

* भारतीय संघराज्याची ही अमेरिकन संघराज्याप्रमाणे केंद्राकर्षी नव्हे तर त्यामुळे यास युनियन शब्द वापरला आहे.

* प्रबळ केंद्रशासन - अधीकार विभागामध्ये केंद्र शासनाला पूर्णतः माप देण्यात आले, केंद्र सूचीतील अधिकार ९९ विषय शिवाय उर्वरित अधिकार केंद्राला बहाल करण्यात आले आहे. तसेच समवर्ती सूचीतील ५२ विषय यावर केंद्र कायदे करू शकते.

* केंद्र आणि राज्य यासाठी एकच संविधान अमेरिकेप्रमाणे प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र संविधान नाही.

* भारतीय घटनेनुसार एकेरी नागरिकत्व.

* घटक राज्याच्या अस्तित्वाच्या हमीचा अभाव. कारण संसद साध्या बहुमताद्वारे एखाद्या घटक राज्याची सीमा बदलू शकते.

* आणीबाणीविषयक तरतुदी [ कलम ३५२, कलम ३५६, कलम ३६० ]

* राज्यपाल हे पद घटक राज्यांना घटनात्मक प्रमुख असलेला राज्यपाल केंद्रामार्फत नियुक्त केला जातो. आणि त्याची राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहतो. म्हणजे त्याची नियुक्ती बडतर्फी संदर्भात केंद्रालाच सर्वाधिकार देण्यात आले.

* एकात्म न्याय व्यवस्था

* राज्यसभा म्हणजे घटक राज्याचे प्रतिनिधित्व होय या सभागृहात घटकराज्यांचा समान प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले आहे.

* एकात्म स्वरूपाची लेखापरीक्षण व्यवस्था.

* एकात्म स्वरूपाचा लेखापरीक्षण व्यवस्था.

* एकात्म स्वरूपाचा निर्वाचन निवडणूक आयोग.

* राज्य विधेयकावर राष्ट्रपतींना असणारा अधिकार

* डॉ आंबेडकरांनी घटना परिषदेत चर्चा करताना ' भारतीय संविधान द्विदल शासन निर्माण करते ' त्यामुळे ते संघराज्यात्मक स्वरूपाचे आहे असे मत मांडले.

केंद्र - राज्य संबंध 

* भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २४६ नुसार केंद्र आणि राज्यामध्ये तीन प्रकार अधिकारांचे वाटप पुरविण्यात आले आहे.

* या दृष्टीने घटनेच्या ७ व्या परिशिष्टात ३ प्रकारच्या विषय सूचीची तरतूद केली आहे.

* केंद्रसूची - मूळ संविधानात केंद्र सूचित ९७ विषय होते आता १०० विषय झाले आहेत.

* राज्यसूची - मुळात ६६ विषय होते, आता ६१ विषय आहेत.

* समवर्ती सूची - मुळात ४७ विषय होते, आता ५२ विषय आहेत.

[ विधिवत संबंध ]

* कलम २४९ - राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक असल्यास राज्यसभा २/३ बहुमताने ठराव पास करून राज्यसूचीतील एखाद्या विषयावर कायदा संमत करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

* कलम २५० - दोन किंवा अधिक राज्यांनी ठराव पास करून संसदेला विनंती केल्यास राज्यसूचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेत प्राप्त.

* कलम २५३ - आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक्यता निर्माण झाल्यास राज्यसूचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेत प्राप्त.

* कलम २०० - राज्य विधिमंडळाने पारित केलेले विधेयक राज्यपालाच्या राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवता येते.

* कलम २०१ - राज्यपालाने राखीव ठेवलेल्या राज्य विधेयकासंबंधी राष्ट्रपतींना असलेला अधिकार नमूद केलेला आहे.

* कलम ३५६ - घटकराज्यास राष्ट्रपती राजवट लागू

[ प्रशासकीय संबंध ]

* कलम २५६ - घटकराज्याची आपला कार्यकारी सत्तेचा वापर करताना केंद्रीय कायद्याशी सुसंगती राखली पाहिजे.

* कलम २५७ [१] - घटक राज्यांनी आपली कार्यकारी सत्ता उपयोजनात आणताना त्यामुळे केंद्राच्या कार्यकारी सत्तेत अडथळा निर्माण होणार नाही याची हमी दिली पाहिजे.

* कलम २५७ [२] - राष्ट्रीयदृष्टया महत्वाच्या दळणवळण मार्गाची निर्मिती व देखभाल यासाठी केंद्रशासन घटकराज्यास निर्देश देते.

* कलम २५८ [१] - केंद्रशासन राज्याच्या परवानगीने आपली काही कार्यकारी कामे राज्याकडे सोपवू शकते.

* कलम २५८ [२] - राज्याच्या परवानगी शिवाय देखील केंद्र आपली काही कार्यकारी कामे राज्याकडे सोपवू शकते.

* कलम २६३ - राज्यामधील तंट्याची चौकशी करणे, सल्ला पुरविणे यासाठी राष्ट्रपती आंतरराज्य परिषद नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे.

* कलम ३३९ - ST च्या कल्याणाशी संबंधित योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्रशासन घटकराज्यांना देऊ शकते.

* कलम ३५० [अ] - प्राथमिक शिक्षणाच्या पातळीवर मातृभाषेतून शिक्षण देता यावे याकरिता घटकराज्यानी सुविधा उपलब्द करून द्याव्यात असे निर्देश केंद्रशासन देते.

* कलम २६२ - आंतरराज्यीय पाणी वाटप तंटा मिटवण्यासाठी संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

* कलम ३५५ - प्रत्येक घटक राज्याचे घटनेतील तरतुदींचा अनुसरून राज्यकारभाराची हमी द्यावी यासाठी केंद्र घटक राज्यांना सूचना देऊ शकते.

* कलम ३१५ - अखिल भारतीय सेवा त्यावर केंद्राचेच नियंत्रण असते.

* कलम ३५२ - राष्ट्रीय आणीबाणी

* कलम ३६० - आर्थिक आणीबाणी

* कलम ३६५ - राज्यास केंद्राने दिलेल्या सूचना पाळण्यात अपयशी ठरले केंद्र राज्यात घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आली आहे असा निष्कर्ष काढून राष्ट्रपती राजवट लागू करतात.

* कलम २१७ व २२२ - राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक व बदली करण्याचा अधिकार

* कलम १५६ - राज्यपाल राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतो.

* कलम ३०१ - संसदेला आंतरराज्य व्यापारावर निर्बंध लादण्याचा अधिकार आहे.

नियोजन व वित्तीय आयोग 

[ रचना ]

* भारताच्या नियोजन प्रक्रियेत १९५० साली केंद्रीय कॅबिनेटच्या निर्णयातून नियोजन आयोगाची निर्मिती करण्यात आली.

* पंतप्रधान पदसिद्ध अध्यक्ष, ५ कॅबिनेट मंत्री, कॅबिनेट सचिव

[ उद्दिष्टे ]

* देशातील उत्पादन साधनांचे मूल्यमापन करणे.

* संसाधनांना कार्यक्षम व पर्याप्त वापर करणे.

* संसाधनाची वाढ करून अधिकाधिक उपभोग घेणे.

* नियोजनासंबंधी यशपाशाने मूल्यांकन करणे.

वित्त आयोग 

[ रचना ]

* अनुच्छेद २१० नुसार राष्ट्रपतींना दर पाच वर्षांनी आवशक्यता वाटल्यास एका आदेशाद्वारे वित्त आयोगाची स्थापना करण्याचा अधिकार आहे.

* एकूण ५ सदस्य त्यापैकी एक अध्यक्ष व ४ राष्ट्र्पतीद्वारा नियुक्त

[ पात्रता ]

* अध्यक्ष - सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक

* सदस्यासाठी - उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश अथवा तशी पात्रता असणारा असावा, शासनाचा वित्तीय अधिकार व लेखा संबंधीचे ज्ञान आवश्यक.

[ कार्य व अधिकार ]

* केंद्र व घटक राज्यात करांचे वाटप करणे.

* केंद्राच्या संचित निधीतून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसाहाय्याचे निकष ठरवणे.

* पंचायत राज व्यवस्थेच्या संशोधनास सहायय पुरवण्यासाठी घटक राज्याचा संचित निधीत भर घालण्यासाठी आवश्यक ते उपाय योजने.

* घटक राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांसाठी आवश्यक उपाययोजना.

* कार्यक्षम वित्तीय प्रशासनासाठी आवश्यक उपाय सुचवण्यासाठी राष्ट्रपतींना विशिष्ट बाबतीत शिफारशी करणे.

* उपरोक्त विषयासंबंधी वित्त आयोगाद्वारे राष्ट्रपतींना अहवाल सादर केला जातो.

वित्त आयोगाच्या शिफारशी 

* नियोजन आयोगावरील राजकीय नेत्यांचे नियंत्रण कमी करून त्यास तज्ञ, तटस्थ, स्वयंत्त यंत्रणेचा दर्जा द्यावा.

* पंचवार्षिक योजना निर्मिती प्रक्रियेत राज्यांना दिले जाणारे दुय्यमत्व नष्ट करावे व राज्यांना रास्त सहभाग द्यावा.

* योजना निर्मिती हे केंद्र व राज्य यांच्या संयुक्त सहकार्यातून केली जावी.

* केंद्राद्वारे राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या योजना साहाय्याच्या बाबतीत वस्तुनिष्ठ निकष स्वीकारावेत.

* वित्त व नियोजन राष्ट्रीय विकास परिषद या परस्पर व्याज व परस्परांना छेदणाऱ्या यंत्रणा बाजूला सारून योजना निर्मितीत  दृष्टिकोन असावा.

* सहकार्यात्मक संघराज्याची निर्मिती करावी लागेल.

* घटकराज्यांना पातळीवर उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला जुळवून घेता यावे यासाठी योग्य त्या कर सुधारणा जलद गतीने स्वीकारणे आवश्यक आहे.

सरकारिया आयोग 

* १९८३ साली केंद्र शासनाने आर एस सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समिती नेमली.

* या आयोगाला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील प्रचलित संबंधाचे परीक्षण करून योग्य ते बदल व उपाययोजना करता याव्यात यासाठी शिफारशी सुचविण्यात आले.

* ऑकटोबर १९८७ मध्ये शिफारशी दिल्या आणि जानेवारी १९८८ मध्ये अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आल्या.

[ शिफारशी ]

* केंद्राचे प्रभावी अधिकार कायम ठेवावेत.

* कराशिवायचे उर्वरित अधिकार समवर्ती सूचित समाविष्ट करावेत.

* केंद्रसुचीतील विषय राज्यसूचीत हस्तांतरित करण्यास विरोध दर्शविला.

* समवर्ती सूचि आवश्यकच मानली. या विषयावर कायदे करताना केंद्राने राज्यांशी चर्चा करावी.

* संबंधित घटक राज्याच्या मुख्यमंत्राशी चर्चा करून राज्यपालाची नियुक्ती करावी.

* ३५६ चा वापर कमीत कमी प्रमाणात म्हणून करावा.

* राष्टपतीने एखाद्या राज्य विधेयकास मंजुरी देणे प्रलंबित ठेवल्यास त्याचे कारण स्पष्ट करावेत.

* संघराज्यीय कार्यपद्धती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी क्षेत्रीय परिषदेची नव्याने स्थापना करावी.

* राज्यसभेने प्रचलित स्थान कायम ठेवावेत.

* वित्त आयोग व नियोजन आयोग यातील प्रचलित कार्यविभागणी योग्य असून कायम व्हावी.

* एखाद्या प्रबळ कारणाशिवाय राज्यपाल पदास मुदतपूर्व बडतर्फ केले जाऊ नये.

* राष्ट्रीय विकास परिषदेने ' राष्ट्रीय आर्थिक आणि विकास परिषद ' असे नामकरण