19 जुलै 1969 रोजी भारत सरकारने एका वटहुकमाद्वारे भारतातील 14 मोठ्या अधिकोषांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्याचे घोषित केले. ज्या व्यापारी बँकांच्या एकूण ठेवी 50 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या सर्व बँका राष्ट्राच्या मालकीच्या करण्यात आल्या..

* 19 जुलै 1969 रोजी राष्ट्रीयीकरण केलेल्या
14 बँका

1)सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
2) बँक ऑफ इंडिया
3) पंजाब नॅशनल बँक
4) कॅनरा बँक
5) युनायटेड कमर्शियल बँक
6) सिंडिकेट बँक
7) बँक ऑफ बडोदा
8) देना बँक
9) अलाहाबाद बँक
10) इंडियन बँक
11) इंडियन ओव्हरसिव्ह बँक
12) युनियन बँक ऑफ इंडिया
13) बँक ऑफ महाराष्ट्र
14) युनायटेड बँक ऑफ इंडिया..

* 15 एप्रिल 1980 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलेल्या बँका

1) आंध्रा बँक
2) पंजाब अंँड सिंध बँक
3) न्यू इंडिया बँक
4) विजया बँक
5) कॉर्पोरेशन बँक
6) ओरिएंटल कॉमर्स बँक..

वरीलपैकी 'दि न्यू बँक ऑफ इंडिया' या बँकेचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. सध्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया सहित सार्वजनिक क्षेत्रात 20 बँका आहेत...

भारतातील संघटित बँकव्यवसायामध्ये मालकीच्या आधारावर दोन प्रकारच्या बँकांचा समावेश होतो.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खाजगी क्षेत्रातील बँका.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Banks) -
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये खालील 3 बँक समुहांचा समावेश होतो.
1. SBI समूह - SBI आणि तिच्या पाच सहयोगी बँका.

2. 19 राष्ट्रीयीकृत बँका.

3. प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) (मात्र त्यांच्या विलिनीकरणार्‍या धोरणांमुळे त्यांची संख्या फेब्रुवारी 2017 पर्यंत 82 एवढी कमी झाली आहे.)

2005 मध्ये IDBI Bank चे विलिनीकरण IDBI मध्ये करण्यात आल्याने निर्माण झालेली IDBI Bank Ltd.

ही बँक देशातील 28 वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक (RRBs वगळता) ठरली होती.

मात्र स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट् पासून स्टेट बँक ऑफ इंदोरचे, स्टेट बँक ऑफ हैद्राबाद,व इतर 4बँकांचे भारतीय स्टेट बँकेतील विलिनीकरण झाल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या पुन्हा 30 (RRBs वगळता) झाली आहे.
खाजगी क्षेत्रातील बँका (Private Sector Banks) -
भारतातील खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये भारतीय खाजगी बँका व परकीय खाजगी बँका अशा दोन बँक-समुहांचा समावेश होतो.  
1. भारतीय खाजगी बँका -
सद्ध्या भारतात काम करणार्‍या खाजगी बँकांचे तीन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जाते; जुन्या खाजगी बँका, नव्या खाजगी बँका व स्थानिक क्षेत्रीय बँका.

a. जुन्या खाजगी बँका -
1969 व 1980 च्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबरोबर जवळजवळ 93 टक्के व्यापारी बँक व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्रात आला.

1969 पासून खाजगी क्षेत्रात बँका स्थापन करण्यासाठी परवाना देण्याचे धोरण रिझर्व्ह बँकेने बंद केले.

मात्र 1969 पूर्वी स्थापन झालेल्या खाजगी बँका कार्य करीत राहिल्या. त्यांना जुन्या खाजगी बँका असे म्हटले जाते.

त्यांच्यापैकी काही महत्वाच्या बँका खालीलप्रमाणे -

1. फेडरल बँक मर्या.
2. वैश्य बँक मर्या.
3. करूर वैश्य बँक मर्या.
4. युनायटेड वेस्टर्न बँक मर्या. (आयडीबीआय बँकेत विलीन)
5. कर्नाटक बँक मर्या.
6. बँक ऑफ मदुरा मर्या.
7. सांगली बँक मर्या.
8. लक्ष्मी विलास बँक मर्या.
9. धनलक्ष्मी बँक मर्या.
10. नेंदुगडी बँक मर्या.
11. लॉर्ड कृष्ण बँक मर्या.

सध्या (फ्रेब्रुवारी, 2013 मध्ये) भारतात 15 जुन्या खाजगी बँका कार्य करीत आहेत.

b. नव्या खाजगी बँका-
1991 च्या आर्थिक सुधारणा सुरू झाल्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक नरसिंहन समितीने बँकिंग क्षेत्रावरील नियंत्रण दूर करण्याबाबत शिफारसी केल्या. त्यानुसार, RBI ने जानेवारी 1993 मध्ये खाजगी क्षेत्रात नवीन बँका स्थापन करण्यातबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.

या शिथिल धोरणाच्या आधारावर सुरूवातीला 10 नव्या खाजगी बँकांची स्थापना झाली. युटीआयबँक (अहमदाबाद) ही त्यांच्यापैकी पहिली बँक होती. त्यांना नव्या खाजगी बँका असे म्हणतात. कालांतराने त्याची संख्या वाढली.

मात्र विलीनीकरणामुळे आज (फेब्रुवारी, 2018) केवळ 7 नव्या खाजगी बँका कार्यरत आहेत. खाजगी क्षेत्रात नव्या बँका स्थापन करण्याच्या RBI च्या जानेवारी 1993 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये RBI ने 3 जानेवारी 2001 मध्ये काही बदल घडवून आणले.

c. स्थानिक क्षेत्रीय बँका -
1996-97 च्या बजेटमध्ये भारत सरकारने खाजगी क्षेत्रात स्थानिक क्षेत्रीय बँका स्थापन करण्याचे धोरण जाहीर केले.

ग्रामीण भागातून बचती गोळा करून त्यांच्या वापर स्थानिक भागातच कर्जरूपाने व्हावा हा या बँकांमागील मुख्य हेतु आहे.

या धोरणाच्या आधारे RBI ने 24 ऑगस्ट 1996 या दिवशी अशा बँका स्थापन करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली.

त्यातील महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे -

1. या बँकांचे कार्यक्षेत्र तीन सलग जिल्ह्यांचा प्रदेश असेल. (Area of 3 contiguous districts)
2. त्यांचे भाग-भांडवल किमान 5 कोटी रुपये असावे.
3. भाग-भांडवलपैकी प्रवर्तकांनी (जे व्यक्ति, कंपन्या, ट्रस्टस, सोसायट्या इ. असू शकतात) किमान 2 कोटी रुपये पुरवावे.
4. या बँकांचे नियंत्रण RBI कायदा, 1934, बँकिंग नियंत्रण कायदा, 1949 तसेच, RRBs कायदा, 1976 च्या अंतर्गत चालेल.
5. या बँकांना भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर किमान 8 टक्के इतके साध्य करावे लागेल.
6. बँकांना आपल्या 3 जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रांबहर शाखा काढता येणार नाही.

स्थानिक क्षेत्रीय बँकांच्या कामकाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी RBI ने जी. रामचंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै 2002 मध्ये एक अभ्यासगट नेमला. या बँकांच्या कामाचे बळकटीकरण करण्यात यावे, असे या कार्यगटाने सुचविले.

सध्या मात्र केवळ चारच स्थानिक क्षेत्रीय बँका कार्यरत आहेत. त्यापैकी सप्टेंबर 2003 मध्ये महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली सुभद्रा स्थानिक क्षेत्रीय बँक आहेत.