भारतात मतदानाचा मर्यादित अधिकार 'भारतीय परिषद कायदा १८९२' (Indian Councils Act 1892) अंतर्गत प्रथमच देण्यात आला.

या कायद्याने केंद्रीय आणि प्रांतीय विधानपरिषदेत काही प्रमाणात निर्वाचित सदस्यांना स्थान देण्यात आले. परंतु हे सदस्य थेट निवडणुकीद्वारे निवडले जात नव्हते, तर काही विशिष्ट संस्था आणि गटांमार्फत त्यांची निवड केली जाई. त्यामुळे मतदानाचा अधिकार अप्रत्यक्ष स्वरूपाचा आणि मर्यादित होता.

या कायद्याने निवडणुकीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली, परंतु तो अधिकार सर्वांसाठी खुला नव्हता.