12 सप्टेंबर 2001 चा GR पाहू शकता त्यात सर्व आहे
आणि 2005 चा पण GR आहे तो पण पहा

तीन अपत्य असतानाही शासकीय नोकरी!

By admin on Mon, June 30, 2014 12:50am

तिसरे अपत्य झाल्यास शासकीय नोकरी मिळणार नाही असा समज असेल तर तो मनातून काढून टाका. महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र) नियम - २००५ अनुसार तिसरे अपत्यही भाग्याचे ठरू शकते.

   



हायकोर्टाचा निर्णय : लहान कुटुंबाच्या नियमात तरतूदराकेश घानोडे - नागपूर तिसरे अपत्य झाल्यास शासकीय नोकरी मिळणार नाही असा समज असेल तर तो मनातून काढून टाका. महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र) नियम - २००५ अनुसार तिसरे अपत्यही भाग्याचे ठरू शकते. परंतु, हे तिसरे अपत्य २८ मार्च २००५ नंतर एक वर्षाच्या आत जन्मलेले असणे आवश्यक आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या नियमाच्या आधारे तीन अपत्य असलेल्या एका महिलेला पोलीस पाटील पदासाठी पात्र ठरविले आहे. योजना चंद्रशेखर पैठणकर (३२) असे दिलासा मिळालेल्या महिलेचे नाव असून त्या नीलज, ता. पवनी (भंडारा) येथील रहिवासी आहेत. त्यांची ५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी पोलीस पाटीलपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. याविरुद्ध सुनीता सूर्यभान नवघरे (३०) यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादात अर्ज दाखल केला होता. ३१ डिसेंबर २००५ रोजी तिसरे अपत्य जन्माला आल्यामुळे योजना यांची नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी त्यांची विनंती होती. लवादाने १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी प्रकरणावर निर्णय देताना सुनीताचा अर्ज स्वीकारून योजनाची पोलीस पाटील पदावरील नियुक्ती रद्द केली होती. या निर्णयाला योजना यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्तीच्या वकिलाने विविध बाबींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून लवादाच्या निर्णयाचा विरोध केला. राज्य शासनाने २८ मार्च २००५ रोजी लहान कुटुंबाच्या नियमाची अधिसूचना काढली आहे. यातील नियम ३ अनुसार अधिसूचना लागू झाल्यापासून १ वर्षाच्या आत तिसरे अपत्य जन्माला आल्यास संबंधित व्यक्तीला शासकीय नोकरीसाठी अपात्र ठरविले जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्तीला या एक वर्षाच्या आत म्हणजे ३१ डिसेंबर २००५ रोजी तिसरे अपत्य झाले आहे. लवादाने नियम योग्य पद्धतीने समजून न घेता निर्णय दिला आहे, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. हा युक्तिवाद व नियमाचे अवलोकन केल्यानंतर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व विश्वास जाधव यांनी याचिका स्वीकारून लवादाचा निर्णय रद्द केला. काय म्हणतो नियम ? शासनाच्या अ, ब, क व ड श्रेणी पदांच्या सेवा प्रवेशासाठी लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र) नियम - २००५ लागू करण्यात आले आहेत. नियमानुसार, लहान कुटुंबाच्या व्याख्येत पती, पत्नी व दोन मुलांचा समावेश होतो. नियमातील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत. नियम अंमलात येण्याच्या तारखेला किंवा त्यानंतर एखाद्या दाम्पत्यास एकच अपत्य असल्यास दुसऱ्या वेळी एकाच प्रसूतीत जन्मलेल्या एक किंवा एकापेक्षा अधिक अपत्यांना एकच अपत्य समजण्यात येईल. नियम अंमलात येण्यापूर्वी २ अपत्ये असतील आणि त्यानंतर (२८ मार्च २००५ नंतर) एक वर्षाच्या कालावधीत एकाच प्रसूतीमध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त अपत्ये जन्माला आले असेल तर संबंधित व्यक्ती शासकीय नोकरीसाठी अपात्र ठरणार नाही. नियम अंमलात येण्यापूर्वी दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तीला या अपत्यसंख्येत वाढ होतपर्यंत अपात्र ठरविता येणार नाही. ‘मूल’ या व्याख्येत दत्तक मुलाचा समावेश होणार नाही.