सरकारी धोरण

पहा , आपल्या प्रतिक्रियांद्वारे मांडणी करून सहजतेने बोलायचे आहे कारण माणसाचे मन मोकळं खुलं झाले तरच ते प्रेमानं जगणं सुंदर होईल. मी ला तू चे दर्शन करून द्यावे लागेल. मी मधला मनाचा हिय्या जो ठिय्या देऊन असतो त्याला अंतर्मुख होऊन झुकविणे करितां तशी मांडणी सिद्ध करून दाखवले पाहिजे. हे अमुक तमूक तुला गरजेचे आहे,तुझ्याजवळ आहे ते तुला मला सर्वांना एकसारखे मनासारखे हवे आहे तर देवाणघेवाण जरूरीचे आहे..

हां तर मी चा सन्मान करण्यात येणार आहे असे सुकृत कर्म उभे राहिले तर ते तुला ही आनंद प्रसन्नता असावी. मी कडुन तू चा मान सन्मान हा नम्रपणे व शालीनतेने व्हावा .ही समाजस्तरांंत मांडणी योग्य जाणीवेतून झाली तर उणीव उरणार नाही.

उणीव कमतरता आहे ती म्हणजे माझे जवळ जे आहे ते तुला द्यावे लागेल... आणि ही मोकळीकता एक तत्व दृढ धरी मना...अशी एकनिष्ठ बांधिलकी प्रेमभावाने निर्माण होते.

प्रेम एकत्व सत्य अबाधित ठेवण्यासाठी काया वाचा मने एकरसी एकजीवी जोडून प्रोत्साहन मिळावे अशी अपेक्षा आहे. 

जो देतो तो देव घेणारा हा माणूस... हा माणूस माणसाला प्रिय असावा... ही भक्ती प्रेमा भक्ती खरी शक्ती खरी ओळख खरी मैत्री खरी संस्कृती खरी संपत्ती आहे. मन हे न म न व्हावे ...मग मी गळून पडेल आणि तु ही तु ही एक नजर एक ध्यान एक ध्यास एक प्यास एक लगन एक मिलवर्तन एक सद्भाव सद्विचार एक तत्व दृढ धरी मना... असे विश्वासाने जीवभाव सर्वांठायीं लावून स्थिरता विशालता आनंद प्रसन्नता शांतता प्रस्थापित करेल आणि होईल. 

आणि म्हणूनच जनजागृती करण्यासाठी स्थिर विश्वासाची भावना हवी.. उणीवां दूर होतील.

जाणिवांची दखल घेतली जाईल.समन्वयातून समन्यायी वाटप सगळ्यांना एकसारखे व सगळ्यांच्या मनासारखे होईल.

असा सहकार संवेदनशील रहावा. हातात हात घेऊन राज्यशकट समाज मन पुढ़ं पुढं जातच रहावं.. असे रूप स्वरूप प्राप्त होवो.. रूप पाहता लोचनी सुख झाले साजणी ..अगदी ,

तो हा विठ्ठल बरवा

तो हा माधव बरवा.... 

असा सहकार एकरूप एकनिष्ठ बांधिलकी प्रेमभाव जोपासत ... एकमेकां साह्य करू अवघे धरू सुपंथ....

नीती आयोगाची स्थापना १ जानेवारी, २०१५ रोजी करण्यात आली.

अधिक माहितीसाठी, आपण नीती आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता:

• नीती आयोग अधिकृत वेबसाइट

सरकारी कंपनी (Government Company):

सरकारी कंपनी म्हणजे अशी कंपनी, ज्यामध्ये सरकारची ५१% किंवा त्याहून अधिक भागीदारी असते. ह्या कंपन्या कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत असतात.

उदाहरण:

• भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)
• स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL)
• ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC)

सरकारी कंपनीची वैशिष्ट्ये:

1. नोंदणीकृत कंपनी: ह्या कंपन्या कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत असतात.
2. व्यवस्थापन: कंपनीचे व्यवस्थापन सरकारद्वारे नियुक्त संचालक मंडळाद्वारे केले जाते.
3. वित्तीय स्वायत्तता: ह्या कंपन्यांना त्यांचे निर्णय घेण्यासाठी बऱ्याच अंशी वित्तीय स्वायत्तता असते.
4. उत्तरदायित्व: ह्या कंपन्या सरकार आणि जनतेला उत्तरदायी असतात.

उद्देश:

• आर्थिक विकास करणे.
• रोजगार निर्मिती करणे.
• सामाजिक कल्याण करणे.

अधिक माहितीसाठी तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स (MCA)
• इन्व्हेस्ट इंडिया

1. देशाचे संरक्षण:

2. न्याय व्यवस्था:

3. सार्वजनिक बांधकाम:

4. शिक्षण:

शासन निर्णय (Government Resolution किंवा GR) म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या एखाद्या विभागाद्वारे काढण्यात आलेला औपचारिक आदेश किंवा निर्देश.

हे शासन निर्णय खालील बाबींसाठी असू शकतात:

शासन निर्णय महत्वाचे का असतात?

तुम्ही शासन निर्णय कुठे शोधू शकता?

टीप: शासन निर्णय हा एक महत्त्वाचा शासकीय दस्तऐवज आहे, त्यामुळे तो काळजीपूर्वक वाचून समजून घेणे आवश्यक आहे.

सरकारी हस्तक्षेप म्हणजे सरकारद्वारे बाजारात किंवा अर्थव्यवस्थेत ढवळाढवळ करणे होय. हे हस्तक्षेप विविध मार्गांनी केले जाऊ शकतात:

• कायदे आणि नियम: सरकार विशिष्ट उद्योग किंवा क्षेत्रांसाठी नियम बनवते.
• कर आणि अनुदान: करांच्या माध्यमातून सरकार महसूल गोळा करते आणि अनुदाने देऊन विशिष्ट उद्योगांना प्रोत्साहन देते.
• किंमत नियंत्रण: काही वस्तू व सेवांच्या किमती सरकार ठरवते.
• व्यापार नियंत्रण: आयात आणि निर्यातीवर सरकार नियंत्रण ठेवते.

उद्देश:

• अर्थव्यवस्थेला स्थिर ठेवणे.
• सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करणे.
• बाजारपेठेतील अपयश सुधारणे.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकला भेट देऊ शकता:

• इन्व्हेस्टोपेडिया - सरकारी हस्तक्षेप (इंग्रजी)

निती आयोगाचे सध्याचे सदस्य खालीलप्रमाणे आहेत:

• अध्यक्ष: भारताचे पंतप्रधान (सध्या: नरेंद्र मोदी)
• उपाध्यक्ष: सुमन बेरी
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम
• पूर्णवेळ सदस्य:
  • व्ही.के. सारस्वत
  • रमेश चंद
  • अरविंद वीरमानी
• पदसिद्ध सदस्य:
  • राजनाथ सिंह, संरक्षण मंत्री
  • अमित शाह, गृहमंत्री
  • निर्मला सीतारमण, अर्थमंत्री
  • नरेंद्र सिंह तोमर, कृषी मंत्री

अधिक माहितीसाठी, आपण निती आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता: निती आयोग