2 उत्तरे
2
answers
हिंदू कोड बिलातील ७ मुद्द्यांवर माहिती मिळेल का?
6
Answer link
हिंदू कोड बिल म्हणजे सामाजिक असमानता, भेदभाव, विषमता पसरविणाऱ्या आणि स्त्रियांना बंदिस्त ठेवणाऱ्या चालीरितींवर प्रहार होता. हिंदू कोड बिल हे सर्व जाती, संप्रदाय, वीर- शैव, प्रार्थना समाज, आर्यसमाज, ब्राम्हण, लिंगायत, बौध्द जैन आणि शीख या सर्वानांच लागू करण्यात आले होते. विवाह-विच्छेद (घटस्फोट), दत्तक घेणे, संपत्तीमध्ये मुलीला मुलाबरोबरचा हिस्सा आणि उत्तराधिकारी नेमण्याचा अधिकार अशा गोष्टींचा समावेश डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलामध्ये केला होता.
अ) विवाह :
१) शास्त्रोक्त पध्दत २) सिव्हिल विवाह
हिंदू कोड बिलात विवाहाचे असे दोन प्रकार स्वीकारले आहेत. स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या काळानंतरही शास्त्रोक्त पध्दतीच्याच विवाहाला मान्यता होती. आज मात्र सिव्हिल विवाहाचा स्वीकार होत आहे. पण तत्कालीन कायद्यात सिव्हिल विवाहाचा स्वीकार केला नव्हता.
हिंदू कोड बिलत शास्त्रोक्त पध्दतीच्या विवाहाकरीता पुढीलप्रमाणे पाच अटी ठेवण्यात आल्या होत्या.
१. वर १८ वर्षाचा आणि वधू किमान १४ वर्षाची असली पाहिजे.
२. विवाहाच्या वेळी वराची पत्नी आणि वधूचा पती जिवंत असायला नको.
३. वधू आणि वराचा असा संबंध नसावा की जो विवाहाच्या निषेधात्मक गोष्टींच्या अंतर्गत येतो.
४. वधू आणि वर परस्पर सपिंड नसावे.
५. वधू आणि वर पैकी कुणीही मनोरूग्ण अर्थात वेडसर नसावा.
शास्त्रोक्त विवाह आणि सिव्हिल विवाह यातील पहिलाच फरक असा की रजिस्टर्ड विवाहामध्ये संपिडत्वाच्या समानतेमुळे कोणतीही अडचण येत नाही. बिलाच्या व्यवस्थेअंतर्गत रजिस्टर्ड विवाहालाच रजिस्टर्ड केले जाऊ शकते ही दुसरी बाब आहे.
अशाप्रकारे त्यावेळच्या कायद्यापेक्षा पुढील तीन गोष्टी भिन्न होत्या. शास्त्रोक्त विवाहासाठी वधू आणि वर समान वर्ण आणि उपवर्णाचे असले पाहिजे या गोष्टींना डॉ. आंबेडकरांनी बिलात स्थान दिले नाही. वधू- वर हे एका वर्णाचे किंवा उपवर्णाचे असोत अथवा नसोत, बिलाच्या अंतर्गत विवाह होऊ शकतो. हिंदू कोड बिलानुसार एकाच गोत्र - प्रवराच्या वधू आणि वर यांमध्ये विवाह होऊ शकतो, परंतु या प्रकारास तत्कालीन कायद्याने मात्र नकार दिला होता.
आ) विवाह – विच्छेद :
पूर्वीच्या कायद्याने बहुपत्नीत्व मंजूर केले होते. नवीन कायद्याने मात्र एकपत्नीत्वाची अट टाकली. शास्त्रोक्त विवाह अविच्छेद्य आहे. यामध्ये विवाहविच्छेदाची व्यवस्था नव्हती. कोड बिलामध्ये विवाहविच्छेदाची व्यवस्था करण्यात आली होती. हिंदू कोड बिल अंतर्गत विवाहबध्द झाल्यास, वधुंना तीन उपयांव्दारे विवाह – विच्छेद घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
१. विवाहास रद्द करणे.
२. विवाहास अवैध घोषित करणे.
३. विवाह – विच्छेद करण्याचा अधिकार
विवाह अवैध घोषित करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे दोन कारणे देण्यात आली होती.
१. जर विवाहाच्या वेळी वराची पत्नी किंवा वधूचा पती जिवंत असेल तर असा विवाह रद्द होईल.
२. वधू आणि वराचा परस्परसंबंध हा असा असेल की जो विवाहाकरिता निषिध्द आहे, तर अशावेळी विवाह रद्द केला जाऊ शकेल.
विवाह अवैध घोषित करण्यास आणखी काही कारणे देण्यात आलीत ती अशी
१. प्रजननक्षमता क्षीण असल्यास.
३. वर आणि वधूचे सपिंडत्व
३. वर किंवा वधू मनोरूग्ण असल्यास.
४. जर पालकांची अनुमती जबरदस्ती, धोका किंवा फसवणूक करून प्राप्त केली असेल.
५. घटस्फोटाची शंका सतत असेल तर.
विवाह रद्द करण्याच्या उद्देशाने विवाहापासून तीन वर्षाच्या काळात कोर्टात केस दाखल करावयास हवी अन्यथा ही केस चालू शकणार नाही आणि असेही समजण्यास येईल की विवाह अवैधतेकरीता कोणतेही कारण नाही. ही कोडबिलात सोय केली गेली होती. तसेच विवाह हा कोर्टातुन अवैध घोषित केला तरी देखील, विवाहाच्या अवैधतेचा वैध मुलांवर कोणताही प्रभाव पडणार नाही आणि त्यांना वैध मानण्यात येईल.
इ) घटस्फोट :
हिंदू कोड बिला अंतर्गत खालील सात कारणांव्दारे घटस्फोट दिला जाऊ शकत होता. ती सात कारणे अशी- १) परित्याग २) धर्मपरिवर्तन ३) रखेली ठेवणे किंवा रखेली बनणे ४) संक्रामक गुप्तरोग ५) असाध्य उन्माद ६) भयंकर आणि असाध्य कुष्ठरोग ७) क्रुरतापूर्ण व्यवहार.
ई) संपत्तीच्या जन्मसिध्द अधिकाराची समाप्ती :
दत्तक : दत्तक घेण्यासंदर्भात हिंदू कोड बिलामध्ये खालीलप्रमाणे दोन नियम प्रस्तुत करण्यात आले होते.
१. जर पती कुणाला दत्तक घेऊ इच्छित असेल तर हिंदू कोड बिलानुसार त्याकरिता त्याला स्वतःच्या पत्नीची स्वीकृती मिळविणे अत्यंत आवश्यक राहिल. जर त्याला एकापेक्षा अधिक पत्नी असतील तर अशावेळी त्यास कोणत्यातरी एका पत्नीची स्वीकृती घेणे आवश्यक आहे.
२. विधवा ही केवळ अशाच परिस्थितीत दत्तक घेऊ शकेल की, जेव्हा ती त्याकरिता निश्चित आदेश सोडून ठेवला असेल. कोर्टापर्यंत जाणाऱ्या झगडयांना आळा घालण्यासाठी मृत पतीने आपल्या पत्नीकरिता कोणता तरी आदेश लिहून ठेवला किंवा नाही, हे महत्त्वाचे ठरते. बिलामध्ये ही सुध्दा व्यवस्था केली आहे. या संदर्भात तोच आदेश वैध मानला जाईल ज्याची नोंदणी झाली किंवा मृत्यूपत्रामध्ये त्याचा उल्लेख असेल. कोणतीही मौखिक साक्ष मानली जाणार नाही.
कोडबिलानुसार दत्तक घेतल्यास त्याची नोंदणी अवश्यक केली पाहिजे. या देशात पुष्कळसे तंटे या दत्तक घेण्याच्या प्रश्नावरून निर्माण झाले आहेत. काल्पनिक साक्षीने विधवांची फसवणूक होते. तसेच कधी ती म्हणते की दत्तक घेतले, कधी कुणालाच दत्तक घेतले नाही असे म्हणते. हया फसव्या अडचणींना दूर सारण्यासाठी दत्तक घेतल्यास त्याची नोंदणी करायला पाहिजे. हिंदू कोड बिलाने अल्पवयीन आणि त्यांचे पालकत्व याही बाबतीत कायदा निर्माण केला आहे.
उ) संपत्ती :
हिंदू कोड बिलात संपत्तीच्या अधिकाराच्या संदर्भात पुढीलप्रमाणे अधिकार दिले आहेत.
१. जन्मसिध्द अधिकाराची समाप्ती आणि उत्तराधिकाराच्या अनुसार संपत्तीच्या प्राप्तीची उपलब्धी हिंदू कोड बिलाने करून दिली.
२. मुलांना संपत्तीचा अर्धा हिस्सा देण्याच्या संदर्भात हिंदू कोड बिलांतर्गत सूचना करण्यात आली होती.
३. हिंदू कोड बिलाने स्त्रीच्या संपत्तीसंबंधी सीमित अधिकाराला पूर्ण अधिकाराच्या रुपात परिवर्तित केले.
४. एकपत्नीत्व ठेवणे.
५ घटस्फोटाची तरतूद.
ऊ) मिताक्षर आणि दायभाग :
‘विज्ञानेश्वर’ यांनी तयार केलेले नियम ‘मिताक्षर’ या नावाने प्रसिद्ध आहेत. ‘जीमूत वाहन’ यांनी जे नियम केले ते ‘दायभाग’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या दोन पद्धती भारतातील निरनिराळ्या प्रांतात चालू होत्या. मिताक्षर ही पद्धती संपूर्ण भारतभर (बंगाल वगळता) प्रचलित होती. मिताक्षर पद्धतीचे एकत्र कुटुंब संस्था आणि वारसा हक्क पुत्रपौत्रादी वंशज आणि सपिंड यांना मिळतो. वडिलांच्या हयातीतही मुलास हा हक्क मिळायचा, मात्र स्त्रियांना हा हक्क नाकारला होता. ‘दायभाग’ या पद्धतीखाली मुलाला वारसा हक्क फक्त वडिलांच्या मृत्यूनंतर मिळू शकतो. पोटगी ही स्त्रियांचा अधिकार आहे. ही पोटगी स्त्रियांच्या पदरात पडू नये म्हणून धर्ममार्तंडानी आणि चलाख लोकांनी स्त्रियांना सती जाण्याचा उपाय सांगितला. ‘दायभाग’ ही पद्धती बंगालमध्ये असल्याने सतीची प्रथा मोठया प्रमाणात बंगालमध्ये होती. डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या हिंदू कोड बिलातून मिताक्षर पद्धतीने स्त्रियांचा संपत्तीबाबतचा नाकारलेला हक्क प्राप्त करुन दिला होता.
ए) हिंदू कोड बिलाचा लढा :
पुनर्बांधणीतून निर्माण झालेले हिंदू कोड बिल कायदे मंडळापुढे १२ ऑगस्ट १९४८ रोजी सादर केले. राव यांच्या हिंदू कोड बिलाला जेवण प्रखर विरोध झाला त्यापेक्षा शंभर पटीने जास्त प्रखर विरोध डॉ. आंबेडकरांनी सादर केलेल्या हिंदू कोड बिलाला झाला. अत्यंत उग्र व तीव्र वातावरणातही डॉ. आंबेडकर न डगमगता सर्व सामर्थ्यानिशी एकटेच लढत राहिले. हे बिल २१ ऑगस्ट रोजी निघालेल्या भारत सरकारच्या गॅझेटच्या ४८९ ते ५५० पृष्ठांवर छापून प्रसिद्ध केले. हिंदू कोड बिल यावर वर्तमानपत्रातून जेव्हा जेव्हा संदर्भ देण्यात येत तेव्हा तेव्हा त्याला ‘आंबेडकर स्मृति’ असे संबोधण्यात येत असे.
या बिलाला विरोध करण्यासाठी भारताचे पहिले राष्ट्रपती ते सामान्य जनतेपर्यंत सगळे अग्रेसर होते. हे बिल मंजुर झाल्यास मी राजीनाम देईल’ अशी तीव्र भूमिका डॉ. राजेंद्रप्रसाद व पंतप्रधान पंडीत नेहरु यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहारावरुन डॉ. राजेंद्रप्रसादाची विरोधी भूमिका पं. नेहरुंची व्यक्तीशः सामर्थनाची मात्र विरोधकांमुळे काहीशी हतबल अवस्था दिसून येते.
लोकसभेत १९४९ च्या डिसेंबर महिन्यात बिल चर्चेसाठी मांडण्यात आले. या प्रसंगी सभागृहाबाहेर हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात डॉ. आंबेडकर व पं. नेहरुंचा निषेध म्हणून विरोधकांनी कॉंग्रेस सरकारविरुद्ध गांधी टोप्यांची होळी केली. यात अनेक स्त्रीयाही सामिल झाल्या होत्या. स्त्रियांनी हिंदू कोड बिलास साथ न देता विरोध करणे म्हणजे स्वतःच्या फाशीसाठी स्वतःच गळफास मागून घेण्यासारखे होते. ते म्हणतात, ‘‘स्त्रियांनी बिल प्रत्यक्ष न वाचता केवळ नवऱ्याच्या सांगण्यावरुन त्यास विरोध दर्शविला होता. स्त्रियांची मानसिक, गुलामगिरी, दुर्बलता यामुळेच बिलाचा घात झाला. स्त्रियांच्या पायात ताकद असती तर बिल कधीच बारगळले नसते. पार्लमेंटमध्ये निवडून आलेल्या स्त्रियांनी देखील बिलाबाबत जागरुकता दाखविली नाही. एखादया स्त्रीने दुधाचे विरजण घालून ठेवावे आणि तिला ते विरजन शेवटी नासलेले दिसावे तशी स्थिती माझ्या बिलाची झाली’’.
विरोधी वातावरण व निवडणुकीच्या नाजुक परिस्थितीमुळे शेवटी पं. नेहरुंनी दि. २५ सप्टेंबर १९५१ ला ‘हिंदू कोड बिल’ स्थगित केले असे जाहिर केले. अंतिमतः हिंदू कोड बिलाच्या विरोधकांचा विजय व आंबेडकर समर्थकांचा पराभव झाला. डॉ. आंबेडकर शेवटपर्यंत संघर्ष करीत राहिले. स्वतःचा मुलगा वारला असता तर जेवढे दुःख झाले असते त्यापेक्षा अधिक दुःख हिंदू कोड बिलाच्या इतिश्रीमुळे झाले, असे बाबासाहेब सांगतात. यामुळेच दि. २६ सप्टेंबर १९५१ रोजी यांनी आपला राजीनामा दिला. ‘मी केवळ हिंदू कोड बिलासाठी मंत्रिमंडळात राहिलो. हिंदू कोड बिल ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती. पार्लमेंट पुढे यापूर्वी झालेल्या किंवा यांनतर येणाऱ्या कोणत्याच कायदयाची बरोबरी या बिलाबरोबर करता येणार नाही असे त्याचे महत्व आहे.’’
डॉ. आंबेडकरांच्या हिंदू कोड बिलात हिंदू हा शब्द असला तरी भारत धर्मनिरपेक्ष असल्याने हे बिल सर्वांसाठी होते. स्त्रियांचे अज्ञान तिची होत असलेली अवहेलना, रुढीपंरपरेमुळे स्त्रीची होत चाललेली अधोगती, पर्यायाने समाजाची अधोगती या बिलाच्या माध्यमातून दूर होणार होती. डॉ. आंबेडकरांचे हिंदू कोड बिल म्हणजे स्त्रीमुक्तीच्या स्वतंत्र सुर्याची स्थापनाच होती.
0
Answer link
div >
div >
p b हिंदू कोड बिलातील ७ महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत: /b
ol
li
p b वारसा हक्क: /b या कायद्याने, मुलांप्रमाणेच मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा मिळाला. त्यामुळे महिलांना आर्थिक सुरक्षा प्राप्त झाली. /p
/li
li
p b दत्तक विधान: /b कोणत्याही हिंदू व्यक्तीला मुलगा किंवा मुलगी दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळाला, ज्यामुळे निराश्रित मुलांना आधार मिळाला. /p
/li
li
p b विवाह: /b या कायद्याने एकपत्नीत्वाची सक्ती केली आणि बहुपत्नीत्व संपुष्टात आणले. तसेच, आंतरजातीय विવાहांना मान्यता दिली. /p
/li
li
p b घटस्फोट: /b विशिष्ट परिस्थितीत पती-पत्नी दोघांनाही घटस्फोट घेण्याचा अधिकार मिळाला. यामुळे अन्यायकारक वैवाहिक संबंधांपासून मुक्ती मिळवणे शक्य झाले. /p
/li
li
p b पोटगी: /b घटस्फोटानंतर पत्नीला पोटगी मागण्याचा अधिकार मिळाला, ज्यामुळे तिला आर्थिक आधार मिळू शकला. /p
/li
li
p b विधवा विवाह: /b विधवांना पुनर्विवाह करण्याचा अधिकार मिळाला, ज्यामुळे त्यांना समाजात पुन्हा सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाली. /p
/li
li
p b मालमत्तेवरील अधिकार: /b स्त्रियांना स्वतःच्या मालमत्तेवर पूर्ण अधिकार मिळाला, मग ती मालमत्ता त्यांनी स्वतः कमावलेली असो किंवा त्यांना वारसा हक्काने मिळालेली असो. /p
/li
/ol
p या सुधारणांमुळे हिंदू समाजात मोठे बदल झाले आणि स्त्रियांचे सक्षमीकरण झाले. /p
/div>
/div>