हिंदू कोड बिल
7
Answer link
स्त्रियांनी आपल्या हक्कांसाठी पुढे आले पाहिजे-डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
भारतीय संविधानाचे कलम 25 प्रत्येक नागरिकाला पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान
करते. हिंदू कोड बीलाव्दारे डॅा. आंबेडकरांनी ज्या सुधारणांचा आरंभ केला
त्या सर्व क्षेत्रांमध्ये, मोठ्या प्रमाणात स्वीकारल्या गेल्या. डॉ.
बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बीला व्दारे विवाह घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक
कायदा स्त्रीच्या हक्कात प्रदान करून तिला तिचे मानवाधिकार प्रदान केले.
भारताच्या इतिहासात सर्वात प्रथम डॉ. आंबेडकरांनी महिलांसाठी एक आशादायक
व सकारात्मक पैलूंचा पाया दिले. यापूर्वीचा हिंदू वारसा हक्ककायदा १९५६,
हिंदू विवाह कायदा १९५५ आणि हिंदू लॉ, यांचे कायद्यातर रूपांतर होऊ शकले
नाही. कारण समाजातील कट्टर हिंदू सनातन्यांनी या कायद्यांना प्रखर विरोध
केला. संपत्तीच्या अधिकाराचा कायदा १९३७ ला याच लोकांनी मध्यस्थी करायचा
प्रयत्न केला. इथे ‘शारदा अॅक्ट’ चा पण उल्लेख करणे जरूरी आहे. ज्यात
समाजाच्या प्रतिष्ठीत समजल्या जाणाऱ्या कट्टरवाद्यांवर निर्बंध घातले.
‘हिंदु कोड बीलात’ स्त्रीचे संपत्तीचे अधिकार.. संपत्तीच्या अधिकाराचे
वारसांचे क्रम..
निर्वाह, विवाह, घटस्फोट व दत्तक घेण्याचा अधिकार सज्ञान व पालकत्व
इत्यादी स्त्रियांच्या अधिकरांचा कायदा. इथे हे नमुद करणे जरूरी नाही की,
या बीलावर समाजातील परंपरांचे सावट होते. हे बील म्हणजे सर्व
दृष्टिकोनातून आणि केव्हाही एक क्रांतीकारी उपाय होता. हा कायदा
स्त्रियांना, सबळ, सक्षम आणि तिची ओळख निर्माण करायला मदत करणारी पहिली
पायरी होती. या क्रांतीकारी उपायात स्त्रीला तिची स्वःची संपत्ती
असण्याचा अधिकार मिळणार होता. जी ती आपल्या इच्छेप्रमाणे खर्च करणार
होती. डॉ. आंबेडकरांनी ‘हिंदू कोड बील’ संविधान सभेमध्ये ११ एप्रिल १९४७
ला ठेवले या बिलावर ४ वर्षापेक्षा जास्त चर्चा, वाद-विवाद झाले परंतु
अजून पर्यंत त्यावर निर्णय झाला नाही. इथे परत सामाजिक सुधारणांवर
कट्टरवाद्यांची सावली पडली. डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार ही बीलाची
हत्या होती, ते बील पास होण्याआधीच मरण पावले. त्यांना वाटले सरका ज्याचे
प्रमूख प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, त्यांनी
कट्टरवाद्यांच्या दबावाला बळी पडून बील पास करण्यास उत्सुकता दाखविली
नाही. डॉ. आंबेडकरांनी त्या विरोधात मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. परंतु
पं. नेहरूंच्या आग्रहाखातर वादविवादात भाग घेत राहिले.
या बीलावर तीव्र टीका करणारे पार्लमेंटच्या बाहेर जे बिलाला विरोध करणारे
होते, त्यांचे नेतृत्व करीत होत. त्यांचे म्हणणे होते, या बीलाने हिंदू
समाजाची खूप मोठी हानी होईल. राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी या
बिलाला विरोध करून म्हटले की जरी लोकसभेत हे बील पास झाले तरी ते त्याला
अनुमति देणार नाहीत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रयत्न प्रशंसनीय होते,‘द टाईस्म ऑफ इंडिया’
ने २६ डिसेंबर १९५०ला डॉ. आंबेडकरांचे वक्तव्य छापले, त्यांचे म्हणणे
होते बिलाचा उद्देश महिलांच्या प्रगतीत ज्या अडचणी होत्या, त्यांना दूर
करणे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वात प्रथम स्त्रियांच्या प्रगतीत जी
विघ्ने आहेत त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी असा मजबूत
दिवाणी कायदा बनविला जो समान तत्त्वांवर आधारित आहे. व त्यांची
व्याप्ती एवढी मोठी आहे की हा कायदा समाजाच्या दुसऱ्या क्षेत्रात पण
प्रभावशाली म्हणून सिध्द होईल. डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांच्या
उत्थानासाठी जो प्रामाणिक प्रयत्न केला तो अतुलनीय आहे. त्यापुर्वी
स्त्रियांचे भवीतव्य पूर्णपणे कट्टरपंथीयाच्या हातात होते.
आपण प्रामाणिकतेने या परिस्थितीचा विचार करून अशा सामाजिक आजारामागे, जे
या हिंदू कोड बिलाला विरोध करतात त्याच्या मागे काय कारण आहे. काय
वातावरण आहे, याची माहिती करून घेणे आवश्वक आहे. त्यानंतर आपण
स्त्रियांना सक्षम बनविण्याचे ध्येय आणि योग्य योजना बनवून त्यांना
संपत्तीचे अधिकार मिळवून देण्यात यशस्वी होऊ. आणि स्त्रियांना त्याचे
मानवाधिकार परत मिळवून देण्यात यशस्वी होऊ.
दिनांक २५ डिसेंबर १९५२ रोजी कोल्हापूर येथील राजाराम चित्रपट गृहात
सत्काराला उत्तर देताना केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी
मनातील खंत बोलावून दाखविली. ते म्हणतात,
“आजच्या जगात संपत्तीच स्वातंत्र्याचा आधारस्तंभ आहे. जोवर
स्त्रियांना संपत्तीचा वारस मिळत नाही, तोवर त्यांची गुलामगिरी संपणार
नाही. त्यादृष्टीने हिंदू कोड बिलात मी तरतूदही केली होती. पण ते बिल
मंजूर होऊ शकले नाही. यापुढे आता येणारं बिल कोणत्या स्वरूपात येते व
त्यात स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याची, हक्कांची काय तरतूद आहे याकडे
महिला वर्गाने फार बारकाईने पाहिले पाहिजे. इतकेच नव्हे तर आपल्या
हक्कांसाठी झगडण्यास त्यांनी आपले मनोदौर्बल्य कून कंबर कसून पुढे
आले पाहिजे, तरच त्यांची सुधारणा व प्रगती होईल. एखादया स्त्रीने दुधात
विरजण घालून ठेवावे आणि तिला ते विरजण शेवटी नासले असल्याचे दिसावे, तशी
स्थिती माझ्या हिंदू कोड बिलाची झाली आहे. मी चार वर्षे खर्डेघाशी करून
ज्या स्वरूपात ते बिल तयार केले होते, त्याच स्वरूपात आता नवीन बिल
येईल की नाही, हे सांगता येणार नाही. पण त्यात अमूलाग्र बदल होईल असे
मात्र खात्रीने वाटत नाही. माझ्या बिलाच्या टीकाकारांनी ते हिंदू
धर्मशास्त्रास सोडून आहे अशी टीका केली.पण तसे म्हणणाऱ्यांना माझे
आव्हान आहे, की मनुस्मृतीचा आधार नाही असे त्यात कोणते कलम आहे, ते
त्यांनी दाखवून द्यावे.
तसेच स्त्रियांना घटस्फोटाची तरतूद त्यात करून दिली होती. ब्राम्हण,
क्षत्रिय व वैश्य या त्रैवर्णिक समाजात घ्टस्फोटाची म्हणजे काडीमोडाची
चाल चालूच आहे. ही चाल असणारे 90 टक्के शूद्र या भारतात आहते. पण
कायद्यामध्ये घटस्फोटाची तरतूद करु लागताच उपरोक्त त्रैवर्णियांनी
माझ्यावर टीकेचे काहूर उठविले.
त्या बिलात स्त्रियांच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व बाबींची तरतूद आहे,
त्यातील काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत, लग्नात किंवा दत्तक घेण्याच्या
बाबतीत जातीभेदाचे बंघन नसावे हे मुख्य तत्त्व मांडले होते. त्याचा अर्थ
असा नव्हे की, जबरदस्तीने आंतरजातीय विवाह व दत्तक व्हावेत. एकमेकांवरील
प्रेमामुळे जर कोणाला आंतरजातीय विवाह करावयाचा झाला किंवा परजातीतील
मुलगा दत्तक घ्यावयाची इच्छा झाली तर तसे करण्यास समृतीमुळे ती बंदी
होती, ती या बिलाने काढून टाकली होती.
‘नवरा हाच देव’ मानणाऱ्या आर्य स्त्रिया आहेत. नवऱ्याने कसेही वागविले,
तो कसाही व कितीही वाईट असला, त्याच्याशी जीवन कंठणे कितीही कष्टमय
झाले तरी स्त्री आपल्या जुन्या शास्त्रानुसार त्याला सोडून जाऊ शकत
नाही. नवऱ्याला मात्र मुभा आहेंत. म्हणून ज्या स्त्रीला आपल्या
नवऱ्याबरोबर संसार करणे बरे वाटणार नाही, तिला घटस्फोट घेण्याची या
बिलाने मुभा देण्यात आली होती.
त्याचप्रमाणे स्त्री- धनाच्या तरतुदी केल्या आहेत. नवरा मेल्यानंतर
त्याच्या ईस्टेटीची मालकी त्या स्त्रीला मिळण्यास आजवर बंधने होती,
ती मी काढून टाकली होती. नवऱ्याच्या मालमत्तेची पूर्ण मालकी त्याच्या
पत्नीलाच मिळाली पाहीजे. तसेच एखादी स्त्री वारल्यास तिच्या मुलीलाच
मिळाली पाहीजे हा माझा हटवाद आहे. बाप मेल्यावर भाऊ-भाऊ बापाच्या
संपत्तीची वाटणी करून घेतात, त्या भावाबरोबर त्यांच्या बहिणीलाही का
वाटणी मिळू नये?स्त्रियांच्या सर्वस्वी हिताचे हे बिल मंजूर करण्यासाठी स्त्रियांनी
काहीच हालचाल केली नाही ही खेदपूर्वक बाब आहे. मी पुरूष असून देखील
स्त्रियांच्या हितासाठी भांडलो, पण स्त्रियांनी का उत्सुकता दाखविली नाही
हे समजत नाही. या बिलाला पांठिबा देण्याची गोष्ट तर बाजूलाच राहो, पण
काही स्त्रियांनी माझ्याकडे येऊन ते बिल चांगले नाही असे सांगण्याचा
प्रयत्न केला. मी दिल्लीत असतानातर काही प्रमुख स्त्रियांचे शिष्टमंडळच
माझ्याकडे आले. त्यांना मी,‘ते बिल वाचले का’? म्हणून विचारले तर त्यांनी
ते वाचले नाही असे सांगितले, न वाचताच का विरोध करता, असे त्यातील मु्ख्य
स्त्रीला बोलावून विचारता ती म्हणाली, माझ्या नवऱ्याने मला सांगितले की,
तू त्या बिलाला विरोध कर, नाही तर मी दुसरी बायको करून घेतो’. म्हणून सवत
पत्करण्यापेक्षा बिलालाच विरोध करणे मला भाग आहे. पण स्त्रियांची मानसिक
दुर्बलता आहे. त्यांच्या दुर्बलतेमुळेच या बिलाचा घात झाला.
स्त्रियांच्या पायात ताकद असली तर ते बिल बारगळले नसते. पार्लमेंटमध्ये
निवडून आलेल्या स्त्रियांनी देखील या बिलाबाबत काही जागरूकता दाखविली
नाही. त्या सभासदाचे सारे लक्ष युनो, आय.एल.ओ., कोरिया या गोष्टीकडे
लागलेले असायचे. माझ्या बिलाला पाठिंबा देण्यास त्या तयार दिसल्या
नाहीत. कारण त्यामुळे पंतप्रधान नाखुष होतील व आपल्याला युनोत किंवा
दुसरीकडे कोठे जाण्यास संधी मिळणार नाही याची त्यांना भिती वाटते. अशा
प्रकारच्या लोभी वृतीनेच आपल्या देशाचे नुकसान होत आहे. सार्वजनिक व
राजकीय क्षेत्रात कार्य करणारा हरेक मनुष्य आज आपल्याला कमिश्नर होता
येईल काय किंवा अमुक जागा मिळेल काय या लोभाने धडपडत असतो. स्त्रियात हा
दोष मला फार दिसतो. स्त्रियांच्या मनावर परंपरेचा पगडा जास्त असतो.
त्यामुळे त्यांच्यात हे मनोदौर्बल्य आहे, हे त्यांनी काढून टाकले
पाहिजे.
इंग्लंडमधील स्त्रियांनी मतदानाचा हक्क मिळविण्यासाठी चळवळ केल्या
आहेत. त्याचप्रमाणे स्त्रियांनी आपली सुधारणा होण्यासाठी, आपल्याला
स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी जर हे बिल यावे असे वाटत असेल तर त्यासाठी
त्यांनी चळवळ केली पाहिजे. त्याखेरीज स्त्रीवर जुलूम करणारा पुरूष
तिची सुधारणा करणार नाही. इंग्लंडमधील स्त्रिया आपल्या इच्छेप्रमाणे
घटस्फोट घेऊन स्वतंत्र जीवन जगू शकतात. याचे मूळ कारण त्यांना
संपत्तीचा वारसा हक्क असतो हे आहे. तसेच मलबारी समाजात गेल्या 50-60
वर्षांपासून घटस्फोट फारसे होतच नाहीत याचे कारण तेथे स्त्रियालाही
वारसा हक्क आहे. त्यामुळेच पुरूष तिच्याशी चांगल्या प्रकारे वागतो.
म्हणून पुरूषाप्रमाणेच आपल्यालाही वारसा हक्क मिळावा यासाठी
स्त्रियांनी चळवळ सुरू करावी. घरात बसून किंवा सभा, संमेलने व ठराव करुन
या गोष्टी होणार नाहीत. त्यासाठी स्त्रियांनी स्वतः चळवळ करण्यास
पुढे यावे.
हिंदू कोड बिलाची मुहूर्तमेढ 1939 साली रोवली गेली व तेव्हापासून गेली
अकरा वर्षे त्या बिलाच्या स्वरूपात चर्चा चालू असताना पुनः त्या
बिलाचे विभाग पाडून जनतेपुढे त्यांच्या वावडया का उडविल्या जात आहेत
हे समजत नाही.
आपण येणाऱ्या बिलातील प्रत्येक कलम नीट तपासून पाहा. निव्वळ आंतरजातीय
विवाहाचे कलम पाहून चालणार नाही. तेवढेच कलम नवे व बाकीचे कायदे जुनेच
राहिले तर अनर्थ ओढवतील. आंतरजातीय स्त्री – पुरूषापासून झालेल्या
संततीस आपल्या जुन्या शास्त्राप्रमाणे संपत्तीची मालकी मिळत नाही.
म्हणून अशी संतती कायदेशीर ठरवून तिला मालकी देण्याची तरतूदही कायदयात
करून घेतली पाहीजे.”
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हिंदू कोड बील हिंदू विवाह कायदा १९५५
भारतीय संविधानाचे कलम 25 प्रत्येक नागरिकाला पूर्ण स्वातंत्र्य प्रदान
करते. हिंदू कोड बीलाव्दारे डॅा. आंबेडकरांनी ज्या सुधारणांचा आरंभ केला
त्या सर्व क्षेत्रांमध्ये, मोठ्या प्रमाणात स्वीकारल्या गेल्या. डॉ.
बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बीला व्दारे विवाह घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक
कायदा स्त्रीच्या हक्कात प्रदान करून तिला तिचे मानवाधिकार प्रदान केले.
भारताच्या इतिहासात सर्वात प्रथम डॉ. आंबेडकरांनी महिलांसाठी एक आशादायक
व सकारात्मक पैलूंचा पाया दिले. यापूर्वीचा हिंदू वारसा हक्ककायदा १९५६,
हिंदू विवाह कायदा १९५५ आणि हिंदू लॉ, यांचे कायद्यातर रूपांतर होऊ शकले
नाही. कारण समाजातील कट्टर हिंदू सनातन्यांनी या कायद्यांना प्रखर विरोध
केला. संपत्तीच्या अधिकाराचा कायदा १९३७ ला याच लोकांनी मध्यस्थी करायचा
प्रयत्न केला. इथे ‘शारदा अॅक्ट’ चा पण उल्लेख करणे जरूरी आहे. ज्यात
समाजाच्या प्रतिष्ठीत समजल्या जाणाऱ्या कट्टरवाद्यांवर निर्बंध घातले.
‘हिंदु कोड बीलात’ स्त्रीचे संपत्तीचे अधिकार.. संपत्तीच्या अधिकाराचे
वारसांचे क्रम..
निर्वाह, विवाह, घटस्फोट व दत्तक घेण्याचा अधिकार सज्ञान व पालकत्व
इत्यादी स्त्रियांच्या अधिकरांचा कायदा. इथे हे नमुद करणे जरूरी नाही की,
या बीलावर समाजातील परंपरांचे सावट होते. हे बील म्हणजे सर्व
दृष्टिकोनातून आणि केव्हाही एक क्रांतीकारी उपाय होता. हा कायदा
स्त्रियांना, सबळ, सक्षम आणि तिची ओळख निर्माण करायला मदत करणारी पहिली
पायरी होती. या क्रांतीकारी उपायात स्त्रीला तिची स्वःची संपत्ती
असण्याचा अधिकार मिळणार होता. जी ती आपल्या इच्छेप्रमाणे खर्च करणार
होती. डॉ. आंबेडकरांनी ‘हिंदू कोड बील’ संविधान सभेमध्ये ११ एप्रिल १९४७
ला ठेवले या बिलावर ४ वर्षापेक्षा जास्त चर्चा, वाद-विवाद झाले परंतु
अजून पर्यंत त्यावर निर्णय झाला नाही. इथे परत सामाजिक सुधारणांवर
कट्टरवाद्यांची सावली पडली. डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार ही बीलाची
हत्या होती, ते बील पास होण्याआधीच मरण पावले. त्यांना वाटले सरका ज्याचे
प्रमूख प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते, त्यांनी
कट्टरवाद्यांच्या दबावाला बळी पडून बील पास करण्यास उत्सुकता दाखविली
नाही. डॉ. आंबेडकरांनी त्या विरोधात मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. परंतु
पं. नेहरूंच्या आग्रहाखातर वादविवादात भाग घेत राहिले.
या बीलावर तीव्र टीका करणारे पार्लमेंटच्या बाहेर जे बिलाला विरोध करणारे
होते, त्यांचे नेतृत्व करीत होत. त्यांचे म्हणणे होते, या बीलाने हिंदू
समाजाची खूप मोठी हानी होईल. राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसादांनी या
बिलाला विरोध करून म्हटले की जरी लोकसभेत हे बील पास झाले तरी ते त्याला
अनुमति देणार नाहीत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रयत्न प्रशंसनीय होते,‘द टाईस्म ऑफ इंडिया’
ने २६ डिसेंबर १९५०ला डॉ. आंबेडकरांचे वक्तव्य छापले, त्यांचे म्हणणे
होते बिलाचा उद्देश महिलांच्या प्रगतीत ज्या अडचणी होत्या, त्यांना दूर
करणे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वात प्रथम स्त्रियांच्या प्रगतीत जी
विघ्ने आहेत त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी असा मजबूत
दिवाणी कायदा बनविला जो समान तत्त्वांवर आधारित आहे. व त्यांची
व्याप्ती एवढी मोठी आहे की हा कायदा समाजाच्या दुसऱ्या क्षेत्रात पण
प्रभावशाली म्हणून सिध्द होईल. डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांच्या
उत्थानासाठी जो प्रामाणिक प्रयत्न केला तो अतुलनीय आहे. त्यापुर्वी
स्त्रियांचे भवीतव्य पूर्णपणे कट्टरपंथीयाच्या हातात होते.
आपण प्रामाणिकतेने या परिस्थितीचा विचार करून अशा सामाजिक आजारामागे, जे
या हिंदू कोड बिलाला विरोध करतात त्याच्या मागे काय कारण आहे. काय
वातावरण आहे, याची माहिती करून घेणे आवश्वक आहे. त्यानंतर आपण
स्त्रियांना सक्षम बनविण्याचे ध्येय आणि योग्य योजना बनवून त्यांना
संपत्तीचे अधिकार मिळवून देण्यात यशस्वी होऊ. आणि स्त्रियांना त्याचे
मानवाधिकार परत मिळवून देण्यात यशस्वी होऊ.
दिनांक २५ डिसेंबर १९५२ रोजी कोल्हापूर येथील राजाराम चित्रपट गृहात
सत्काराला उत्तर देताना केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी
मनातील खंत बोलावून दाखविली. ते म्हणतात,
“आजच्या जगात संपत्तीच स्वातंत्र्याचा आधारस्तंभ आहे. जोवर
स्त्रियांना संपत्तीचा वारस मिळत नाही, तोवर त्यांची गुलामगिरी संपणार
नाही. त्यादृष्टीने हिंदू कोड बिलात मी तरतूदही केली होती. पण ते बिल
मंजूर होऊ शकले नाही. यापुढे आता येणारं बिल कोणत्या स्वरूपात येते व
त्यात स्त्रियांच्या स्वातंत्र्याची, हक्कांची काय तरतूद आहे याकडे
महिला वर्गाने फार बारकाईने पाहिले पाहिजे. इतकेच नव्हे तर आपल्या
हक्कांसाठी झगडण्यास त्यांनी आपले मनोदौर्बल्य कून कंबर कसून पुढे
आले पाहिजे, तरच त्यांची सुधारणा व प्रगती होईल. एखादया स्त्रीने दुधात
विरजण घालून ठेवावे आणि तिला ते विरजण शेवटी नासले असल्याचे दिसावे, तशी
स्थिती माझ्या हिंदू कोड बिलाची झाली आहे. मी चार वर्षे खर्डेघाशी करून
ज्या स्वरूपात ते बिल तयार केले होते, त्याच स्वरूपात आता नवीन बिल
येईल की नाही, हे सांगता येणार नाही. पण त्यात अमूलाग्र बदल होईल असे
मात्र खात्रीने वाटत नाही. माझ्या बिलाच्या टीकाकारांनी ते हिंदू
धर्मशास्त्रास सोडून आहे अशी टीका केली.पण तसे म्हणणाऱ्यांना माझे
आव्हान आहे, की मनुस्मृतीचा आधार नाही असे त्यात कोणते कलम आहे, ते
त्यांनी दाखवून द्यावे.
तसेच स्त्रियांना घटस्फोटाची तरतूद त्यात करून दिली होती. ब्राम्हण,
क्षत्रिय व वैश्य या त्रैवर्णिक समाजात घ्टस्फोटाची म्हणजे काडीमोडाची
चाल चालूच आहे. ही चाल असणारे 90 टक्के शूद्र या भारतात आहते. पण
कायद्यामध्ये घटस्फोटाची तरतूद करु लागताच उपरोक्त त्रैवर्णियांनी
माझ्यावर टीकेचे काहूर उठविले.
त्या बिलात स्त्रियांच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व बाबींची तरतूद आहे,
त्यातील काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत, लग्नात किंवा दत्तक घेण्याच्या
बाबतीत जातीभेदाचे बंघन नसावे हे मुख्य तत्त्व मांडले होते. त्याचा अर्थ
असा नव्हे की, जबरदस्तीने आंतरजातीय विवाह व दत्तक व्हावेत. एकमेकांवरील
प्रेमामुळे जर कोणाला आंतरजातीय विवाह करावयाचा झाला किंवा परजातीतील
मुलगा दत्तक घ्यावयाची इच्छा झाली तर तसे करण्यास समृतीमुळे ती बंदी
होती, ती या बिलाने काढून टाकली होती.
‘नवरा हाच देव’ मानणाऱ्या आर्य स्त्रिया आहेत. नवऱ्याने कसेही वागविले,
तो कसाही व कितीही वाईट असला, त्याच्याशी जीवन कंठणे कितीही कष्टमय
झाले तरी स्त्री आपल्या जुन्या शास्त्रानुसार त्याला सोडून जाऊ शकत
नाही. नवऱ्याला मात्र मुभा आहेंत. म्हणून ज्या स्त्रीला आपल्या
नवऱ्याबरोबर संसार करणे बरे वाटणार नाही, तिला घटस्फोट घेण्याची या
बिलाने मुभा देण्यात आली होती.
त्याचप्रमाणे स्त्री- धनाच्या तरतुदी केल्या आहेत. नवरा मेल्यानंतर
त्याच्या ईस्टेटीची मालकी त्या स्त्रीला मिळण्यास आजवर बंधने होती,
ती मी काढून टाकली होती. नवऱ्याच्या मालमत्तेची पूर्ण मालकी त्याच्या
पत्नीलाच मिळाली पाहीजे. तसेच एखादी स्त्री वारल्यास तिच्या मुलीलाच
मिळाली पाहीजे हा माझा हटवाद आहे. बाप मेल्यावर भाऊ-भाऊ बापाच्या
संपत्तीची वाटणी करून घेतात, त्या भावाबरोबर त्यांच्या बहिणीलाही का
वाटणी मिळू नये?स्त्रियांच्या सर्वस्वी हिताचे हे बिल मंजूर करण्यासाठी स्त्रियांनी
काहीच हालचाल केली नाही ही खेदपूर्वक बाब आहे. मी पुरूष असून देखील
स्त्रियांच्या हितासाठी भांडलो, पण स्त्रियांनी का उत्सुकता दाखविली नाही
हे समजत नाही. या बिलाला पांठिबा देण्याची गोष्ट तर बाजूलाच राहो, पण
काही स्त्रियांनी माझ्याकडे येऊन ते बिल चांगले नाही असे सांगण्याचा
प्रयत्न केला. मी दिल्लीत असतानातर काही प्रमुख स्त्रियांचे शिष्टमंडळच
माझ्याकडे आले. त्यांना मी,‘ते बिल वाचले का’? म्हणून विचारले तर त्यांनी
ते वाचले नाही असे सांगितले, न वाचताच का विरोध करता, असे त्यातील मु्ख्य
स्त्रीला बोलावून विचारता ती म्हणाली, माझ्या नवऱ्याने मला सांगितले की,
तू त्या बिलाला विरोध कर, नाही तर मी दुसरी बायको करून घेतो’. म्हणून सवत
पत्करण्यापेक्षा बिलालाच विरोध करणे मला भाग आहे. पण स्त्रियांची मानसिक
दुर्बलता आहे. त्यांच्या दुर्बलतेमुळेच या बिलाचा घात झाला.
स्त्रियांच्या पायात ताकद असली तर ते बिल बारगळले नसते. पार्लमेंटमध्ये
निवडून आलेल्या स्त्रियांनी देखील या बिलाबाबत काही जागरूकता दाखविली
नाही. त्या सभासदाचे सारे लक्ष युनो, आय.एल.ओ., कोरिया या गोष्टीकडे
लागलेले असायचे. माझ्या बिलाला पाठिंबा देण्यास त्या तयार दिसल्या
नाहीत. कारण त्यामुळे पंतप्रधान नाखुष होतील व आपल्याला युनोत किंवा
दुसरीकडे कोठे जाण्यास संधी मिळणार नाही याची त्यांना भिती वाटते. अशा
प्रकारच्या लोभी वृतीनेच आपल्या देशाचे नुकसान होत आहे. सार्वजनिक व
राजकीय क्षेत्रात कार्य करणारा हरेक मनुष्य आज आपल्याला कमिश्नर होता
येईल काय किंवा अमुक जागा मिळेल काय या लोभाने धडपडत असतो. स्त्रियात हा
दोष मला फार दिसतो. स्त्रियांच्या मनावर परंपरेचा पगडा जास्त असतो.
त्यामुळे त्यांच्यात हे मनोदौर्बल्य आहे, हे त्यांनी काढून टाकले
पाहिजे.
इंग्लंडमधील स्त्रियांनी मतदानाचा हक्क मिळविण्यासाठी चळवळ केल्या
आहेत. त्याचप्रमाणे स्त्रियांनी आपली सुधारणा होण्यासाठी, आपल्याला
स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी जर हे बिल यावे असे वाटत असेल तर त्यासाठी
त्यांनी चळवळ केली पाहिजे. त्याखेरीज स्त्रीवर जुलूम करणारा पुरूष
तिची सुधारणा करणार नाही. इंग्लंडमधील स्त्रिया आपल्या इच्छेप्रमाणे
घटस्फोट घेऊन स्वतंत्र जीवन जगू शकतात. याचे मूळ कारण त्यांना
संपत्तीचा वारसा हक्क असतो हे आहे. तसेच मलबारी समाजात गेल्या 50-60
वर्षांपासून घटस्फोट फारसे होतच नाहीत याचे कारण तेथे स्त्रियालाही
वारसा हक्क आहे. त्यामुळेच पुरूष तिच्याशी चांगल्या प्रकारे वागतो.
म्हणून पुरूषाप्रमाणेच आपल्यालाही वारसा हक्क मिळावा यासाठी
स्त्रियांनी चळवळ सुरू करावी. घरात बसून किंवा सभा, संमेलने व ठराव करुन
या गोष्टी होणार नाहीत. त्यासाठी स्त्रियांनी स्वतः चळवळ करण्यास
पुढे यावे.
हिंदू कोड बिलाची मुहूर्तमेढ 1939 साली रोवली गेली व तेव्हापासून गेली
अकरा वर्षे त्या बिलाच्या स्वरूपात चर्चा चालू असताना पुनः त्या
बिलाचे विभाग पाडून जनतेपुढे त्यांच्या वावडया का उडविल्या जात आहेत
हे समजत नाही.
आपण येणाऱ्या बिलातील प्रत्येक कलम नीट तपासून पाहा. निव्वळ आंतरजातीय
विवाहाचे कलम पाहून चालणार नाही. तेवढेच कलम नवे व बाकीचे कायदे जुनेच
राहिले तर अनर्थ ओढवतील. आंतरजातीय स्त्री – पुरूषापासून झालेल्या
संततीस आपल्या जुन्या शास्त्राप्रमाणे संपत्तीची मालकी मिळत नाही.
म्हणून अशी संतती कायदेशीर ठरवून तिला मालकी देण्याची तरतूदही कायदयात
करून घेतली पाहीजे.”
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हिंदू कोड बील हिंदू विवाह कायदा १९५५
6
Answer link
हिंदू कोड बिल म्हणजे सामाजिक असमानता, भेदभाव, विषमता पसरविणाऱ्या आणि स्त्रियांना बंदिस्त ठेवणाऱ्या चालीरितींवर प्रहार होता. हिंदू कोड बिल हे सर्व जाती, संप्रदाय, वीर- शैव, प्रार्थना समाज, आर्यसमाज, ब्राम्हण, लिंगायत, बौध्द जैन आणि शीख या सर्वानांच लागू करण्यात आले होते. विवाह-विच्छेद (घटस्फोट), दत्तक घेणे, संपत्तीमध्ये मुलीला मुलाबरोबरचा हिस्सा आणि उत्तराधिकारी नेमण्याचा अधिकार अशा गोष्टींचा समावेश डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलामध्ये केला होता.
अ) विवाह :
१) शास्त्रोक्त पध्दत २) सिव्हिल विवाह
हिंदू कोड बिलात विवाहाचे असे दोन प्रकार स्वीकारले आहेत. स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या काळानंतरही शास्त्रोक्त पध्दतीच्याच विवाहाला मान्यता होती. आज मात्र सिव्हिल विवाहाचा स्वीकार होत आहे. पण तत्कालीन कायद्यात सिव्हिल विवाहाचा स्वीकार केला नव्हता.
हिंदू कोड बिलत शास्त्रोक्त पध्दतीच्या विवाहाकरीता पुढीलप्रमाणे पाच अटी ठेवण्यात आल्या होत्या.
१. वर १८ वर्षाचा आणि वधू किमान १४ वर्षाची असली पाहिजे.
२. विवाहाच्या वेळी वराची पत्नी आणि वधूचा पती जिवंत असायला नको.
३. वधू आणि वराचा असा संबंध नसावा की जो विवाहाच्या निषेधात्मक गोष्टींच्या अंतर्गत येतो.
४. वधू आणि वर परस्पर सपिंड नसावे.
५. वधू आणि वर पैकी कुणीही मनोरूग्ण अर्थात वेडसर नसावा.
शास्त्रोक्त विवाह आणि सिव्हिल विवाह यातील पहिलाच फरक असा की रजिस्टर्ड विवाहामध्ये संपिडत्वाच्या समानतेमुळे कोणतीही अडचण येत नाही. बिलाच्या व्यवस्थेअंतर्गत रजिस्टर्ड विवाहालाच रजिस्टर्ड केले जाऊ शकते ही दुसरी बाब आहे.
अशाप्रकारे त्यावेळच्या कायद्यापेक्षा पुढील तीन गोष्टी भिन्न होत्या. शास्त्रोक्त विवाहासाठी वधू आणि वर समान वर्ण आणि उपवर्णाचे असले पाहिजे या गोष्टींना डॉ. आंबेडकरांनी बिलात स्थान दिले नाही. वधू- वर हे एका वर्णाचे किंवा उपवर्णाचे असोत अथवा नसोत, बिलाच्या अंतर्गत विवाह होऊ शकतो. हिंदू कोड बिलानुसार एकाच गोत्र - प्रवराच्या वधू आणि वर यांमध्ये विवाह होऊ शकतो, परंतु या प्रकारास तत्कालीन कायद्याने मात्र नकार दिला होता.
आ) विवाह – विच्छेद :
पूर्वीच्या कायद्याने बहुपत्नीत्व मंजूर केले होते. नवीन कायद्याने मात्र एकपत्नीत्वाची अट टाकली. शास्त्रोक्त विवाह अविच्छेद्य आहे. यामध्ये विवाहविच्छेदाची व्यवस्था नव्हती. कोड बिलामध्ये विवाहविच्छेदाची व्यवस्था करण्यात आली होती. हिंदू कोड बिल अंतर्गत विवाहबध्द झाल्यास, वधुंना तीन उपयांव्दारे विवाह – विच्छेद घेण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.
१. विवाहास रद्द करणे.
२. विवाहास अवैध घोषित करणे.
३. विवाह – विच्छेद करण्याचा अधिकार
विवाह अवैध घोषित करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे दोन कारणे देण्यात आली होती.
१. जर विवाहाच्या वेळी वराची पत्नी किंवा वधूचा पती जिवंत असेल तर असा विवाह रद्द होईल.
२. वधू आणि वराचा परस्परसंबंध हा असा असेल की जो विवाहाकरिता निषिध्द आहे, तर अशावेळी विवाह रद्द केला जाऊ शकेल.
विवाह अवैध घोषित करण्यास आणखी काही कारणे देण्यात आलीत ती अशी
१. प्रजननक्षमता क्षीण असल्यास.
३. वर आणि वधूचे सपिंडत्व
३. वर किंवा वधू मनोरूग्ण असल्यास.
४. जर पालकांची अनुमती जबरदस्ती, धोका किंवा फसवणूक करून प्राप्त केली असेल.
५. घटस्फोटाची शंका सतत असेल तर.
विवाह रद्द करण्याच्या उद्देशाने विवाहापासून तीन वर्षाच्या काळात कोर्टात केस दाखल करावयास हवी अन्यथा ही केस चालू शकणार नाही आणि असेही समजण्यास येईल की विवाह अवैधतेकरीता कोणतेही कारण नाही. ही कोडबिलात सोय केली गेली होती. तसेच विवाह हा कोर्टातुन अवैध घोषित केला तरी देखील, विवाहाच्या अवैधतेचा वैध मुलांवर कोणताही प्रभाव पडणार नाही आणि त्यांना वैध मानण्यात येईल.
इ) घटस्फोट :
हिंदू कोड बिला अंतर्गत खालील सात कारणांव्दारे घटस्फोट दिला जाऊ शकत होता. ती सात कारणे अशी- १) परित्याग २) धर्मपरिवर्तन ३) रखेली ठेवणे किंवा रखेली बनणे ४) संक्रामक गुप्तरोग ५) असाध्य उन्माद ६) भयंकर आणि असाध्य कुष्ठरोग ७) क्रुरतापूर्ण व्यवहार.
ई) संपत्तीच्या जन्मसिध्द अधिकाराची समाप्ती :
दत्तक : दत्तक घेण्यासंदर्भात हिंदू कोड बिलामध्ये खालीलप्रमाणे दोन नियम प्रस्तुत करण्यात आले होते.
१. जर पती कुणाला दत्तक घेऊ इच्छित असेल तर हिंदू कोड बिलानुसार त्याकरिता त्याला स्वतःच्या पत्नीची स्वीकृती मिळविणे अत्यंत आवश्यक राहिल. जर त्याला एकापेक्षा अधिक पत्नी असतील तर अशावेळी त्यास कोणत्यातरी एका पत्नीची स्वीकृती घेणे आवश्यक आहे.
२. विधवा ही केवळ अशाच परिस्थितीत दत्तक घेऊ शकेल की, जेव्हा ती त्याकरिता निश्चित आदेश सोडून ठेवला असेल. कोर्टापर्यंत जाणाऱ्या झगडयांना आळा घालण्यासाठी मृत पतीने आपल्या पत्नीकरिता कोणता तरी आदेश लिहून ठेवला किंवा नाही, हे महत्त्वाचे ठरते. बिलामध्ये ही सुध्दा व्यवस्था केली आहे. या संदर्भात तोच आदेश वैध मानला जाईल ज्याची नोंदणी झाली किंवा मृत्यूपत्रामध्ये त्याचा उल्लेख असेल. कोणतीही मौखिक साक्ष मानली जाणार नाही.
कोडबिलानुसार दत्तक घेतल्यास त्याची नोंदणी अवश्यक केली पाहिजे. या देशात पुष्कळसे तंटे या दत्तक घेण्याच्या प्रश्नावरून निर्माण झाले आहेत. काल्पनिक साक्षीने विधवांची फसवणूक होते. तसेच कधी ती म्हणते की दत्तक घेतले, कधी कुणालाच दत्तक घेतले नाही असे म्हणते. हया फसव्या अडचणींना दूर सारण्यासाठी दत्तक घेतल्यास त्याची नोंदणी करायला पाहिजे. हिंदू कोड बिलाने अल्पवयीन आणि त्यांचे पालकत्व याही बाबतीत कायदा निर्माण केला आहे.
उ) संपत्ती :
हिंदू कोड बिलात संपत्तीच्या अधिकाराच्या संदर्भात पुढीलप्रमाणे अधिकार दिले आहेत.
१. जन्मसिध्द अधिकाराची समाप्ती आणि उत्तराधिकाराच्या अनुसार संपत्तीच्या प्राप्तीची उपलब्धी हिंदू कोड बिलाने करून दिली.
२. मुलांना संपत्तीचा अर्धा हिस्सा देण्याच्या संदर्भात हिंदू कोड बिलांतर्गत सूचना करण्यात आली होती.
३. हिंदू कोड बिलाने स्त्रीच्या संपत्तीसंबंधी सीमित अधिकाराला पूर्ण अधिकाराच्या रुपात परिवर्तित केले.
४. एकपत्नीत्व ठेवणे.
५ घटस्फोटाची तरतूद.
ऊ) मिताक्षर आणि दायभाग :
‘विज्ञानेश्वर’ यांनी तयार केलेले नियम ‘मिताक्षर’ या नावाने प्रसिद्ध आहेत. ‘जीमूत वाहन’ यांनी जे नियम केले ते ‘दायभाग’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या दोन पद्धती भारतातील निरनिराळ्या प्रांतात चालू होत्या. मिताक्षर ही पद्धती संपूर्ण भारतभर (बंगाल वगळता) प्रचलित होती. मिताक्षर पद्धतीचे एकत्र कुटुंब संस्था आणि वारसा हक्क पुत्रपौत्रादी वंशज आणि सपिंड यांना मिळतो. वडिलांच्या हयातीतही मुलास हा हक्क मिळायचा, मात्र स्त्रियांना हा हक्क नाकारला होता. ‘दायभाग’ या पद्धतीखाली मुलाला वारसा हक्क फक्त वडिलांच्या मृत्यूनंतर मिळू शकतो. पोटगी ही स्त्रियांचा अधिकार आहे. ही पोटगी स्त्रियांच्या पदरात पडू नये म्हणून धर्ममार्तंडानी आणि चलाख लोकांनी स्त्रियांना सती जाण्याचा उपाय सांगितला. ‘दायभाग’ ही पद्धती बंगालमध्ये असल्याने सतीची प्रथा मोठया प्रमाणात बंगालमध्ये होती. डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या हिंदू कोड बिलातून मिताक्षर पद्धतीने स्त्रियांचा संपत्तीबाबतचा नाकारलेला हक्क प्राप्त करुन दिला होता.
ए) हिंदू कोड बिलाचा लढा :
पुनर्बांधणीतून निर्माण झालेले हिंदू कोड बिल कायदे मंडळापुढे १२ ऑगस्ट १९४८ रोजी सादर केले. राव यांच्या हिंदू कोड बिलाला जेवण प्रखर विरोध झाला त्यापेक्षा शंभर पटीने जास्त प्रखर विरोध डॉ. आंबेडकरांनी सादर केलेल्या हिंदू कोड बिलाला झाला. अत्यंत उग्र व तीव्र वातावरणातही डॉ. आंबेडकर न डगमगता सर्व सामर्थ्यानिशी एकटेच लढत राहिले. हे बिल २१ ऑगस्ट रोजी निघालेल्या भारत सरकारच्या गॅझेटच्या ४८९ ते ५५० पृष्ठांवर छापून प्रसिद्ध केले. हिंदू कोड बिल यावर वर्तमानपत्रातून जेव्हा जेव्हा संदर्भ देण्यात येत तेव्हा तेव्हा त्याला ‘आंबेडकर स्मृति’ असे संबोधण्यात येत असे.
या बिलाला विरोध करण्यासाठी भारताचे पहिले राष्ट्रपती ते सामान्य जनतेपर्यंत सगळे अग्रेसर होते. हे बिल मंजुर झाल्यास मी राजीनाम देईल’ अशी तीव्र भूमिका डॉ. राजेंद्रप्रसाद व पंतप्रधान पंडीत नेहरु यांच्यात झालेल्या पत्रव्यवहारावरुन डॉ. राजेंद्रप्रसादाची विरोधी भूमिका पं. नेहरुंची व्यक्तीशः सामर्थनाची मात्र विरोधकांमुळे काहीशी हतबल अवस्था दिसून येते.
लोकसभेत १९४९ च्या डिसेंबर महिन्यात बिल चर्चेसाठी मांडण्यात आले. या प्रसंगी सभागृहाबाहेर हिंदू कोड बिलाच्या विरोधात डॉ. आंबेडकर व पं. नेहरुंचा निषेध म्हणून विरोधकांनी कॉंग्रेस सरकारविरुद्ध गांधी टोप्यांची होळी केली. यात अनेक स्त्रीयाही सामिल झाल्या होत्या. स्त्रियांनी हिंदू कोड बिलास साथ न देता विरोध करणे म्हणजे स्वतःच्या फाशीसाठी स्वतःच गळफास मागून घेण्यासारखे होते. ते म्हणतात, ‘‘स्त्रियांनी बिल प्रत्यक्ष न वाचता केवळ नवऱ्याच्या सांगण्यावरुन त्यास विरोध दर्शविला होता. स्त्रियांची मानसिक, गुलामगिरी, दुर्बलता यामुळेच बिलाचा घात झाला. स्त्रियांच्या पायात ताकद असती तर बिल कधीच बारगळले नसते. पार्लमेंटमध्ये निवडून आलेल्या स्त्रियांनी देखील बिलाबाबत जागरुकता दाखविली नाही. एखादया स्त्रीने दुधाचे विरजण घालून ठेवावे आणि तिला ते विरजन शेवटी नासलेले दिसावे तशी स्थिती माझ्या बिलाची झाली’’.
विरोधी वातावरण व निवडणुकीच्या नाजुक परिस्थितीमुळे शेवटी पं. नेहरुंनी दि. २५ सप्टेंबर १९५१ ला ‘हिंदू कोड बिल’ स्थगित केले असे जाहिर केले. अंतिमतः हिंदू कोड बिलाच्या विरोधकांचा विजय व आंबेडकर समर्थकांचा पराभव झाला. डॉ. आंबेडकर शेवटपर्यंत संघर्ष करीत राहिले. स्वतःचा मुलगा वारला असता तर जेवढे दुःख झाले असते त्यापेक्षा अधिक दुःख हिंदू कोड बिलाच्या इतिश्रीमुळे झाले, असे बाबासाहेब सांगतात. यामुळेच दि. २६ सप्टेंबर १९५१ रोजी यांनी आपला राजीनामा दिला. ‘मी केवळ हिंदू कोड बिलासाठी मंत्रिमंडळात राहिलो. हिंदू कोड बिल ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना होती. पार्लमेंट पुढे यापूर्वी झालेल्या किंवा यांनतर येणाऱ्या कोणत्याच कायदयाची बरोबरी या बिलाबरोबर करता येणार नाही असे त्याचे महत्व आहे.’’
डॉ. आंबेडकरांच्या हिंदू कोड बिलात हिंदू हा शब्द असला तरी भारत धर्मनिरपेक्ष असल्याने हे बिल सर्वांसाठी होते. स्त्रियांचे अज्ञान तिची होत असलेली अवहेलना, रुढीपंरपरेमुळे स्त्रीची होत चाललेली अधोगती, पर्यायाने समाजाची अधोगती या बिलाच्या माध्यमातून दूर होणार होती. डॉ. आंबेडकरांचे हिंदू कोड बिल म्हणजे स्त्रीमुक्तीच्या स्वतंत्र सुर्याची स्थापनाच होती.
9
Answer link
स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री म्हणून बाबासाहेबांची इच्छा होती कि तमाम स्त्रियांना या जाचक रूढी आणि परंपरा मधून मुक्त करावे आणि ते आपले कर्तव्य आहे असे समजून त्यांनी हिंदू कोड बिल बनवायला घेतले.
स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे-
१. जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.
२. मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
३. पोटगी
४. विवाह
५ . घटस्फोट
६. दत्तकविधान
७. अज्ञानत्व व पालकत्व.
हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहेत हे वेगळे सांगायला नकोच ! भारतीय संविधान परिषदेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला, हे अतिशय दुर्दैवी होते. या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला.
या बिल द्वारे बाबासाहेबांनी एक-विवाह पद्धतीला कायदेशीर मान्यता, स्त्रियांना संपती मध्ये समान वाटा आणि सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये समान संधीची तरतूद केली होती परंतु कडवे हिंदू नेते आणि विचारवंत यांना स्त्रियांना समान अधिकार देण्याची तयारी नव्हती. "हिंदू धर्मावरील आक्रमण" अशा प्रतिक्रिया देऊन अशा नेत्यांनी प्रखर विरोध केला होता.
हिंदू कोड बील लोकसभेत मंजूर झाले नाही म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
पण बाबासाहेबांचे कष्ट निरर्थक ठरले नाहीत. ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चारही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे-
१) हिंदू विवाह कायदा.
२) हिंदू वारसाहक्क कायदा
३) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
४) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा.
हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होय. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली.
स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे-
१. जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.
२. मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार
३. पोटगी
४. विवाह
५ . घटस्फोट
६. दत्तकविधान
७. अज्ञानत्व व पालकत्व.
हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहेत हे वेगळे सांगायला नकोच ! भारतीय संविधान परिषदेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला, हे अतिशय दुर्दैवी होते. या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला.
या बिल द्वारे बाबासाहेबांनी एक-विवाह पद्धतीला कायदेशीर मान्यता, स्त्रियांना संपती मध्ये समान वाटा आणि सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये समान संधीची तरतूद केली होती परंतु कडवे हिंदू नेते आणि विचारवंत यांना स्त्रियांना समान अधिकार देण्याची तयारी नव्हती. "हिंदू धर्मावरील आक्रमण" अशा प्रतिक्रिया देऊन अशा नेत्यांनी प्रखर विरोध केला होता.
हिंदू कोड बील लोकसभेत मंजूर झाले नाही म्हणून डॉ. बाबासाहेबांनी कायदे मंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
पण बाबासाहेबांचे कष्ट निरर्थक ठरले नाहीत. ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चारही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. १९५५-५६ मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे-
१) हिंदू विवाह कायदा.
२) हिंदू वारसाहक्क कायदा
३) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा
४) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा.
हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होय. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली.