वर्षभरात विधिमंडळाची तीन अधिवेशने होतात. विधानसभेचे कामकाज अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, तर विधान परिषदेचे कामकाज सभापती व उपसभापती यांच्या अध्यक्षतेखाली चालत असते. त्यांना साह्य व्हावे म्हणून दर अधिवेशन कालावधीत दोन्ही सभागृहांसाठी त्या-त्या अधिवेशन कालावधीकरिता सदस्यांमधून तालिका सभापतींची निवड केली जाते. हि निवड  अध्यक्ष किंवा सभापती करतात.

काही विषय असे असतात ज्यावर सभागृहात तातडीने चर्चा होणे आवश्‍यक असते. नाही तर नुकसान होऊन जाण्याची भीती असते. पण सभागृहाचे काम ठरलेले असल्याने तसे करणे शक्‍य नसते. अशावेळी स्थगन प्रस्ताव हा पर्याय नियमामध्ये ठेवण्यात आलेला आहे. हा प्रस्ताव रोजचे कामकाज काही वेळ बाजूला ठेवून चर्चेला घेतला जातो. साहजिकच कुठल्याही साध्या कारणासाठी तो देता येत नाही आणि दाखलही करून घेतला जात नाही. 
हा प्रस्ताव मुख्यत्वे तातडीच्या स्वरूपाच्या सार्वजनिक हिताच्या प्रश्‍नावर सभागृहात चर्चा करण्यासाठी दिला जातो आणि तो तेव्हा दिला जातो जेव्हा रीतसर नोटीस देऊन चर्चा करण्याने विलंब होणार असतो. म्हणजे एखाद्या विषयावर अगदी आजच चर्चा करणे आवश्‍यक आहे. अन्य मार्गाने नोटीस दिल्यास चर्चेस विलंब होऊ शकतो अशी जेव्हा परिस्थिती असेल तेव्हाच हा प्रस्ताव दिला जातो. हा प्रस्ताव संमत झाला तर त्यादिवशीचे म्हणजे जेव्हा स्थगन प्रस्तावाद्वारे विषय चर्चेला येणार असतो तेव्हा जे काम ठरलेले असेल ते बाजूला ठेवले जाते आणि त्यावेळेत या प्रस्तावाद्वारे उपस्थित केला जाणारा विषय चर्चेस घेतला जातो. 
या प्रस्तावासाठी ज्या दिवशी तो चर्चेला यावा असे सभासदाला वाटत असते त्या दिवशी सकाळी बैठक सुरू होण्यापूर्वी दोन तास आधी त्याची सूचना द्यावी लागते. सूचनेच्या दोन प्रती सचिवाकडे द्याव्या लागतात. सचिव मग एक प्रत संबंधित मंत्र्याला पाठवतो. 
मात्र हा प्रस्ताव दाखल करून घेण्यासाठी सभापतींची परवानगी मिळणे आवश्‍यक आहे. 
हा प्रस्ताव देण्यासाठी काही बंधनेही आहेत. 

एकाच वेळी एका पेक्षा जास्त सूचना देता येत नाही.

एकापेक्षा जास्त विषय त्या प्रस्तावात चर्चेस घेता येत नाहीत. (म्हणजे एकावेळी एकाच विषयावर प्रस्ताव दाखल करता येतो.)

प्रस्ताव हा अलीकडेच घडलेल्या घटनेवर असला पाहिजे.

याद्वारे हक्कभंगाचा विषय चर्चेला आणता कामा नये.

त्याच सत्रामध्ये चर्चिल्या गेलेल्या विषयावर प्रस्ताव आणता येत नाही.

पूर्वीच ठरवलेल्या विषयावर प्रस्ताव आणता येत नाही.

प्रस्ताव अशा विषयावर असला पाहिजे ज्यावर कुठलाही ठराव आणता येत नाही.

आयोग, लवाद, चौकशी आयोग आदी निमन्यायिक अधिकार असलेल्या अधिकारिणीकडे प्रलंबित असलेल्या विषयावर स्थगन प्रस्ताव आणता येत नाही. मात्र सभापतींना वाटले की या प्रस्तावामुळे वरील अधिकारिणीच्या कामात बाधा येणार नाही तर ते त्या प्रस्तावास मान्यता देऊ शकतात.
स्थगन प्रस्तावास सभापतींनी मान्यता दिली तर प्रश्‍नतासाच्या नंतर आणि इतर कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच्या काळात या प्रस्तावास परवानगी मागायला दिली जाते. यासाठी ज्यांनी ती सूचना दिली आहे त्या सभासदाला सभागृहाची परवानगी मागावी लागते. तो जागेवर उभे राहून परवानगी मागतो. यावेळी जर कोणी आक्षेप घेतला तर सभापती त्या प्रस्तावाचे समर्थन करणाऱ्या सभासदांना जागेवर उभे राहण्यास सांगतात. सभागृहात उपस्थित असलेल्या सभासदांपैकी 1/6 सभासद जागेवर उभे राहिले तर सभापती त्या प्रस्तावास परवानगी मिळाली असे जाहीर करतात आणि त्यापेक्षा कमी सभासद उभे राहिले तर प्रस्तावास परवानगी मिळाली नसल्याचे सांगतात. 
प्रस्तावास परवानगी मिळाली की साधारणपणे त्या दिवसाचे कामकाज कधी संपणार असते त्याआधी एक तास "सभागृहाचे कामकाज आता स्थगित करावे' असा ठराव दाखल करावा लागतो. 

प्रस्तावाचे कामकाज किती वेळ चालते? 
या प्रस्तावानंतर ज्या विषयासाठी हा प्रस्ताव दिलेला असतो त्यावर चर्चा सुरू होते. ती जास्तीत जास्त दोन तास किंवा संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत चालते. म्हणजे 7 वा. चर्चेला दीड तास झालेला असेल तर चर्चा 7 वा. च संपते आणि 7 वा. पूर्वीच दोन तास झालेले असतील तर ज्यावेळी ते संपतात त्यावेळी चर्चा थांबते. 
सभापती सभासदांना बोलण्यासाठी वेळ ठरवून देतात, पण कुठल्याही सभासदाला 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ दिला जात नाही. 

हक्कभंग आणि अवमान 
एखाद्या सभासदाचा, सभागृहाचा, सभागृह समितीचा हक्कभंग झाला तर तो सभापतीच्या मान्यतेनेच सभागृहाच्या निदर्शनास आणावा लागतो. 
तो पुढील मार्गानेच आणावा लागतो. 

सभासदाकडून तक्रार.

सचिवाकडून अहवाल

याचिका

सभागृह समितीकडून अहवाल

मात्र सभागृहाला वाटले हक्कभंग झाला आहे तर सभागृह कुठल्याही तक्रारीविना कारवाई करू शकते. तक्रार जर सभासदाविरुद्ध असेल तर सभापती ते मान्यता देण्यापूर्वी त्या सभासदाचे म्हणणे ऐकून घेतात. 

सभासदाकडून तक्रार 
ज्या सभासदाला हक्कभंगाचा प्रश्‍न उपस्थित करायचा असेल त्याने तशी सूचना ज्या दिवशी तो प्रश्‍न उपस्थित करू पाहतोय त्यादिवशी सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी सचिवाकडे द्यावी लागते. सभासदाची तक्रार ज्या कागदपत्रांवर आधारित असेल ते मूळ कागदपत्र किंवा त्याची प्रत सूचनेसोबत जोडावी लागते. 
हक्कभंग कसा व कोणत्या गोष्टीसाठी आणता येतो? 

एकाच बैठकीमध्ये एकापेक्षा जास्त हक्कभंगाचे प्रश्‍न उपस्थित करता येत नाहीत. 

नुकत्याच घडलेल्या विशिष्ट प्रकाराबाबतच प्रश्‍न उपस्थित करता येतो.

त्या प्रकरणात सभागृहाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे असले पाहिजे.

तक्रार कशी सादर करतात? 
सभासदाने केलेल्या तक्रारीस सभापतींनी मान्यता दिली तर ते प्रकरण सरळ हक्कभंग समितीकडे पाठवू शकतात आणि तशी माहिती सभागृहास देऊ शकतात किंवा संबंधित सभासदाला प्रश्‍नतासानंतर आणि पुढचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी सभागृहात तक्रार आणि कागदपत्र वाचायला सांगू शकतात. सभासद यावेळी आपल्या तक्रारीबरोबरच थोडक्‍यात निवेदन करतो. यावेळी सभापती आणखी काही सभासदांचे म्हणणे ऐकून घेऊ शकतात. त्यानंतरच ते तक्रार योग्य आहे की नाही हे ठरवतात. सभापतींना जर या प्रकरणाची तातडी पटली तर हे प्रकरण केव्हाही उपस्थित करायला देऊ शकतात. 
मात्र सभापतींनी मान्यता दिली नाही आणि ती तक्रार योग्य स्वरूपात नाही असे त्यांचे मत बनले असेल तर ते ती तक्रार सभागृहात वाचतील आणि तक्रारीस मान्यता देण्यास नकार देतील. 
सभासदाविरुद्धच हक्कभंगाची तक्रार असेल तर 
हक्कभंगाची तक्रार जर सभासदाविरुद्धच आली तर त्या सभासदाला तशी सूचना द्यावी लागते. तसेच तक्रारीची प्रतही त्या सभासदाला द्यावी लागते. ज्या कागदपत्रावर ती तक्रार अवलंबून आहे ते कागदपत्रही सोबत जोडावे लागतात. सभासदाला त्या कागदपत्रांची खातरजमा करायचा पूर्ण अधिकार असतो. याशिवाय त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची त्याला पूर्ण संधी दिली जाते. 
हक्कभंगाची तक्रार असलेल्या सभासदाला ज्या दिवशी तो विषय कामकाजात येणार असेल त्यादिवशी सभागृहात उपस्थित राहावे लागते. जर तो उपस्थित राहू शकत नसेल तर तसे त्याने सभापतींना कळवले पाहिजे. सभागृहाला त्याचे कारण योग्य वाटले तर सभागृह तो विषय त्यादिवशी न घेता पुढील वेळी कामकाजात घेऊ शकेल. जर सभागृहाला ते कारण योग्य वाटले नाही तर त्याच्या अनुपस्थितीतच त्या विषयावर सभागृह काय तो निर्णय घेऊ शकते. सभासद काहीही न सांगताच अनुपस्थित राहिला, पण त्याचे कारण "न टाळता येण्यासारखी परिस्थिती' असेल तर सभागृह त्याच्या विनंतीनुसार तो प्रश्‍न पुढे केव्हाही उपस्थित करायला देऊ शकते. 
ज्या दिवशी हा विषय सभागृहात येईल त्यादिवशी त्या सभासदाला सभागृहात त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते. त्याचे म्हणणे मांडून झाल्यानंतर त्याला सभागृहातून बाहेर जावे लागते. त्या विषयावर सभागृहात विचारविनिमय चालू असेपर्यंत त्याला आत येता येत नाही. मात्र सभागृहाला वाटले तर त्याच्याकडून आणखी स्पष्टीकरणासाठी त्याला आत बोलावले जाऊ शकते किंवा माफी मागायला सांगितले जाऊ शकते. 

सभापतींना वाटले तर ते हा विषय हक्कभंग समितीकडे पाठवू शकतात आणि हा विषय सभागृहानेच ठरवायचा आहे असे त्यांचे मत झाले असेल तर ते तक्रार करणाऱ्या सभासदाला सांगू शकतात की हा विषय आता सभागृहाने विचारात घ्यावा किंवा नंतर कधी तरी घ्यावा असा ठराव दाखल करावा.

मी तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरे देतो: