व्यवसाय सुरु करताना कोणकोणत्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते?
व्यवसाय सुरु करताना कोणकोणत्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी लागते?
परवान्याची गरज
विविध शासकीय व खाजगी टेंडर/निविदा भरण्यासाठी.
विविध कंपनीच्या तालुका स्तरावरील एजन्सीज मिळविण्यासाठी व्यवसाय दाखला व कमर्शिअल गाळे, दुकानाचा विमा इ.सेवांचा लाभ घेण्यासाठी.
सदर परवानाधारकांनाच मूल्यवर्धित कर नंबर काढता येतो.
ग्रामपंचायत क्षेत्रात शॉप अधिनियमाची आवश्यकता नसते, परंतु गावाची लोकसंख्या 10 हजारपेक्षा जास्त असल्यास शॉप अधिनियम लागते
@प्रक्रिया@
👉 खाली दिलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करून कामगार सहायक आयुक्त यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावा.
👉 अचूक प्रस्ताव असल्यास किमान नऊ दिवसात व्यवसाय परवाना मिळतो.
👉 दर वर्षी 15 डिसेंबर पूर्वी व्यवसाय परवाना नूतनीकरण करणे आवश्यक असते.
👉 नूतनीकरण करताना मूळ परवाना जवळ असावा.
_*आवश्यक कागदपत्रे*_
👉 जेथे व्यवसाय सुरू आहे किंवा करावयाचा आहे. त्या ठिकाणचे/जागेवरील घेतलेले वीजदेयक/भ्रमणध्वनी तसेच जागा स्व-मालकीची असेल तर जागेचा उतारा.
👉 जागा भाडेतत्त्वावर असल्यास 100 रुपये स्टॅम्पवर मालकाचे संमतीपत्र.
👉 अर्जदाराचे कूपन झेरॉक्स, दोन फोटो
👉 पॅनकार्ड झेरॉक्स
1. व्यवसायाची नोंदणी (Business Registration):
व्यवसायाचा प्रकारानुसार नोंदणी करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, एकल मालकी (Sole Proprietorship), भागीदारी (Partnership), खाजगी लिमिटेड कंपनी (Private Limited Company) किंवा सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company).
- एकल मालकी: यासाठी आधार कार्ड (Aadhar Card) आणि पॅन कार्ड (Pan Card) आवश्यक आहे.
- भागीदारी: भागीदारी करार (Partnership Deed) आवश्यक आहे.
- कंपनी: कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी करावी लागते. कंपनी मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर (MCA) अधिक माहिती उपलब्ध आहे.
2. वस्तू व सेवा कर (GST Registration):
जर तुमचा व्यवसाय वस्तू व सेवा कर (Goods and Services Tax) कायद्याच्या अंतर्गत येत असेल, तर GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number) घेणे आवश्यक आहे.
अधिक माहितीसाठी GST पोर्टलला भेट द्या.
3. उद्योग आधार (Udyog Aadhaar):
MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ह्यामुळे सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ घेता येतो.
उद्योग आधार नोंदणी करण्यासाठी या संकेतस्थळाला भेट द्या.
4. दुकाने आणि आस्थापना कायदा (Shops and Establishment Act):
जर तुमच्या व्यवसायात कर्मचारी काम करत असतील, तर तुम्हाला दुकाने आणि आस्थापना कायद्या अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. हा कायदा कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करतो.
5. ट्रेड लायसन्स (Trade License):
स्थानिक प्राधिकरणाकडून (Local Authority) ट्रेड लायसन्स घेणे आवश्यक आहे. हे लायसन्स तुमच्या व्यवसायाच्या जागेसाठी असते.
6. इतर परवाने (Other Licenses):
व्यवसायाच्या प्रकारानुसार, तुम्हाला विशिष्ट परवाने (Specific Licenses) घ्यावे लागतात. उदाहरणार्थ, अन्न व्यवसाय (Food Business) असल्यास FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) परवाना आवश्यक आहे.
7. कर आणि इतर अनुपालन (Tax and Other Compliances):
वेळेवर कर भरणे (Tax Filing) आणि इतर कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे.