मोक्का हा महाराष्ट्र शासनाने १९९९ साली गुन्हेगारी ला आळा घेण्यासाठी केलेला कायदा आहे. मोक्का म्हणजे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा. मोक्का हा शब्द या कायद्याच्या इंग्रजीच्या नावाच्या संक्षिप्त रुप आहे. Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (MCOCA).

मोक्का लावणे मोक्का कायद्या अंतर्गत कार्यवाही करणे : मोक्का म्हणजे ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा’. २२ फेब्रुवारी १९९९ रोजी महाराष्ट्रात ‘टाडा’ऐवजी हा कायदा लागू करण्यात आला. महाराष्ट्रापुरताच तो मर्यादित असला तरी दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वीही संघटित गुन्हेगारी प्रकरणात हा कायदा लागू केला आहे.  

* कोणाला लागू होतो? : संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांशी संबंध प्रस्थापित झाल्यास मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येते. या कायद्यातील तरतुदीनुसार, अटक केलेल्या आरोपींपैकी एकावर गेल्या दहा वर्षांत दोन गुन्ह्य़ांत आरोपपत्र सादर झालेले असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळेच या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी दाऊद आणि छोटा शकीलला आरोपी बनविले असावे. त्यांच्यामुळे इतर आरोपींना मोक्का लावणे शक्य झाले आहे. 

* तरतुदी : ‘मोक्का’ कायद्यातील २१ (३) या कलमानुसार, आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळवता येत नाही. मोक्का कायद्याअंतर्गत पोलिसांना आरोपपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून मिळते. तोपर्यंत मोक्काअंतर्गत आरोपींना जामीन मंजूर होत नाही. आरोपीविरुद्ध पोलिसांना ठोस पुरावा सादर करता न आल्यास त्यानंतर जामीन मिळतो. परंतु बऱ्याचवेळा वर्षभरही आरोपींना जामीन मंजूर होत नाही.

* दोषींना जन्मठेप आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद

* दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद

* आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत सहा महिन्यांपर्यंत.

* जामीन मिळण्यातही अडचणी