स्वायतंत्र्योत्तर काळात लोकशाही अधिक रुढ व प्रल्भल होत असताना अधिकाराचे, निर्णय प्रक्रियचे विकेंद्रीकरण करण्याची गरज भासत होती.
सत्तेच्या अशा विकेंद्रीकरणाची भारतास स्वातंत्र्योत्तार काळात गरज भासली कारण विस्तीर्ण भुप्रदेश, अनेक जिवन जगण्याच्या पध्दती, अनेक संस्कृती, अनेक वर्षापासून त्यांनी जपलेली विवधिता, असे सर्व प्रश्न एका केंद्रस्थानी असलेल्या शासनाला पुर्णतः समजणार नाही व न समजल्यामुळे एकाच पध्दतीने सोडवयाचा प्रयत्न होईल. योग्य त्या पध्दतीने ते सोडवले जाणार नाहीत. ज्याचा प्रश्न आहे त्याला तो समजलेला आहे, त्याच्या जवळ प्रश्न सोडवण्याच उत्तर किंवा पर्याय आहे, अशांना सत्तेत सहभाग देणे, निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करुन घेणे म्हणजेच सत्तेचे विकेंद्रीकरण होय. उदा. भारताच्या बाबतीत दिल्ली,त्याननंतर महाराष्ट्राच्या बाबतीत मुंबई, त्यानंतर जिल्हा, त्या‍नंतर तालूका आणि शेवटी एक खेडे. सोप्या शब्दातत देशाची राजधानी, राज्याची राजधानी, जिल्हा, तालूका, खेडेगाव, म्हणजेच केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिल्हा परषिद व पचायतसमिती, ग्रामपंचायत होय. सत्तेच्या अशा पाय-या आणि प्रत्येक पायरीवर बसरणा-यांना विशिष्ट अधिकार,ही व्यवस्था म्हणजेच सत्तेचे विकेंद्रीकरण होय. या विकेंद्रीकरणामुळे अधिकारशाहीस आळा बसतो व सुयोग्य‍ निर्णय प्रक्रियेव्दारे स्थानिक प्रशासन राबविले जाते.