ई-गव्हर्नन्स म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासकीय सेवा आणि माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे. यामध्ये इंटरनेट, मोबाईल ॲप्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर केला जातो.

उदाहरण: ऑनलाईन जन्म दाखला, मृत्यू दाखला, जमीन अभिलेख, कर भरणा इत्यादी.

एम-गव्हर्नन्स म्हणजे मोबाईल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासकीय सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे. हे ई-गव्हर्नन्सचाच एक भाग आहे, पण यात फक्त मोबाईल ॲप्स आणि एसएमएस (SMS) यांचा वापर होतो.

उदाहरण: मोबाईल ॲपद्वारे शासकीय योजनांची माहिती, तक्रार निवारण, परीक्षांचे निकाल पाहणे इत्यादी.

भारताने ई-गव्हर्नन्स आणि एम-गव्हर्नन्स या दोन्हींनाही प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, पण माझ्या मते एम-गव्हर्नन्सला अधिक प्राधान्य द्यावे. याची कारणे:

1. मोबाईलची उपलब्धता: भारतात मोबाईल वापरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. स्वस्त स्मार्टफोन आणि इंटरनेटमुळे एम-गव्हर्नन्स अधिक लोकांपर्यंत पोहोचू शकते.
2. ग्रामीण भागात उपयुक्त: ग्रामीण भागात इंटरनेटची उपलब्धता कमी असली तरी मोबाईल नेटवर्क बऱ्याच ठिकाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे एम-गव्हर्नन्स ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अधिक सोयीचे ठरू शकते.
3. तत्काळ सेवा: एम-गव्हर्नन्सद्वारे नागरिकांना जलद आणि तत्काळ सेवा मिळू शकतात.

तरीही, ई-गव्हर्नन्स देखील महत्त्वाचे आहे. कारण काही सेवांसाठी जसे की जमीन अभिलेख किंवा मोठ्या कर भरण्यासाठी इंटरनेट आणि कॉम्प्युटरची आवश्यकता असते. त्यामुळे दोन्ही प्रणाली समांतरपणे विकसित करणे आवश्यक आहे.