ई-प्रशासन

महाराष्ट्र शासनाने ई-प्रशासन सक्रिय आणि प्रतिसादात्मक करण्याच्या दृष्टीने उद्दिष्टांचे सहा स्तंभ निश्चित केले आहेत.

स्तंभ- १ धोरण आणि कायद्याची चौकट

:

बदलत्या काळानुसार आणि तंत्रज्ञानानुसार कायदयाच्या चौकटीत नियमितपणे सुधारणा करणे. स्तंभ-२ क्षमता बांधणी कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची : क्षमता वाढवणे गरजेचे असते.

स्तंभ-३ वित्त पुरवठा वेळेवर आणि पुरेसा वित्त पुरवठा करण्याची यंत्रणा सुनिश्चित करणे.

स्तंभ-४ संस्थात्मक चौकट : ई-प्रशासनाच्या योजना निर्माण करून त्यांचे निर्देशन करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा विकसित करणे.

स्तंभ-५ ई प्रशासनाची एकत्रित पायाभूत सेवा यंत्रणा ई-प्रशासनासाठी डेटा सेंटर, समान सेवा : केंद्र आणि राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क विकसित करणे.

स्तंभ ६ समान राज्यव्यापी प्रकल्प शासनाच्या अनेक विभागांसाठी सामायिक असणाऱ्या अशा ई-टेंडर, एसएमएस गेटवे, पेमेंट गेटवे इत्यादी सुविधा निर्माण करणे आणि त्यांच्यात समन्वय साधणे.

ई-प्रशासनाने प्रशासनाला जनतेच्या जवळ आणण्यासाठी अनेक प्रकारे मदत केली आहे:

• माहितीची उपलब्धता:

  ई-प्रशासनामुळे शासकीय योजना, धोरणे आणि सेवांबद्दलची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे लोकांना घरबसल्या माहिती मिळवणे सोपे झाले आहे.

• पारदर्शकता:

  ऑनलाइन प्रणालीमुळे प्रशासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता वाढली आहे. लोकांना माहिती अधिकार कायद्या (Right to Information Act) अंतर्गत माहिती मिळवणे सोपे झाले आहे.

• सुविधा:

  जन्म दाखला, विवाह नोंदणी, जमिनीचे रेकॉर्ड्स इत्यादी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध झाल्यामुळे लोकांना शासकीय कार्यालयात जाण्याची गरज कमी झाली आहे.

• सहभाग:

  ई-प्रशासनामुळे लोकांनाfeedback देण्याची आणि धोरणांवर आपली मते व्यक्त करण्याची संधी मिळाली आहे, ज्यामुळे ते प्रशासकीय प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी होऊ शकतात.

• वेळेची बचत:

  ऑनलाइन सेवांमुळे लोकांच्या वेळेची बचत झाली आहे, कारण त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही.

• खर्च कमी:

  प्रशासकीय खर्च कमी झाला आहे, कारण ऑनलाइन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त आहेत.

थोडक्यात, ई-प्रशासनामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनले आहे.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइट्सला भेट देऊ शकता:

• डिजिटल इंडिया (Digital India)
• प्रशासनिक सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances)

ई-गव्हर्नन्स म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासकीय सेवा आणि माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे. यामध्ये इंटरनेट, मोबाईल ॲप्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर केला जातो.

उदाहरण: ऑनलाईन जन्म दाखला, मृत्यू दाखला, जमीन अभिलेख, कर भरणा इत्यादी.

एम-गव्हर्नन्स म्हणजे मोबाईल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासकीय सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे. हे ई-गव्हर्नन्सचाच एक भाग आहे, पण यात फक्त मोबाईल ॲप्स आणि एसएमएस (SMS) यांचा वापर होतो.

उदाहरण: मोबाईल ॲपद्वारे शासकीय योजनांची माहिती, तक्रार निवारण, परीक्षांचे निकाल पाहणे इत्यादी.

भारताने ई-गव्हर्नन्स आणि एम-गव्हर्नन्स या दोन्हींनाही प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, पण माझ्या मते एम-गव्हर्नन्सला अधिक प्राधान्य द्यावे. याची कारणे:

1. मोबाईलची उपलब्धता: भारतात मोबाईल वापरणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. स्वस्त स्मार्टफोन आणि इंटरनेटमुळे एम-गव्हर्नन्स अधिक लोकांपर्यंत पोहोचू शकते.
2. ग्रामीण भागात उपयुक्त: ग्रामीण भागात इंटरनेटची उपलब्धता कमी असली तरी मोबाईल नेटवर्क बऱ्याच ठिकाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे एम-गव्हर्नन्स ग्रामीण भागातील लोकांसाठी अधिक सोयीचे ठरू शकते.
3. तत्काळ सेवा: एम-गव्हर्नन्सद्वारे नागरिकांना जलद आणि तत्काळ सेवा मिळू शकतात.

तरीही, ई-गव्हर्नन्स देखील महत्त्वाचे आहे. कारण काही सेवांसाठी जसे की जमीन अभिलेख किंवा मोठ्या कर भरण्यासाठी इंटरनेट आणि कॉम्प्युटरची आवश्यकता असते. त्यामुळे दोन्ही प्रणाली समांतरपणे विकसित करणे आवश्यक आहे.