घरकुल का दुसरा नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना  की घोषणा 25 जून 2015 को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. विकास की नयी दिशा की तरफ भारत का अगला कदम .यह कदम बहुत बड़ा एवम व्यापक हैं . अगर इसी दिशा में ईमानदारी से लग्न के साथ आगे बढ़ा तो सच में अगले सात वर्षो में 2022 तक सभी के पास अपना घर होगा . यह कथन सुनने में ही इतना सुन्दर लगता हैं . जब इसका मूलरूप सामने होगा तो देश की पूरी छवि ही बदल जाएगी .
यह नया साल उन गरीब लोगों के लिए खुशी लेकर आया है जिनके दिल में अपना घर बनाने का ख्वाब है लेकिन जेब में पैसे नहीं है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देश को दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री आवास योजना को विस्तार देते हुए, इस देश के गरीब वर्ग को बड़ी राहत दी है. उन्होंने घर बनाने के लिए दिए जाने वाले लोन के ब्याज में राहत देने के ​साथ ही, घर का विस्तार करवाने वाले लोगों को भी इस योजना में शामिल किया. अच्छी बात यह रही कि इस घोषणा में ग्रामीण के साथ—साथ शहर के लोगों का भी पूरा ध्यान रखा गया है. प्रधानमंत्री के इस घोषणा से शहरों में रहने वाले निम्न और निम्न मध्यम को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है.
भारत में आवास आज भी गरीब के लिए दूर का सपना है. दिन ब​ दिन महंगी होती जमीन और निर्माण से अब अपना घर होना उनके लिए दूर की कौड़ी हो गया है. केन्द्र सरकार ने गरीबों की इस जरूरत को समझा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत की है. इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया, मकान प्राप्त करने के लिए योग्यता और मकान के लिए रकम अदा करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है. सरकार ने इसे आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा आसान बनाने की कोशिश की है. इस योजना में आवेदन करने और उससे जुड़ी सभी बातों को इस आलेख में समझाने की कोशिश की गई है.
इस योजना के तहत शहरों में मकान बनाने की कवायद कर रहे लोगों को बड़ी राहत देते हुए, 9 लाख रूपये के कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज पर 4 प्रतिशत की छूट और 12 लाख तक के होम लोन पर 3 प्रतिशत की छूट दी गई है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बनाए जाने वाले घरों के लक्ष्य में 33 प्रतिशत का इजाफा कर दिया गया है यानि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 33 प्रतिशत ज्यादा लोगों को अब इस योजना में शामिल किया जा सकेगा.
प्रधानमंत्री ने होम लोन पर लिए जा रहे ब्याज की दरों को भी घटाने की घोषणा की. इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा.
इसके अलावा जो लोग ग्रामीण इलाको में अपने मकान को बढ़ाने के लिए निर्माण करना चाहते हैं या फिर मरम्मत करवाना चाहते हैं, उनको अब इस योजना के तहत 2 लाख रूपये तक के लोन लेने पर दिए जाने वाले ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

क्या हैं प्रधानमंत्री आवास योजना  (Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY  in hindi):
वर्तमान सरकार ने गरीबों के घर का सपना साकार करने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया था. इस योजना के तहत सस्ती दरों पर आवास का निर्माण कर, उसे गरीब वर्ग के लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा. इस योजना के तहत 2022 तक सरकार 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान मुहैया करवाएगी और प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद इस लक्ष्य में 33 प्रतिशत का इजाफा हो चुका है.

क्यों बनाई गई यह आवास योजना?

इस योजना का मूल उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग के मकान का सपना पूरा करना है क्योंकि मकान बनाना इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि यह वर्ग अपनी मौजूदा आय से इस सपने को साकार नहीं सकता.
इस योजना में 4 प्रमुख हिस्से हैं, पहले हिस्से में सरकार शहरी क्षेत्रों में विकसित हुए स्लम को जमीन और अन्य संसाधनों के माध्यम से बेहतर रहवास में बदल देगी. इससे न सिर्फ शहर स्लम मुक्त हो जाएंगे, बल्कि गरीबों को अपना जीवन यापन करने के लिए बेहतर छत भी मिलेगी.
दूसरे प्रमुख भाग में उन लोगों का ध्यान रखा गया है जो स्लम वासियों से बेहतर स्थिती में है और होमलोन के माध्यम से मकान का निर्माण करने में सक्षम हैं, ऐसे वर्ग को इस योजना के तहत लोन पर दिए जाने वाले ब्याज में सब्सिडी और किफायती मकान बनाने के लिए प्रेरित किए जाने जैसे लक्ष्य रखे गए हैं.
तीसरे प्रमुख भाग में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी सरकार सस्ते आवासों का निर्माण करवाएगी और उसे जरूरत मंद लोगों को मुहैया करवाएगी. इस भाग में अभी प्रथम श्रेणी के 500 शहरों और 2011 की जनगणना के अनुसार 4041 कस्बों को शामिल किया गया है. 
फिलहाल सरकार इस योजना को तीन चरणों में सम्पन्न करने जा रही है