अनुसूचित जाती आणि जमाती (SC आणि ST) यांच्या रक्षणासाठी कायद्यात विशेष उल्लेख आहे, तो असा

"promotion of enmity between classes on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community"

म्हणजेच वरील कायद्यानुसार एखाद्या कम्युनिटीविरोधात तुम्ही धर्म, रंग, भाषा, जात यांवरून जर द्वेष निर्माण करत असाल तर तुम्ही शिक्षेस पात्र असता.

तसेच SC आणि ST या जातीतील लोकांवर होणारे हिंसक अत्याचार रोखण्यासाठी असणारा Atrocity Act तर सर्वांना माहीतच आहे. पण Atrocity Act च्या तरतुदी वर्णभेदावर जास्त जोर देत नाहीत.

नुकत्याच एका कायदेविषयक कमिटीने वर्णभेदाविरुद्ध नवीन कायदा करण्यासाठी सरकारकडे शिफारस केली आहे. या कमिटीच्या शिफारशीनुसार कुणा व्यक्तीला तुम्ही जर जात, रंग, वंश,  धर्मावरून अपमानित केले किंवा द्वेषपूर्ण बोलले तर तुमच्याविरोधी ती व्यक्ती गुन्हा दाखल करू शकते आणि तुम्हाला ३ वर्षापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो अशी तरतूद कायद्यात करण्यात येणार आहे. अजून तरी यासंदर्भात कुठलेही विधायक सरकारने संसदेत मांडलेले नाही. संदर्भ

म्हणजेच वर्णभेदाविरोधात कडक कायदा येण्यासाठी आणखी काही दिवसांची वाट पाहावी लागेल.

होय, वर्णभेद (Discrimination) संदर्भात भारतीय कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत.

भारतीय संविधानातील तरतुदी:

• कलम 14: कायद्यासमोर समानता.
• कलम 15: धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई.
• कलम 16: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधीची समानता.
• कलम 17: अस्पृश्यता (Untouchability) abolished आणि कोणत्याही स्वरूपात त्याचे आचरण निषिद्ध आहे.

इतर कायदे:

• नागरी हक्क संरक्षण कायदा, 1955: हा कायदा अस्पृश्यतेच्या आधारावर होणाऱ्या भेदभावाला गुन्हेगार ठरवतो.
• अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989: हा कायदा अनुसूचित जाती (Scheduled Castes) आणि अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) यांच्याविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध करतो.

ह्या कायद्यांनुसार, वर्णभेद करणे कायदेशीर गुन्हा आहे आणि दोषी व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकते.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• भारताचे संविधान
• सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार