मराठा समाजाला आरक्षण का मिळत नाही?
शीतल पाटील यांनी पाठवलेला अभ्यासपूर्ण मेसेज
*उठ मराठ्या जागा हो!*
आपल्या वर
आरक्षण मागण्याची वेळ कुणी आणली ?
कोण आहे आपले शत्रू ओळख.
*साखर कारखाने -*
कोल्हापूर जिल्हा - एकूण 19 ,
मराठा वर्चस्व-14
सांगली - एकूण 16 ,
मराठा वर्चस्व-13 ,
सातारा -एकूण 9,
मराठा वर्चस्व- 9
पुणे- एकूण 12
मराठा वर्चस्व 11,
सोलापुर- एकूण 16,
मराठा वर्चस्व 12,
अहमदनगर - एकूण 17,
मराठा वर्चस्व -15,
नाशिक -एकूण 5,
मराठा वर्चस्व 4 ,
नंदुरबार-एकूण 3,
मराठा वर्चस्व 1
जळगाव -एकूण 7
मराठा वर्चस्व 4 ,
औरंगाबाद -एकूण 7,
मराठा वर्चस्व 6,
जालना -एकूण 5
मराठा वर्चस्व 4,
बीड- एकूण 8,
मराठा वर्चस्व 5
हिंगोली- एकूण 3,
मराठा वर्चस्व 2,
परभणी - एकूण 3,
मराठा वर्चस्व 1 ,
नांदेड - एकुण 7,
मराठा वर्चस्व 5,
उस्मानाबाद - एकूण 9,
मराठा वर्चस्व 3,
लातूर - एकूण 10,
मराठा वर्चस्व 6,
यवतमाळ - एकूण 4
मराठा कुणबी वर्चस्व 2 ,
अकोला - एकूण 2
मराठा-कुणबी 1 ,
अमरावती - एकूण 3
मराठा-कुणबी 1 ,
वर्धा- एकूण 2
मराठा-कुणबी 2
नागपूर - एकूण 2
मराठा-कुणबी 2
भंडारा-एकूण 1
कुणबी-मराठा 1
महाराष्ट्रातील एकूण साखर कारखाने - 170
धनदांडग्या मराठा सम्राटांचे कारखाने - 124
म्हणजे 72.52% 😀
----------------------------------------------
*मराठा सम्राटांच्या बॅंकां पतसंस्था -*
1 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक 31
2 जिल्हा सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँक 29
3 प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था 21451
4 कापूस जिनिंग आणि प्रेसिंग सहकारी संस्था 164
5 सहकारी सूत गिरणी 167
6 सहकारी हातमाग संस्था 685
7 सहकारी यंत्र माग संस्था 1378
8 सहकारी दुध उत्पादक संस्था 27110
9 सहकारी दुध संघ 78
10 सहकारी मार्केटिंग संस्था 1779
---------------------------------------------
मराठा सम्राटांच्या हातातील शिक्षण संस्था -
इंजिनअरिंग कॉलेज आणि इतर तंत्रशिक्षण संस्था - एकूण 2597, मराठा वर्चस्व - 2500
म्हणजे 96.27% 😁
वैद्यकीय महाविद्यालये - एकूण 14, मराठा वर्चस्व 12
म्हणजे 85.71% 😂
डेंटल महाविद्यालये - एकूण 25, मराठा वर्चस्व 20
म्हणजे 80% 🤣
आयुर्वेदिक कॉलेज - एकूण 40, मराठा 32
म्हणजे 80% 😃
---------------------------------------------
*मराठा मंत्रिमंडळ -*
यशवंतराव चव्हाण मंत्रिमंडळ -1960 एकूण मंत्री -14
मराठा मंत्री 6
यशवंतराव चव्हाण मंत्रिमंडळ -1962 एकूण मंत्री -17
मराठा मंत्री 9
वसंतराव नाईक मंत्रिमंडळ - 1967 एकूण मंत्री -17
मराठा मंत्री 10
वसंतराव नाईक मंत्रिमंडळ - 1972 एकूण मंत्री -12
मराठा मंत्री 4
शंकरराव चव्हाण मंत्रिमंडळ -1975 एकूण मंत्री -14
मराठा मंत्री 9
वसंतदादा पाटील मंत्रिमंडळ -1977 एकूण मंत्री -23
मराठा मंत्री 14
वसंतदादा पाटील मंत्रिमंडळ -1978
एकूण मंत्री -14
मराठा मंत्री 8
शरद पवार मंत्रिमंडळ 1978
एकूण मंत्री -17
मराठा मंत्री 8
अंतुले मंत्रिमंडळ 1980
एकूण मंत्री -15
मराठा मंत्री 9
वसंतदादा पाटील मंत्रिमंडळ 1983 एकूण मंत्री -14
मराठा मंत्री 6
शंकरराव चव्हाण मंत्रिमंडळ 1986 -एकूण मंत्री -8
मराठा मंत्री 5
शरद पवार मंत्रिमंडळ (युती) 1990- एकूण मंत्री -15
मराठा मंत्री 9
मनोहर जोशी (युती) 1995
एकूण मंत्री -22
मराठा मंत्री 4
विलासराव देशमुख मंत्रिमंडळ 1999
एकूण मंत्री -26
मराठा मंत्री 16
विलासराव देशमुख मंत्रिमंडळ 2004
एकूण मंत्री-27
मराठा मंत्री 13
अशोक चव्हाण- डिसें 2008 ते नोव्हें 2010
विलासराव देशमुख मंत्रिमंडळ 2010
एकूण मंत्री -29
मराठा मंत्री 14
पृथ्वीराज चव्हाण- नोव्हें 2010 ते सप्टें 2014
मंत्री -30
मराठा मंत्री 16
वरील सर्व 17 मंत्रीमंडळात
एकुण 314 मंत्र्यांपैकी
मराठा मंत्री 160
म्हणजे 50.96% 😎
-----------------------------------------------
आपल्या जातीतल्या नेत्यांना
आपण मोठं केलं.
पण त्यांनी फक्त
स्वत:चे घर भरलेत.
स्वत:च्या मुलांना नातेवाईकांना मोठं केलं.
आणि
आपण मात्र राहिलो
अल्पभूधारकच,
द्रारिद्र्यरेषेखालीच,
गरीबच.
आत्महत्या करणाऱ्या
शेतकऱ्यांच्या आणि गरीब मराठ्यांच्या परिस्थितीसाठी कारणीभूत हे आपलेच सरंजामी नेते आहेत.
दुसरे कुणी नाही.
म्हणून आता तरी
जागा हो मराठ्या.
हा मॅसेज इतका शेअर करा की
हा मॅसेज आपल्या नेत्यांपर्यंत पोहोचायला हवा.
मॅसेज वाचून
आपल्या नेत्यांना
स्वत:चीच लाज वाटायला हवी.
शीतल पाटील, एक शेतकऱ्याची पोर
(Shared as received)
मराठा समाजाला आरक्षण न मिळण्याची अनेक कारणे आहेत, त्यापैकी काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
-
आरक्षण देण्यासाठी, कोणताही समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे हे सिद्ध करणे आवश्यक असते. अनेक आयोगांनी मराठा समाज मागासलेला नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
-
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५०% निश्चित केली आहे. या मर्यादेमुळे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी इतर आरक्षणांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कायदेशीर अडचणी येतात.
-
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकमत नसल्यामुळे आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
-
मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या विविध आयोगांनी वेगवेगळे निष्कर्ष दिले आहेत, ज्यामुळे सरकारला निर्णय घेणे कठीण झाले आहे.
-
मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे शक्य होत नाही.
अधिक माहितीसाठी काही उपयुक्त लिंक्स: