शासकीय कामकाज
कारवाईचे स्वरूप:
- शिस्तभंगाची कारवाई: महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत गटविकास अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करता येते. यामध्ये, त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करणे, चौकशी करणे आणि दोषी आढळल्यास पदावनती (Demotion), वेतनवाढ थांबवणे, निलंबन (Suspension) किंवा बडतर्फ (Dismissal) करण्याची कारवाई होऊ शकते.
- महाराष्ट्र पंचायत राज अधिनियम, १९६१: या कायद्यातील तरतुदीनुसार, गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई केली जाऊ शकते.
- न्यायालयीन हस्तक्षेप: जर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे कोणाचे नुकसान झाले असेल, तर ते न्यायालयीन हस्तक्षेप करून नुकसानभरपाई मागू शकतात.
कारवाईची प्रक्रिया:
- तक्रार दाखल करणे: ज्या व्यक्ती/संस्थेचे नुकसान झाले आहे, ते जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल करू शकतात.
- पुराव्यांची जुळवाजुळव: आदेशाची प्रत, गटविकास अधिकाऱ्यांनी केलेले उल्लंघन आणि त्यामुळे झालेले नुकसान याचे पुरावे सादर करावे लागतील.
- चौकशी: तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम अधिकारी चौकशी करू शकतात.
- कारवाई: चौकशीमध्ये गटविकास अधिकारी दोषी आढळल्यास, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
संदर्भ आणि अधिक माहिती:
- महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ (लिंक)
- महाराष्ट्र पंचायत राज अधिनियम, १९६१
टीप: कायद्यातील तरतुदी आणि नियमांनुसार, कारवाईचे स्वरूप बदलू शकते. त्यामुळे, अधिक माहितीसाठी वकिलाचा सल्ला घेणे उचित राहील.
कलम 4 नुसार स्वतःच्या कार्यालयातील माहिती अद्ययावत करून प्रसारित करणे आणि त्या संदर्भातील अहवाल लेखन करून वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
-
माहिती अद्ययावत करणे:
प्रथम आपल्या कार्यालयातील सर्व प्रकारची माहिती जमा करा. जसे की, कार्यालयाची संरचना, कर्मचारी, कार्यपद्धती, नियम, निर्णय प्रक्रिया, विविध योजनांची माहिती, संपर्क क्रमांक इत्यादी.
-
माहितीचे वर्गीकरण:
जमा केलेल्या माहितीचे योग्य वर्गीकरण करा. माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी आहे की नाही, हे तपासा.
-
प्रसारण माध्यम निश्चित करणे:
माहिती प्रसारित करण्यासाठी योग्य माध्यम निवडा. वेबसाईट, नोटीस बोर्ड, माहिती फलक, पुस्तिका, इत्यादींचा वापर करता येऊ शकतो.
-
माहिती प्रसारण करणे:
कलम 4 नुसार आवश्यक असलेली सर्व माहिती सार्वजनिकरित्या दर्शवा. वेबसाईटवर माहिती टाकताना ती सहज उपलब्ध होईल अशा प्रकारे मांडा.
-
अहवाल लेखन:
माहिती अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया, केलेली कार्यवाही आणि कोणत्या माध्यमांद्वारे माहिती प्रसारित केली गेली, याचा अहवाल तयार करा.
-
वरिष्ठ कार्यालयाला अहवाल सादर करणे:
तयार केलेला अहवाल आपल्या वरिष्ठ कार्यालयाला सादर करा.
-
वेळेनुसार पुनरावलोकन:
वेळोवेळी माहिती अद्ययावत करत राहा आणि त्यात सुधारणा करा.
टीप: माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 मध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणांनी काय माहिती प्रकाशित करणे आवश्यक आहे, याबाबत मार्गदर्शन दिलेले आहे. RTI Act 2005
कलम ४ नुसार माहिती अद्ययावत करणे आणि प्रसारित करणे:
कलम ४ हे माहिती अधिकार (Right to Information - RTI) कायद्याशी संबंधित आहे. या कलमांतर्गत, प्रत्येक सरकारी कार्यालयाने त्यांच्या संस्थेशी संबंधित माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करणे आणि ती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
माहिती अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया:
- माहितीची ओळख: तुमच्या कार्यालयाशी संबंधित कोणती माहिती सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता आहे, याची यादी तयार करा.
- माहितीचे संकलन: आवश्यक माहिती गोळा करा.
- माहितीचे वर्गीकरण: माहिती व्यवस्थित विभागणी करा, जेणेकरून ती सहज उपलब्ध होईल.
- अद्ययावत करणे: माहितीमध्ये काही बदल असल्यास, ती नियमितपणे अद्ययावत करा.
- प्रसारण: माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करा. यासाठी तुम्ही वेबसाईट, नोटीस बोर्ड किंवा इतर माध्यमांचा वापर करू शकता.
अहवाल लेखन:
वरिष्ठ कार्यालयाला अहवाल सादर करताना खालील गोष्टी विचारात घ्या:
- प्रस्तावना: अहवालाचा उद्देश आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ चे महत्त्व सांगा.
- माहिती अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया: तुम्ही माहिती अद्ययावत करण्यासाठी काय प्रक्रिया वापरली, हे स्पष्ट करा.
- प्रसारणाची पद्धत: माहिती कोणत्या माध्यमांद्वारे प्रसारित केली गेली, याची माहिती द्या.
- अडचणी: माहिती अद्ययावत करताना किंवा प्रसारित करताना आलेल्या अडचणी सांगा.
- सुधारणा: माहिती अधिक प्रभावीपणे प्रसारित करण्यासाठी काही सुधारणा आवश्यक असल्यास, त्या सुचवा.
- निष्कर्ष: अहवालाचा सारांश आणि पुढील कार्यवाहीसाठी सूचना द्या.
अहवालाचा नमुना:
विषय: माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम ४ नुसार माहिती अद्ययावत करणे आणि प्रसारणा संदर्भात अहवाल.
महोदय,
उपरोक्त विषयास अनुसरून, आपल्या कार्यालयातील माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम ४ नुसार माहिती अद्ययावत करून प्रसारित करण्याबाबतचा अहवाल सादर करत आहोत.
१. माहिती अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया:
आम्ही कार्यालयातील सर्व संबंधित विभागांकडून माहिती गोळा केली आणि तिचे योग्य वर्गीकरण केले. त्यानंतर, ती माहिती आमच्या वेबसाइटवर अद्ययावत केली आहे.
२. प्रसारणाची पद्धत:
माहिती खालील माध्यमांद्वारे प्रसारित केली गेली:
- कार्यालयाची वेबसाइट
- नोटीस बोर्ड
३. अडचणी:
माहिती अद्ययावत करताना काही तांत्रिक अडचणी आल्या, ज्याsite प्रशासकांच्या मदतीने सोडवण्यात आल्या.
४. सुधारणा:
माहिती अधिक सोप्या पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही लवकरच एक नवीन प्रणाली विकसित करणार आहोत.
५. निष्कर्ष:
माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम ४ नुसारrequired माहिती अद्ययावत करून प्रसारित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
आपला विश्वासू,
[तुमचे नाव]
[पद]
[कार्यालय]
टीप: हा केवळ एक नमुना आहे. तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार यात बदल करू शकता.
- संदेशवहन (Communication) अभाव:
- प्रशिक्षणाचा अभाव:
- जबाबदारीची जाणीव नसणे:
- तपासणी आणि देखरेख नसणे:
- शिस्तीचा अभाव:
- प्रोत्साहन आणि शिक्षेचा अभाव:
- राजकीय दबाव:
अनेकवेळा अधिकाऱ्यांचे आदेश कर्मचाऱ्यांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचत नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आदेशांची माहिती नसल्यामुळे ते त्याचे पालन करू शकत नाहीत.
कर्मचाऱ्यांमध्ये योग्य प्रशिक्षणाचा अभाव असतो. त्यामुळे त्यांना काम कसे करायचे हे समजत नाही आणि ते आदेशांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरतात.
कर्मचाऱ्यांमध्ये जबाबदारीची जाणीव नसल्यामुळे ते कामाला गांभीर्याने घेत नाहीत आणि आदेशांचे पालन टाळतात.
आदेशांचे पालन होते की नाही हे पाहण्यासाठी नियमित तपासणी आणि देखरेख नसेल, तर कर्मचारी आदेशांचे पालन करण्यात निष्काळजीपणा करतात.
प्रशासनात शिस्त नसेल, तर कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशांना जुमानत नाहीत.
चांगले काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन न देणे आणि आदेशांचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न केल्यास, कर्मचाऱ्यांमध्ये आदेशांचे पालन करण्याची वृत्ती कमी होते.
कधीकधी राजकीय दबावामुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत, त्यामुळे कर्मचारी आदेशांचे उल्लंघन करतात.
मंत्रालयातील एकमेकांचा पत्रव्यवहार (प्रशासकीय कामकाज) कसा चालतो याची माहिती खालीलप्रमाणे:
1. विषय निश्चिती:
- प्रथम कोणत्या विषयावर पत्रव्यवहार करायचा आहे हे ठरवले जाते.
- विषयाची पार्श्वभूमी, कारणे आणि आवश्यकता स्पष्ट केली जाते.
2. मसुदा तयार करणे:
- संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी पत्रव्यवहाराचा मसुदा तयार करतात.
- मसद्यामध्ये विषयाची मांडणी, तपशील, आवश्यक कागदपत्रे, आणि संदर्भ नमूद केले जातात.
3. मंजुरी:
- तयार केलेला मसुदा संबंधित विभाग प्रमुख/अधिकारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला जातो.
- अधिकारी मसुद्याची तपासणी करून आवश्यक बदल सुचवतात किंवा मंजुरी देतात.
4. टायपिंग आणि प्रिंटिंग:
- मंजूर झालेला मसुदा टायपिंग करून त्याची प्रिंट काढली जाते.
- पत्रावर आवश्यक त्या ठिकाणी सही (signature) आणि शिक्का मारला जातो.
5. नोंदणी:
- तयार केलेल्या पत्राची नोंदणी कार्यालयातील registro मध्ये केली जाते.
- पत्राला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जातो, ज्यामुळे भविष्यात पत्र शोधणे सोपे होते.
6. वितरण:
- नोंदणीकृत पत्र संबंधित विभागाला किंवा व्यक्तीला पाठवले जाते.
- जर पत्र इतर मंत्रालयांना किंवा कार्यालयांना पाठवायचे असेल, तर ते आवश्यक त्या पत्त्यावर पाठवले जाते.
7. अभिलेख जतन:
- पत्रव्यवहाराची प्रत (copy) कार्यालयात जतन करून ठेवली जाते.
- आवश्यकतेनुसार, ही प्रत पाहता येते किंवा वापरता येते.
टीप: मंत्रालयातील पत्रव्यवहार हा विषय, गरज आणि विभागानुसार बदलू शकतो.
राजमुद्रेचा वापर कोण करू शकतो याबद्दल माहिती:
भारतामध्ये, राजमुद्रेचा वापर काही विशिष्ट प्राधिकृत व्यक्ती आणि संस्था करू शकतात. खाली काही प्रमुख व्यक्ती आणि संस्थांची माहिती दिली आहे:
- राष्ट्रपती: भारताचे राष्ट्रपती राजमुद्रेचा वापर करू शकतात.
- उपराष्ट्रपती: उपराष्ट्रपतींना देखील राजमुद्रेचा वापर करण्याचा अधिकार आहे.
- राज्यपाल: राज्याचे राज्यपाल राजमुद्रेचा वापर करू शकतात.
- केंद्र सरकार: केंद्र सरकार राजमुद्रेचा वापर शासकीय कामांसाठी करू शकते.
- राज्य सरकार: राज्य सरकारला देखील आपल्या शासकीय कामांसाठी राजमुद्रेचा वापर करण्याचा अधिकार आहे.
- न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांच्यासह इतर न्यायालयीन संस्था राजमुद्रेचा वापर करू शकतात.
- सरकारी अधिकारी: विशिष्ट सरकारी अधिकारी ज्यांना सरकारने प्राधिकृत केले आहे, ते राजमुद्रेचा वापर करू शकतात.
याव्यतिरिक्त, राजमुद्रेचा वापर केवळ कायदेशीर आणि शासकीय कामांसाठीच केला जातो.
अधिक माहितीसाठी, आपण खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता: