घरावरती वारस लावणे म्हणजे मृत व्यक्तीच्या नावावरील मालमत्ता त्यांच्या कायदेशीर वारसांच्या नावावर हस्तांतरित करणे. ही प्रक्रिया कायदेशीर आणि प्रशासकीय असते. खालील मुख्य टप्पे आणि आवश्यक कागदपत्रे दिली आहेत:

आवश्यक कागदपत्रे:

• मृत्यु प्रमाणपत्र: मृत झालेल्या मालमत्ता मालकाचे मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate).
• वारस प्रमाणपत्र: तहसील कार्यालयातून किंवा दिवाणी न्यायालयातून मिळवलेले वारस प्रमाणपत्र (Heirship Certificate). काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाची किंवा मृत्युपत्राची (Will) आवश्यकता असू शकते.
• मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे: उदा. खरेदी खत (Sale Deed), ७/१२ उतारा (शेतीसाठी), मिळकत पत्रिका (शहर मालमत्तेसाठी), जुने फेरफार (Mutation entries) इत्यादी.
• वारसांची ओळखपत्रे: आधार कार्ड, पॅन कार्ड (आधार-पॅन लिंक केलेले), निवडणूक ओळखपत्र (Voter ID) इत्यादी.
• वारसांचा पत्त्याचा पुरावा: उदा. वीज बिल, रेशन कार्ड, आधार कार्ड.
• रक्तसंबंधाचा पुरावा: नातेसंबंध सिद्ध करणारी कागदपत्रे (उदा. लग्न प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड ज्यात कुटुंबातील सदस्यांची नावे आहेत).
• कुटुंब प्रमुखचा दाखला: काही ठिकाणी ग्रामपंचायतीकडून किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून कुटुंब प्रमुखचा दाखला मागितला जातो.

वारस नोंदणीची प्रक्रिया (फेर्फार नोंदणी):

1. मृत्यु प्रमाणपत्र मिळवणे: सर्वप्रथम मृत व्यक्तीचे ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिकेकडून अधिकृत मृत्यु प्रमाणपत्र मिळवा.
2. वारस प्रमाणपत्र मिळवणे: जर मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र (Will) केले नसेल, तर सर्व कायदेशीर वारसांना तहसीलदार कार्यालयातून किंवा दिवाणी न्यायालयातून वारस प्रमाणपत्र (Heirship Certificate) घ्यावे लागते. हे प्रमाणपत्र वारसांची नावे आणि त्यांचा मालमत्तेतील हिस्सा निश्चित करते. जर मृत्युपत्र असेल, तर त्या मृत्युपत्राची 'प्रोबेट' (Probate) घेणे आवश्यक असू शकते.
3. अर्ज सादर करणे:
   • ग्रामीण भागात: संबंधित तलाठी कार्यालयात किंवा चावडीवर अर्ज द्यावा लागतो. याला 'वारस हक्काने फेरफार नोंदणी' म्हणतात.
   • शहरी भागात: महानगरपालिका किंवा नगरपालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडे अर्ज करावा लागतो.
   या अर्जासोबत वर नमूद केलेली सर्व कागदपत्रे जोडावी लागतात.
4. सार्वजनिक सूचना (Public Notice): अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, तलाठी/अधिकारी त्याबाबत सार्वजनिक सूचना (गाव नमुना ६ ड - ग्रामीण भागासाठी) काढतात. ही सूचना गावाच्या चावडीवर किंवा संबंधित कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावली जाते. लोकांना या वारस नोंदणीवर काही आक्षेप असल्यास, ते एका विशिष्ट कालावधीत (उदा. १५ ते ३० दिवस) आपले आक्षेप नोंदवू शकतात.
5. आक्षेपांची सुनावणी: जर काही आक्षेप आले, तर संबंधित अधिकारी त्या आक्षेपांची सुनावणी घेतात आणि योग्य निर्णय देतात.
6. फेरफार नोंदणी मंजूर करणे: जर कोणताही आक्षेप नसेल किंवा आक्षेपांची योग्य प्रकारे नोंद घेऊन निवारण झाले असेल, तर अधिकारी वारस नोंदणीचा फेरफार मंजूर करतात.
7. मालमत्ता दस्तऐवजांमध्ये बदल: फेरफार मंजूर झाल्यावर, ७/१२ उतारा (शेतीसाठी) किंवा मिळकत पत्रिका (शहरी मालमत्तेसाठी) यामध्ये मृत व्यक्तीच्या नावाऐवजी कायदेशीर वारसांची नावे नोंदवली जातात.

महत्वाच्या सूचना:

• ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची असू शकते, विशेषतः जर अनेक वारस असतील किंवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता असेल.
• कायदेशीर सल्लागाराचा (वकिलाचा) सल्ला घेणे नेहमीच शहाणपणाचे ठरते.
• प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो.