जमीन सुधारणा (Land Reforms) म्हणजे जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये, जमिनीच्या वापरामध्ये आणि तिच्या व्यवस्थापनामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी सरकारद्वारे राबवलेली धोरणे आणि कायदे.

या सुधारणांची प्रमुख उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

1. सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे:

   जमीन मालकीतील विषमता दूर करून समाजातील गरीब आणि दुर्बळ घटकांना, विशेषतः भूमिहीन शेतकरी आणि मजुरांना, जमिनीचा हक्क मिळवून देणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यामुळे सामाजिक समता वाढते.

2. कृषी उत्पादन वाढवणे:

   शेतकऱ्यांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळाल्यावर त्यांना शेतीत गुंतवणूक करण्याची आणि चांगले पिक घेण्याची प्रेरणा मिळते. यामुळे कृषी उत्पादन वाढते आणि देशाच्या अन्नसुरक्षेत भर पडते.

3. ग्रामीण दारिद्र्य कमी करणे:

   भूमिहीनांना जमीन मिळाल्यास त्यांना स्वतःचे उत्पन्न मिळवण्याचे साधन मिळते, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान सुधारते आणि ग्रामीण भागातील दारिद्र्य कमी होण्यास मदत होते.

4. मध्यस्थांचे उच्चाटन:

   जमीनदार, जहागीरदार किंवा इतर मध्यस्थांची व्यवस्था संपुष्टात आणणे, जे प्रत्यक्ष शेती करत नाहीत पण शेतकऱ्यांकडून खंडणी वसूल करतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण थांबते आणि 'कसेल त्याची जमीन' हे तत्त्व प्रस्थापित होते.

5. शेतकऱ्यांचे हक्क सुरक्षित करणे:

   शेतकऱ्यांना (जे प्रत्यक्ष शेती करतात) जमिनीची सुरक्षित मालकी देणे, त्यांना योग्य भाडेकरू हक्क प्रदान करणे आणि त्यांना अन्यायीरीत्या बेदखल करण्यापासून संरक्षण देणे.

6. जमिनीचे एकत्रीकरण:

   शेतजमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे एकत्र करून मोठे आणि सलग भूखंड तयार करणे, जेणेकरून शेतीत यांत्रिकीकरण (Mechanization) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे सोपे होते व उत्पादन खर्च कमी होतो.

7. राजकीय स्थिरता आणि सामाजिक सलोखा:

   जमीन मालकीतील असंतोषामुळे उद्भवणारे सामाजिक आणि राजकीय संघर्ष कमी करणे. जमिनीच्या न्यायपूर्ण वितरणाने समाजात शांतता आणि स्थिरता येते.

8. कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण:

   शेतकऱ्यांना जमिनीचा हक्क मिळाल्यावर ते जलसिंचन, खते, सुधारित बियाणे यांसारख्या आधुनिक शेती पद्धतींचा वापर करण्यास प्रवृत्त होतात, ज्यामुळे शेतीचे आधुनिकीकरण होते.

थोडक्यात, जमीन सुधारणांचा मुख्य उद्देश ग्रामीण समाजाला अधिक न्याय्य, उत्पादक आणि स्थिर बनवणे हा आहे.