2 उत्तरे
2
answers
फसवून केलेले हक्कसोड रद्द करता येते का?
0
Answer link
होय, फसवणूक (fraud) करून केलेला हक्कसोड (release deed) रद्द करता येतो.
भारतीय कायद्यानुसार, कोणताही करार किंवा दस्तऐवज जर खालीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव केला गेला असेल, तर तो रद्द ठरवला जाऊ शकतो:
- फसवणूक (Fraud): जर एखाद्या व्यक्तीला खोटी माहिती देऊन किंवा सत्य लपवून हक्कसोड करण्यास प्रवृत्त केले असेल.
- गैरसमज (Misrepresentation): चुकीची माहिती दिली गेली असेल, ज्यामुळे संबंधित व्यक्तीने हक्कसोड केला.
- बळजबरी किंवा धाकधूक (Coercion/Duress): धमकावून, मारहाणीची भीती दाखवून किंवा बळाचा वापर करून हक्कसोड करण्यास भाग पाडले असेल.
- गैरवाजवी प्रभाव (Undue Influence): जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या पदाचा किंवा अधिकाराचा गैरवापर करून दुसऱ्या व्यक्तीला हक्कसोड करण्यास प्रवृत्त केले जाते (उदा. पालक-मूल, डॉक्टर-रुग्ण, वकील-अशील).
- वस्तुस्थितीची चूक (Mistake of Fact): जर दोन्ही पक्षांना एखाद्या महत्त्वाच्या वस्तुस्थितीबद्दल गंभीर चूक झाली असेल.
- अक्षम व्यक्तीकडून (By an incompetent person): जर दस्तऐवज करणारी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसेल किंवा अल्पवयीन असेल.
रद्द करण्याची प्रक्रिया:
- दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करणे: ज्या व्यक्तीची फसवणूक झाली आहे किंवा ज्याला हक्कसोड रद्द करायचा आहे, तिला दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) 'करार रद्द करण्याबाबत' (Suit for Cancellation of Instrument) दावा दाखल करावा लागतो.
- पुरावे सादर करणे: दावा दाखल करताना, फसवणूक, बळजबरी किंवा इतर कारणे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व पुरावे (उदा. कागदपत्रे, साक्षीदार) सादर करावे लागतात. हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी दावा दाखल करणाऱ्या व्यक्तीवर असते.
- विशिष्ट मदत अधिनियम, १९६३ (Specific Relief Act, 1963): या कायद्याच्या कलम ३१ नुसार, जर एखादा करार किंवा दस्तऐवज (जसे की हक्कसोड) रद्द करण्यायोग्य असेल, तर न्यायालय तो रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकते.
- कालबाह्यतेची मर्यादा (Limitation Period): सहसा, फसवणूक किंवा बळजबरीची माहिती मिळाल्याच्या तारखेपासून ३ वर्षांच्या आत दावा दाखल करावा लागतो. मर्यादा कायद्यानुसार (Limitation Act) हे महत्त्वाचे आहे.
जर न्यायालयात फसवणूक किंवा वरीलपैकी कोणतेही कारण सिद्ध झाले, तर न्यायालय हक्कसोड रद्द करण्याचा आदेश देते. यामुळे हक्कसोड त्याच्या सुरुवातीपासूनच (ab initio) अवैध ठरवला जातो आणि संबंधित पक्षांना त्यांच्या मूळ स्थितीत परत आणले जाते.