भारत सरकार कांद्याची निर्यात न करण्यामागे किंवा त्यावर निर्बंध घालण्यामागे अनेक प्रमुख कारणे आहेत. यामध्ये देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे आणि देशांतर्गत मागणीनुसार कांद्याचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करणे ही मुख्य कारणे आहेत.

प्रमुख कारणे:

• देशांतर्गत किमती नियंत्रण: जेव्हा देशात कांद्याचे दर खूप वाढतात, तेव्हा सामान्य ग्राहकांना परवडेल अशा दरात कांदा उपलब्ध व्हावा यासाठी सरकार अनेकदा कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालते किंवा निर्बंध लादते.
• पुरवठा सुनिश्चित करणे: दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे कांद्याचे उत्पादन कमी झाल्यास, देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी निर्यात थांबवली जाते.
• महागाई नियंत्रणात ठेवणे: कांद्याच्या किमतीतील वाढ ही एकूण महागाई वाढण्यास हातभार लावू शकते. विशेषतः निवडणुकांपूर्वी सरकार महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न करते, त्यामुळे कांदा निर्यातबंदीसारखे निर्णय घेतले जातात.
• ग्राहकहित संरक्षण: कांदा निर्यात धोरणे बहुतांशी 'ग्राहककेंद्रित' असतात, ज्यामुळे सामान्य जनतेला स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध होतो.

मात्र, सरकारच्या या धोरणांमुळे काही नकारात्मक परिणाम देखील होतात:

• शेतकऱ्यांची नाराजी: निर्यातबंदीमुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या किमती घसरतात, ज्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.
• आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हतेला धक्का: सतत बदलणाऱ्या निर्यात धोरणांमुळे (निर्यातबंदी, निर्यात शुल्क) भारत आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक अविश्वसनीय पुरवठादार म्हणून पाहिला जातो, ज्यामुळे इतर देश पर्यायी पुरवठादारांचा शोध घेतात.

अलीकडील माहितीनुसार, डिसेंबर २०२३ मध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती, जी सुरुवातीला मार्च २०२४ पर्यंत होती. तथापि, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ही बंदी उठवण्यात आली. त्यावेळी ३ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली होती आणि $५५० प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात दर (MEP) व ४०% निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. एप्रिल २०२५ पासून कांद्यावरील २०% निर्यात शुल्क हटवण्यात आल्याने निर्यातीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.