एमआयडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ) शेतकर्‍यांचे खाते गोठवू शकते की नाही, हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते, जसे की प्रकरण काय आहे आणि कोणत्या कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे.

सामान्यपणे, एमआयडीसी खालील परिस्थितीत शेतकर्‍यांचे खाते गोठवू शकते:

• जमीन अधिग्रहणाच्या प्रकरणात: जर शेतकर्‍यांनी एमआयडीसीला जमीन देण्यास नकार दिला, तर एमआयडीसी न्यायालयात जाऊन त्यांच्या बँक खात्यावर स्थगिती आणू शकते.
• भरपाईच्या रकमेवरील वाद: जमीन अधिग्रहणादरम्यान भरपाईच्या रकमेवर वाद असल्यास आणि शेतकरी न्यायालयात গেলে, न्यायालय खाते गोठवण्याचा आदेश देऊ शकते.
• कर्जाची थकबाकी: जर शेतकर्‍यांनी एमआयडीसीकडून कर्ज घेतले असेल आणि ते वेळेवर भरले नसेल, तर एमआयडीसी त्यांचे खाते गोठवू शकते.
• कायदेशीर कारवाई: कोणत्याही कायदेशीर कारवाईच्या अंतर्गत, न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमआयडीसी शेतकर्‍यांचे खाते गोठवू शकते.

याव्यतिरिक्त, जर शेतकर्‍यांनी एमआयडीसीच्या नियमांचे किंवा कायद्यांचे उल्लंघन केले, तर एमआयडीसी त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकते आणि त्यांचे खाते गोठवण्याची मागणी करू शकते.

अधिक माहितीसाठी, आपण एमआयडीसीच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता किंवा कायदेशीर सल्ला घेऊ शकता.

टीप: ही माहिती केवळ सामान्य ज्ञानासाठी आहे आणि कायदेशीर सल्ला म्हणून वापरली जाऊ नये.