व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या रक्षणात न्यायालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ती खालीलप्रमाणे:

1. मूलभूत हक्कांचे संरक्षण:

   राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) अबाधित राखण्याची जबाबदारी न्यायालयांवर असते. व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे कायदे किंवा सरकारी कृती न्यायालय अवैध ठरवू शकते.

2. न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review):

   न्यायालयांना कायदे आणि सरकारी आदेशांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार आहे. जर कोणताही कायदा किंवा आदेश व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात असेल, तर न्यायालय तो रद्द करू शकते.

3. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus):

   जर एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली असेल, तर त्या व्यक्तीला न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते. यातून व्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण होते. Cornell Law School - Habeas Corpus

4. सरकारी कृतींवर नियंत्रण:

   न्यायालय, सरकार आणि इतर सरकारी संस्थांना व्यक्ती स्वातंत्र्यावर अन्यायकारक निर्बंध घालण्यापासून रोखते.

5. जनहित याचिका (Public Interest Litigation):

   न्यायालय जनहित याचिकांच्या माध्यमातून समाजातील दुर्बळ आणि वंचित घटकांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करते. Legal Service India - Public Interest Litigation (PIL) in India

अशा प्रकारे, न्यायालय व्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करते आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करते.