शिक्षण आणि कौशल्य विकास:

• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांतील मुलांसाठी शिक्षण सुलभ आणि परवडणारे बनवणे.
• व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (Vocational Training Programs) सुरू करणे, ज्यामुळे त्यांना नोकरी मिळण्यास मदत होईल.
• कौशल्य विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून स्थानिक उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण देणे.

रोजगार संधी निर्माण करणे:

• ग्रामीण भागांमध्ये लघु उद्योग (Small scale industries) आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे.
• शहरी भागांमध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना (Social security schemes) सुरू करणे.
• सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचे योग्य पालन करणे.

आर्थिक सहाय्य आणि कर्ज उपलब्धता:

• गरीब कुटुंबांना थेट आर्थिक मदत (Direct Benefit Transfer - DBT) करणे.
• लघु उद्योगांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे.
• स्वयं-सहायता समूहांना (Self-Help Groups) प्रोत्साहन देणे, ज्यामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनण्यास मदत होईल.

आरोग्य सेवा सुधारणे:

• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी आरोग्य सेवा सुलभ आणि परवडणाऱ्या बनवणे.
• सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये सुधारणा करणे आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करणे.
• आरोग्य विमा योजनांचा विस्तार करणे, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांना उपचारासाठी आर्थिक मदत मिळू शकेल.

सामाजिक सुरक्षा योजना:

• वृद्धांसाठी पेन्शन योजना (Pension schemes) सुरू करणे.
• विधवांसाठी आणि दिव्यांगांसाठी विशेष योजना राबवणे.
• बेघरांसाठी निवारा केंद्रे (Shelter homes) उभारणे.

कृषी विकास:

• शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सुविधा (Irrigation facilities) उपलब्ध करणे.
• modern शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे.
• बाजारपेठेशी जोडणी सुधारणे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या উৎপन्नाचा योग्य मोबदला मिळेल.