महिलांचे सबलीकरण हा वैश्विक पातळीवरील अत्यंत कीय महत्वाचा चर्चेचा विशय आहे. महिलांचा सामाजिक, आर्थिक, हया शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रांमधील सहभाग वाढविणे आहे. हा सबलीकरणाच्या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश आहे. यातील राजकीय बांनी सहभाग हा मुख्य मुद्दा घेतला तर महिलांनी राजकीय प्रक्रियेत आले 30 पाहिजे व त्यासाठी उपाययोजना प्रथम केली पाहिजे.

खरेतर ब्रिटीश राजवटीतच विधी मंडळात महिला आरक्षण ता. मागणी झाली होती. पण राष्ट्रीय नेत्यांच्या विरोधामुळे ती फेटाळली :चा गेली. पुढे 1931 मध्ये ऑल

इंडिया वुमेन्स कॉन्फरन्स, वुमेन्स इंडियन असोसिएशन, केले नॅशनल कौन्सिल ऑफ वुमेन इ महिला संघटनांनी महिला मताधिकार, राजकीय प्रतिनिधित्व, प्रशासकीय पदांची मागणी केली ना होती. तसेच घटना समितीतही स्त्रियांना आरक्षणाची मागणी केली संधी होती. पण हे आरक्षण समतेविरोधी असल्याने महिला प्रतिनिधीत्व हया फेटाळले. डॉ. सरोजनी नायडुनी आरक्षण म्हणजे दुय्यम दर्जा अशी ठी भुमिका घेतली. ील त्यानंतर अनेक प्रसंगी यावर चर्चा झाली पण महिला प्रतिनिधींनी

ज्ञाने राजकीय प्रक्रियेत यावे असे आग्रहपूर्वक कोणाला वाटत नव्हते.

कारे मात्र 20 एप्रिल 1993 रोजी भारतातील राज्यघटनेत 73 वी घटना यात दुरूस्ती तत्कालिन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी करून एक नेक इतिहास निर्माण केला. याच सरकारने स्थानिक संस्थाच्या कार्यातइतिहास निर्माण केला. याच सरकारने स्थानिक संस्थाच्या कार्यात ने स्थानिक लोकांचा सहभाग असावयास हवा या उद्देशाने पंचायत नच राज विधेयक मांडले. आणि 24 एप्रिल 1993 पासून हया महत्वपुर्ण नय आणि महिलांच्या राजकीय सबलीकरणास पुरक ठरणाऱ्या पंचायत राज कायदयाची अंमलबजावणी सुरू झाली..

73 व्या घटना दुरूस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा री प्राप्त झाला. सत्तचे विकेंद्रीकरण होवुन सत्ता समाजाच्या त तळागाळापर्यंत पाहोचली. राज्यातील अनुसुचित जातीजमाती, त मागास वर्ग व प्रामुख्याने महिला यांना राज्य कारभारात सहभागी ची करून घेतले त्यांच्यासाठी आरक्षण निर्माण करून त्यांचे प्रतिनिधीत्व 30 निर्माण केले. थोडक्यात 1992 ची 73 वी घटनादुरूस्ती महिलांना त राजकीय समानतेची नवी ओळख करून देणारी घटना दुरूस्ती ठरली. एवढेच नव्हेतर ही घटना दुरूस्ती म्हणजे महिलांच्या राजकीय लसबलीकरणाची कांतीच मानावी लागेल कारण या घटना त दुरूस्तीनंतर झालेल्या पहिल्या पंचायत राज निवडणुकीत जवळपास डी. एक करोड महिलांनी राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला म्हणजेच ही घटना णि दुरूस्ती राजकीय सबलीकरणास घट्ट करणारी ठरली. भारताच्या चा राज्यघटनेने स्त्रियांना पुरूशांच्या बरोबरीने समान हक्क दिले गय यामध्ये राजकीय हक्कही होते पण हे हक्क वापरण्यासाठीची हा परिस्थिती मात्र अनुकूल नव्हती. हे चित्र सुरवातीस संपुर्ण भारतात दिसत होते. मात्र स्त्री संघटनांच्या जोरदार व आक्रमक भुमिकेमुळे ला अप्रत्यक्षपणे सरकारला त्यांना राजकीय हक्क प्रदान करावे

लागले. खरेतर वर मांडणी केल्याप्रमाणे सुरवातीपासुनच तः महिलांनी राजकीय क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली होती. तर त्यानंतरचे 30 टक्के आरक्षण, 33 टक्के राखीव जागा, 73 वी घटना . दुरुस्ती यासारख्या लोकशाही मार्गाने महिलांच्या सबलीकरणास भक्कम आधार मिळाला. आज आपणास देशभरातील दहा लाखाच्या तेम वर स्त्रियांना पंचायत राजव्यवस्थेमध्ये आणलं. त्यांचा राजकीय ता सहभाग वाढविला असे चित्र स्पष्टपणे दिसते एरवी, ते. ग्रामपंचायतीच्या आसपास फिरण्याचं स्वप्नही ज्यांना कधी पाहता आल नसतं, त्यांना या विधेयकामुळे गावातल्या सत्तेत प्रत्यक्ष य हक्काचा वाटा मिळाला या महिलांना केवळ सामान्य प्रतिनिधीत्व हा नाही तर सरपंच, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिशद अध्यक्ष, त महापौर, अशी मानाची प्रमुख पदही स्त्रियांना मिळाली. गावाचा तून विकास, पाणी, शाळा, रस्ता, दारूबंदी यांसारखे कळीचे विशय धुळे महिलांनी पुढे आणले दुर्गम आदिवासी, डोंगराळ, ग्रामीण भागातील त महिलांनी ग्रामविकासासाठी आणि जन विकासासाठी विशेशक इतिहास निर्माण केला. याच सरकारने स्थानिक संस्थाच्या कार्यात ने स्थानिक लोकांचा सहभाग असावयास हवा या उद्देशाने पंचायत नच राज विधेयक मांडले. आणि 24 एप्रिल 1993 पासून हया महत्वपुर्ण नय आणि महिलांच्या राजकीय सबलीकरणास पुरक ठरणाऱ्या पंचायत राज कायदयाची अंमलबजावणी सुरू झाली..

73 व्या घटना दुरूस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा री प्राप्त झाला. सत्तचे विकेंद्रीकरण होवुन सत्ता समाजाच्या त तळागाळापर्यंत पाहोचली. राज्यातील अनुसुचित जातीजमाती, त मागास वर्ग व प्रामुख्याने महिला यांना राज्य कारभारात सहभागी ची करून घेतले त्यांच्यासाठी आरक्षण निर्माण करून त्यांचे प्रतिनिधीत्व 30 निर्माण केले. थोडक्यात 1992 ची 73 वी घटनादुरूस्ती महिलांना त राजकीय समानतेची नवी ओळख करून देणारी घटना दुरूस्ती ठरली. एवढेच नव्हेतर ही घटना दुरूस्ती म्हणजे महिलांच्या राजकीय लसबलीकरणाची कांतीच मानावी लागेल कारण या घटना त दुरूस्तीनंतर झालेल्या पहिल्या पंचायत राज निवडणुकीत जवळपास डी. एक करोड महिलांनी राजकीय क्षेत्रात प्रवेश केला म्हणजेच ही घटना णि दुरूस्ती राजकीय सबलीकरणास घट्ट करणारी ठरली. भारताच्या चा राज्यघटनेने स्त्रियांना पुरूशांच्या बरोबरीने समान हक्क दिले गय यामध्ये राजकीय हक्कही होते पण हे हक्क वापरण्यासाठीची हा परिस्थिती मात्र अनुकूल नव्हती. हे चित्र सुरवातीस संपुर्ण भारतात दिसत होते. मात्र स्त्री संघटनांच्या जोरदार व आक्रमक भुमिकेमुळे ला अप्रत्यक्षपणे सरकारला त्यांना राजकीय हक्क प्रदान करावे

लागले. खरेतर वर मांडणी केल्याप्रमाणे सुरवातीपासुनच तः महिलांनी राजकीय क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली होती. तर त्यानंतरचे 30 टक्के आरक्षण, 33 टक्के राखीव जागा, 73 वी घटना . दुरुस्ती यासारख्या लोकशाही मार्गाने महिलांच्या सबलीकरणास भक्कम आधार मिळाला. आज आपणास देशभरातील दहा लाखाच्या तेम वर स्त्रियांना पंचायत राजव्यवस्थेमध्ये आणलं. त्यांचा राजकीय ता सहभाग वाढविला असे चित्र स्पष्टपणे दिसते एरवी, ते. ग्रामपंचायतीच्या आसपास फिरण्याचं स्वप्नही ज्यांना कधी पाहता आल नसतं, त्यांना या विधेयकामुळे गावातल्या सत्तेत प्रत्यक्ष य हक्काचा वाटा मिळाला या महिलांना केवळ सामान्य प्रतिनिधीत्व हा नाही तर सरपंच, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिशद अध्यक्ष, त महापौर, अशी मानाची प्रमुख पदही स्त्रियांना मिळाली. गावाचा तून विकास, पाणी, शाळा, रस्ता, दारूबंदी यांसारखे कळीचे विशय धुळे महिलांनी पुढे आणले दुर्गम आदिवासी, डोंगराळ, ग्रामीण भागातील त महिलांनी ग्रामविकासासाठी आणि जन विकासासाठी विशेषकामगिरी केल्याचे दिसत आहे. हे सर्व फक्त वरील तरतुदींच्या माध्यमातुन महिलांमध्ये झालेले राजकीय सबलीकरणच आहे हे मान्यच करावे लागते.

७३ वी घटना दुरुस्ती आणि महिला सबलीकरण:

७३ वी घटना दुरुस्ती, १९९२ मध्ये تصوی करण्यात आली, ज्याने भारतातील पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला. या दुरुस्तीमध्ये महिलांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या, ज्यामुळे महिला सबलीकरणाला चालना मिळाली.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• आरक्षण: या दुरुस्तीनुसार, पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश (1/3) जागा राखीव ठेवल्या आहेत. याचा अर्थ असा आहे की प्रत्येक स्तरावरील पंचायतीमध्ये (ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत) किमान 33% सदस्य महिला असतील.
• अध्यक्षपदाचे आरक्षण: केवळ सदस्यच नाही, तर अध्यक्षपदाच्या जागांसाठीसुद्धा महिलांसाठी आरक्षण आहे. त्यामुळे महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका घेण्याची संधी मिळते.
• राज्यांचे अधिकार: राज्यांना महिलांसाठी आरक्षणाचे प्रमाण वाढवण्याचा अधिकार आहे. काही राज्यांनी हे प्रमाण ५०% पर्यंत वाढवले आहे.

उद्देश:

• राजकीय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवणे.
• महिलांना त्यांच्या समस्या व गरजा मांडण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे.
• ग्रामीण भागातील विकास योजनांमध्ये महिलांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे.

महत्व:

• यामुळे महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले.
• महिलांच्या समस्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाऊ लागले.
• गावाच्या विकासात महिलांचा सहभाग वाढला.

अधिक माहितीसाठी:

तुम्ही खालील संकेतस्थळांना भेट देऊ शकता:

• India.gov.in - 73rd Amendment