नक्कीच! आर्थिक राष्ट्रवाद म्हणजे काय याबद्दल सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे:

आर्थिक राष्ट्रवाद ही एक विचारधारा आहे जी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिक नियंत्रण ठेवण्यावर भर देते. या विचारधारेनुसार, सरकारला देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणुकीला नियंत्रित करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार असावेत.

आर्थिक राष्ट्रवादाची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये:

1. संरक्षणवाद (Protectionism):

   • आर्थिक राष्ट्रवादाचे पुरस्कर्ते देशांतर्गत उद्योगांना परदेशी स्पर्धेकडून वाचवण्यासाठी आयात शुल्क (import tariffs) आणि इतर व्यापार निर्बंध लावण्याची वकालत करतात.

2. देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन:

   • सरकारने देशांतर्गत उद्योगांना कर सवलती, अनुदान (subsidies) आणि इतर मार्गांनी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जेणेकरून ते अधिक मजबूत बनतील.

3. परदेशी गुंतवणुकीवर नियंत्रण:

   • आर्थिक राष्ट्रवादाचे समर्थक परदेशी गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध घालण्याची मागणी करतात, जेणेकरून देशांतर्गत उद्योगांचे हित सुरक्षित राहील.

4. रणनीतिक क्षेत्रांवर नियंत्रण:

   • ऊर्जा, दूरसंचार आणि संरक्षण यांसारख्या रणनीतिक क्षेत्रांवर सरकारचे नियंत्रण असावे, असे मानले जाते.

5. आत्मनिर्भरता:

   • आर्थिक राष्ट्रवाद आत्मनिर्भरतेवर जोर देतो, म्हणजे देशाने शक्य तितके स्वतःच्या गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत आणि इतर देशांवर अवलंबून राहू नये.

आर्थिक राष्ट्रवादाचे फायदे:

• देशांतर्गत उद्योगांना चालना: संरक्षणवादी धोरणांमुळे देशातील उद्योग वाढतात आणि नवीन रोजगार निर्माण होतात.
• रोजगार निर्मिती: देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यामुळे देशात रोजगाराच्या संधी वाढतात.
• राष्ट्रीय सुरक्षा: रणनीतिक क्षेत्रांवर सरकारचे नियंत्रण असल्याने देशाची सुरक्षा अधिक मजबूत होते.

आर्थिक राष्ट्रवादाचे तोटे:

• स्पर्धा कमी: संरक्षणवादी धोरणांमुळे बाजारात स्पर्धा कमी होते, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांची गुणवत्ता घटू शकते आणि किमती वाढू शकतात.
• आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम: अति संरक्षणात्मक धोरणांमुळे इतर देशांशी व्यापार संबंध बिघडण्याची शक्यता असते.
• consumers चे नुकसान: आयात शुल्क आणि इतर निर्बंधांमुळे ग्राहकांना वस्तू आणि सेवा अधिक महाग मिळतात.

भारतातील आर्थिक राष्ट्रवाद:

भारतामध्ये आर्थिक राष्ट्रवादाचा इतिहास स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. महात्मा गांधींनी स्वदेशी चळवळीच्या माध्यमातून देशातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला. स्वातंत्र्यानंतर, भारताने मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली, ज्यात सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांना समान महत्त्व देण्यात आले. 1991 मध्ये उदारीकरणानंतर, भारताने जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अधिक जोडणी साधली, परंतु आर्थिक राष्ट्रवादाचा प्रभाव पूर्णपणे कमी झाला नाही.

निष्कर्ष:

आर्थिक राष्ट्रवाद एक जटिल विचारधारा आहे. त्याचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. कोणत्याही देशासाठी आर्थिक धोरण ठरवताना, या दोन्ही बाजूंचा विचार करणे आवश्यक आहे.