भारतात, निवासी बोअरवेल मारण्यासाठी काही विशिष्ट परवानग्यांची आवश्यकता असते. या परवानग्या राज्य सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणांनुसार बदलू शकतात. खाली काही सामान्य परवानग्या आणि प्रक्रियांची माहिती दिली आहे:

1. भूजल सर्वेक्षण आणि मूल्यांकन:
   • बोअरवेल मारण्यापूर्वी, भूजल सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. यामुळे पाण्याची उपलब्धता आणि भूजल पातळीची माहिती मिळते.
   • केंद्रीय भूजल बोर्ड (Central Ground Water Board - CGWB) किंवा राज्य भूजल विभाग यांच्याकडून हे सर्वेक्षण करता येते.
2. ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC):
   • काही राज्यांमध्ये, बोअरवेल मारण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (No Objection Certificate) घेणे आवश्यक आहे.
   • हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रातील भूजल पातळी आणि पाण्याच्या वापरासंबंधी माहिती सादर करावी लागते.
3. ग्रामपंचायत/नगरपालिका परवानगी:
   • ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायत आणि शहरी भागामध्ये नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
   • या प्राधिकरणांना बोअरवेलच्या स्थापनेमुळे परिसरातील पाण्याच्या व्यवस्थापनावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी लागते.
4. विशिष्ट क्षेत्रांसाठी नियम:
   • CRZ (Coastal Regulation Zone) किंवा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये बोअरवेल मारण्यासाठी विशेष परवानगीची आवश्यकता असते.
   • या क्षेत्रांमध्ये, पर्यावरण मंत्रालय किंवा संबंधित प्राधिकरणांकडून परवानगी घ्यावी लागते.

टीप:

• परवानग्या आणि नियमांमधील बदल वेळोवेळी होत असतात, त्यामुळे बोअरवेल मारण्यापूर्वी आपल्या स्थानिक जलसंपदा विभाग किंवा भूजल प्राधिकरणाकडून अद्ययावत माहिती घेणे आवश्यक आहे.