महागाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानावर महागाईच्या प्रभावामुळे होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी त्यांच्या पगारात वाढ करणे.

सोप्या भाषेत: महागाई वाढल्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या किंमती वाढतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खर्चात वाढ होते. या वाढत्या खर्चाला तोंड देण्यासाठी सरकार आणि कंपन्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाव्यतिरिक्त जो भत्ता देतात, त्याला महागाई भत्ता म्हणतात.

हे खालील गोष्टींवर अवलंबून असते:

• महागाई दर
• कर्मचारी कोणत्या शहरात काम करतो
• वेतन आयोग (Pay Commission)

महागाई भत्ता वेळोवेळी बदलतो कारण महागाई सतत बदलत असते.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील वेबसाइट्सला भेट देऊ शकता:

• Livemint - Dearness Allowance: What is DA, how is it calculated?
• Economic Times - Dearness Allowance: All you need to know

आपला प्रश्न महागाई भत्ता म्हणजे काय? त्यासाठी पात्रता काय? सामान्य नागरिकांना हा मिळतो काय?

वस्तुतः अथवा मुलतः महागाई भत्ता हा सेवक वर्गाच्या वेतन / पगाराचा एक भाग आहे. सेवक/ कर्मचारी वर्गाची भरती करताना अथवा नेमणूकीच्या वेळी, त्याच्या कामाचे स्वरुप, त्याची शैक्षणिक योग्यता, कामावरील हुद्दा अशा अनेक गोष्टींवर आधारित सेवक / कर्मचारी यांचा पगार हा कराराचा भाग म्हणून ठरविला जातो. एकून पगारामध्ये, मुळ वेतन + महागाई भत्ता + शहरी भत्ता + घरभाडे भत्ता + प्रवास भत्ता (कांही विषिष्ट सेंवामध्येच) + वैद्यकिय सवलत /सेवा/ भत्ता अशा गोष्टीं अतंर्भुत असतात.

हा पगार ठरल्या नंतर,

अनेक घटकांमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सतत बदलत असतात. त्यामुळे महागाई वाढत असते. आणि कर्मचाऱ्यांना वाढत्या महागाईचा सामना करता यावा यासाठी महागाई भत्त्याची निर्मिती करण्यात आली.

महागाई भत्ता हा ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स (AICPI)शी लिंक असते. याच्या फॉर्म्युलामध्ये AICPI ची सरासरी घेतली जाते.

केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारक यांना महागाई भत्ता दिला जातो.

दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्त्याचा आढावा घेऊन त्यात वाढ केली जाते. कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या आधारे महागाई भत्त्याची गणना केली जाते.

वरील लिखाणात फक्त सरकारी कर्मचारी असा उल्लेख असला तरी हा नियम आथवा भत्ता सरकारी कर्मचारी वर्गाशिवाय, निमसरकारी सेवक वर्ग आणि याशिवाय इतर सेवाक वर्गास सेवा नियमांच्या अटी नुसार लागू होतो.

सामान्य नागरिक म्हणजे व्यावसायिक, कारखानदार, हे प्रत्यक्ष या फायद्याच्या कक्षेत येत नसले तरी अप्रत्यक्ष त्यांच्या सेवा अथवा उत्पादनाच्या किंमती वाढत राहतात वा त्यातून नफ्याचे प्रमाण वाढवून त्यांना हा फायदा होतच असतो.

फक्त आसंघटीत कामगार, रोजंदारीवरील कामगार / सेवक वर्गास अगदी नियमाने नाही, पण थोड्याशा जास्त कालावधी नंतंर व पगार वाढीतून मिळत असला, तरी ते या नियमात येत नाहीत किंवा सर्वच सामान्य नागरिक याचे लाभार्थी नसतात.