बालविवाह रोखण्यासाठी इतिहासात अनेक लोक पुढे आले, त्यात सर्वात प्रमुख म्हणजे राजाराम मोहन रॉय, केशबचंद्र सेन, ज्यांना ब्रिटीश सरकारने स्पेशल मॅरेज अॅक्ट नावाचे विधेयक मंजूर केले, ज्या अंतर्गत लग्नासाठी मुलांचे वय १८ आणि १८ वर्षे आहे. मुलींचे वय 14 आहे. वर्ष निश्चित करण्यात आले आणि त्यावर बंदी घालण्यात आली. तरीही सुधारणा होत नसताना नंतर बालविवाह प्रतिबंध नावाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले, ज्यामध्ये मुलांचे वय २१ वर्षे आणि मुलींचे वय १८ वर्षे करण्यात आले. स्वतंत्र भारतातही याला आळा घालण्यासाठी सरकारने काही प्रयत्न केले आणि काही कायदे केले ज्यामुळे त्यात काही प्रमाणात सुधारणा झाली, पण ती पूर्णपणे संपली नाही. बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 सारखे काही कायदे सरकारने केलेले आहेत जे अस्तित्वात आहेत. हा कायदा बालविवाहावर अंशत: निर्बंध घालण्याऐवजी कठोरपणे प्रतिबंधित करतो. या कायद्यानुसार, मुले स्वेच्छेने त्यांचे बालविवाह अवैध घोषित करू शकतात दोन वर्षांच्या आत बहुसंख्य. परंतु हा कायदा मुस्लिमांना लागू होत नाही, ही या कायद्याची सर्वात मोठी कमतरता आहे.

बालविवाह (Bal Vivah) प्रथा बंद करण्यासाठी अनेक समाजसुधारक आणि कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न केले. या प्रयत्नांच्या परिणामस्वरूप, भारत सरकारने कायदे करून या प्रथेला विरोध केला आणि ती बंद पाडली.

१९२९ साली, रायबहादूर हरबिलास सारडा यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (Child Marriage Restraint Act) बनवला, ज्यामुळे विवाहयोग्य वय निश्चित करण्यात आले. त्यामुळे, या कायद्याला 'सारडा कायदा' (Sarda Act) म्हणूनही ओळखले जाते.

या कायद्यानुसार, मुलांसाठी १८ वर्षे आणि मुलींसाठी १४ वर्षे विवाहाचे वय निश्चित करण्यात आले होते, ज्यात नंतर सुधारणा करून मुलींसाठीही १८ वर्षे करण्यात आले.

अशा प्रकारे, अनेक व्यक्ती आणि कायद्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे बालविवाह प्रथा बंद झाली.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंक पाहू शकता:

• Child Marriage Restraint Act, 1929