विवाह कायदा पिन कोड कोरोना

सध्या कोरोनामुळे साखरपुड्याच्या कार्यक्रमामध्ये वर व वधू या दोघांच्या बाजूनी मिळून किती व्यक्तींना उपस्थित राहण्यास कायद्याने/सरकारी नियमानुसार परवानगी आहे? (50, 100, 200 किती जण उपस्थित राहू शकतात?) या नियमात कँटरिंगकडील माणसे समाविष्ट आहेत का?

2 उत्तरे
2 answers

सध्या कोरोनामुळे साखरपुड्याच्या कार्यक्रमामध्ये वर व वधू या दोघांच्या बाजूनी मिळून किती व्यक्तींना उपस्थित राहण्यास कायद्याने/सरकारी नियमानुसार परवानगी आहे? (50, 100, 200 किती जण उपस्थित राहू शकतात?) या नियमात कँटरिंगकडील माणसे समाविष्ट आहेत का?

5
सध्या महाराष्ट्र शासनाने कोरोनाबद्दलचे नियम शिथिल केलेले आहेत.
ज्या सभागृहात किंवा मंगल कार्यालयात विधी आहे त्याच्या एकूण क्षमतेच्या ५०% लोक उपस्थित राहू शकतात.
केटररकडील माणसे जर मंडपात असतील तरच ते मोजले जातील.
उत्तर लिहिले · 10/11/2021
कर्म · 61495
0

सध्याच्या कोरोना परिस्थितीनुसार, साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात किती लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी आहे, हे राज्य सरकार वेळोवेळी जारी करत असलेल्या नियमांनुसार बदलू शकते. हे नियम खालील गोष्टींवर अवलंबून असतात:

  • स्थळ: कार्यक्रम कोणत्या ठिकाणी आहे - indoor (বদ্ধ) নাকি outdoor (খোলা).
  • परिस्थिती: स्थानिक प्रशासनाने घातलेले निर्बंध.

नवीनतम माहितीसाठी, मी तुम्हाला खालील सरकारी संकेतस्थळांना भेट देण्याचा सल्ला देईन:

  1. महाराष्ट्र सरकार: https://www.maharashtra.gov.in/
  2. तुमच्या स्थानिक महानगरपालिकेची वेबसाइट.

कँटरिंगकडील माणसे ह्या संख्येत समाविष्ट आहेत की नाही, हे तपासणे आवश्यक आहे. सामान्यतः, catering (कॅटरिंग) सेवा पुरवणारे कर्मचारी देखील उपस्थित लोकांमध्ये गणले जातात. त्यामुळे, ह्याबद्दल अधिक माहितीसाठी तुमच्या स्थानिक प्रशासनाकडून माहिती घेणे योग्य राहील.

उत्तर लिहिले · 24/3/2025
कर्म · 2220

Related Questions

शेजारी इसमाच्या अनधिकृत बांधकामावर व त्याने काढलेल्या अनधिकृत खिडक्यांवर नगरपालिका कारवाई करत नसल्यास विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली तर आयुक्त शेजारील इसमावर आणि नगरपालिकेवर कारवाई करतील का?
ग्रामपंचायतने स्टोन क्रेशर मशीनसाठी NOC दिली असल्यास ग्रामपंचायत वार्षिक कर कशा प्रकारे लावू शकते व किती लावू शकते याची माहिती?
नॉन ज्युडिशियल म्हणजे काय आणि ते कोणासाठी लागू आहे? आदिवासी न करता नियम
सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांमध्ये 4 बहिण-भाऊ यांना तिथून विस्थापित करून 3 भावांना मोबदला मिळाला, पण बहिणीला पुरावे असूनसुद्धा मोबदला का मिळाला नाही? आणि तिला मोबदला मिळू शकतो का?
मानवाधिकार कार्यालय कुठे आहे?
2000 साली वन जमिनीसाठी काही लोकांना कारावास झाला आणि 2001 साली त्या लोकांच्या बाजूने निकाल लागला, तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्या लोकांना ती जमीन कसू देत नाही. त्यांच्याकडे न्यायालयीन पुरावे सुद्धा आहेत, तरी ती जमीन मिळवण्यासाठी काय करावे लागेल?
सरदार सरोवर प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अज्ञात व्यक्तीला मोबदला मिळू शकतो का?