मूळ शीर्षक: भारतीय संविधान

पुनर्स्थित करा: भारत सरकारचा कायदा १९३५; भारतीय स्वातंत्र्य क...

अंमलबजावणीचा दिनांक: २६ जानेवारी १९५०

शासनप्रणाली: संघीय, संसदीय, घटनात्मकमुख्य

भारताचे संविधान (भारताची राज्यघटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा व पायाभूत कायदा (legal basis) आहे. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार आहेत. देशाच्या कारभारासंबंधी च्या तरतुदीत एकत्रितपणे व सुसूत्रपणे संविधानामध्ये नमूद केलेल्या आहेत संविधान हे देशाच्या राज्यकारभारात संबंधीच्या तरतुदींचा लिखित असा दस्तऐवज आहे जनतेतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी मधून शासन किंवा सरकार हे स्थापन केले जाते संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यकारभार करण्याचे शासनावर बंधन आहे संविधानातील तरतुदी किंवा त्यात नमूद केलेल्या कायद्यानुसार शासन चालवले जाते संविधानाला विसंगत ठरतील असे कायदे शासनाला करता येत नाहीत तसे केल्यास न्याय मंडळ हे कायदे रद्द करू शकते

भारताचे संविधान

Constitution of India.jpg

भारतीय संविधानाची उद्देशिका

मूळ शीर्षक

भारतीय संविधान

न्यायक्षेत्र

भारत

स्वीकारल्याचा दिनांक

२६ नोव्हेंबर १९४९

अंमलबजावणीचा दिनांक

२६ जानेवारी १९५०

शासनप्रणाली

संघीय, संसदीय, घटनात्मक प्रजासत्ताक

शाखा

तीन (कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्यायपालिका)

वैधानिक संस्था

दोन (राज्यसभा आणि लोकसभा)

कार्यकारी

पंतप्रधान - कनिष्ठ सभागृह संसदेचे जबाबदार नेतृत्व करणारे मंत्रीमंडळ

न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालये

संघराज्य

संघराज्य

निवडणूक गण

होय, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणुकीसाठी

अंतर्भूत कलम

२

एकूण घटनादुरुस्त्या

१०४

शेवटची घटनादुरूस्ती

२५ जानेवारी २०२० (१०४ वी)

दस्तऐवज जतन स्थान

संसद भवन, नवी दिल्ली, भारत

स्वाक्षरीकर्ते

‌ संविधानसभेचे २८४ सदस्य

पुनर्स्थित करा

भारत सरकारचा कायदा १९३५

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७

१९५७ पर्यंतचे भारताचे संविधान (हिंदी)

बाबासाहेब आंबेडकर आणि २०१५ च्या भारतीय टपाल तिकिटावर भारतीय संविधान

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारताची राज्यघटनेची प्रत संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना सूपूर्द करतांना, २६ नोव्हेंबर १९४९

इतिहास संपादन करा

मुख्य लेख: भारताची संविधान सभा

भारतीय संविधानाच्या मसूदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समितीच्या इतर सदस्यांसमवेत. (बसलेल्यां पैकी डावीकडून) एन. माधवराव, सय्यद सदुल्ला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, सर बेनेगल नरसिंह राव. (उभे असलेल्यांपैकी डावीकडून) एस.एन. मुखर्जी, जुगल किशोर खन्ना व केवल कृष्णन् (२९ जानेवारी, इ.स. १९४७

१९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of 1935) वर आधारित आहे. १९३५सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तर फ्रॅंक अँथनी यांच्या उपाध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली.११ डिसेंबर रोजी सर्व सदस्यांच्या सहमतीने डॉ.राजेंद्रप्रसाद यांची अध्यक्षस्थानी तर आशुतोष मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष स्थानी निवड करण्यात आली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी या रूपात काम केले होते.

२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होते. हिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस "भारतीय संविधान दिन" म्हणून साजरा केला जातो.[१] नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन" म्हणून साजरा केला जातो.

राज्यघटनेतील भाग संपादन करा

राज्यघटनेत एकूण २५ भाग आणि १२ परिशिष्टे आहेत.[ संदर्भ हवा ]

भाग कलम बाबी

भाग I कलम १ ते ४ संघराज्य व त्यांचे राज्य क्षेत्र

भाग II कलम ५ ते ११ नागरिकत्व

भाग III कलम १२ ते ३५ मूलभूत अधिकार

भाग IV कलम ३६ ते ५१ राज्याचे मार्गदर्शक तत्त्वे

भाग IVA कलम ५१ A मूलभूत कर्तव्ये

भाग V कलम ५२ ते १५१ केंद्र सरकार (संघराज्य)

भाग VI कलम १५२ ते २३७ राज्य सरकार

भाग VII ७ वी घटनादुरुस्ती (रद्द)

भाग VIII कलम २३९-२४२ केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र

भाग IX कलम २४३-२४३O पंचायतराज

– ग्रामपंचायत , पंचायत समिती , जिल्हा परिषद – नगर पंचायत

भाग IX A कलम २४३P – २४३ZG नगरपालिका

भाग IX B कलम ZH – कलम ZT सहकारी संस्था

भाग X कलम २४४-२४४A अनुसूचित जाती व जमाती प्रदेश/क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र

भाग XI कलम २४५-२६३ केंद्र - राज्य संबंध

भाग XII कलम २६४-३००A महसूल - वित्त, मालमत्ता, करार व फिर्याद

भाग XIII कलम ३०१-३०७ व्यापार, वाणिज्य आणि आंतरराज्य संबंध

भाग XIV कलम ३०८-३२३ केंद्र आणि राज्यांतर्गत सेवा, प्रशासकीय लोकसेवा आयोग

भाग XIV A ३२३A, ३२३B न्यायाधिकरण

भाग XV कलम ३२४-३२९A निवडणूक आयोग

भाग XVI कलम ३३०-३४२ अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीयांसाठी आणि अँग्लो इंडियन्ससाठी विशेष सोयी

भाग XVII कलम ३४३-३५१ कार्यालयीन भाषा

भाग XVIII कलम ३५२-३६० आणीबाणी विषयक तरतुदी

भाग XIX कलम ३६१-३६७ संकीर्ण

भाग XX कलम ३६८ संविधान दुरुस्ती बाबत

भाग XXI कलम ३६९-३९२ अस्थायी, संक्रमाणि (?) आणि विशेष तरतुदी

भाग XXII कलम ३९३-३९५ संक्षिप्त रूपे, प्रारंभ आणि निरसने

राज्यघटनेतील परिशिष्ट संपादन करा

अ.क्र. परिशिष्ट बाबी

१. परिशिष्ट I राज्य व केंद्र शासित प्रदेश.

२. परिशिष्ट II वेतन आणि मानधन (राष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभेचे सभापती व उपसभापती, राज्यसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती, राज्यांतील विधानपरिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक-Controller and Auditor General)

३. परिशिष्ट III पदग्रहण शपथा (केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च नायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यांतील मंत्री, विधिमंडळांच्या निवडणुकीतील उमेदवार, राज्य विधिमंडळ सदस्य, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश)

४. परिशिष्ट IV राज्यसभेच्या जागांची राज्ये आणि संघराज्य प्रदेशांत वाटणी

५. परिशिष्ट V भारतातील अनुसूचित जाती आणि जमाती

६. परिशिष्ट VI आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम या राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातीं संबंधित तरतुदी

७. परिशिष्ट VII केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील सूची (केंद्र सूची – ९८ विषय [सुरुवातीला ९७ विषय होते]; राज्यसूची – ५९ विषय [सुरुवातीला ६६ विषय होते]. समवर्ती सूची ५२ विषय [सुरुवातीला ४७ विषय होते])

८. परिशिष्ट VIII भाषा (राज्यघटनेने मान्यता दिलेल्या भाषांची संख्या: सध्या या परिशिष्टात २२ भाषा आहेत [पूर्वी ही संख्या १४ इतकी होती])

९. परिशिष्ट IX कायद्यांचे अंमलीकरण. हे परिशिष्ट पहिली घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९५१ अन्वये समाविष्ट करण्यात आले.

१०. परिशिष्ट X पक्षांतर केल्यामुळे संसद व राज्य विधानसभांचे सदस्यत्व रद्द करण्याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत. सन १९८५ च्या ५२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये याचा समावेश करण्यात आला. हे परिशिष्ट पक्षांतर विरोधी कायदा म्हणूनच ओळखले जाते.

११. परिशिष्ट XI पंचायत राजचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात २९ विषय आहेत. हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७३ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले.

१२. परिशिष्ट XII हे परिशिष्ट सन १९९२ मधील ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यान्वये समाविष्ट करण्यात आले. नगरपालिकांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या यात आहेत. यात १८ विषय आहेत.

भारतीय राज्यघटनेचे स्रोत संपादन करा

अ.क्र. इतर देशांच्या राज्यघटना भारतीय संविधानात घेतलेल्या बाबी

१. भारतीय शासन कायदा, १९३५ संघराज्यीय योजना, न्यायव्यवस्था, लोकसेवा आयोग, आणीबाणीच्या तरतुदी, राज्यपालाचे पद, प्रशासकीय तपशील

२. ब्रिटिश राज्यघटना संसदीय शासन व्यवस्था (संसदीय लोकशाही), कॅबिनेट व्यवस्था, द्विगृही संसद, कायद्याचे राज्य, एकेरी नागरिकत्व, एकेरी न्यायव्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, कायद्यासमोर समानता

३. अमेरिकेची राज्यघटना कायद्यापुढे समान संरक्षण, उपराष्ट्रपती, मूलभूत हक्क, संघराज्य, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, न्यायिक/न्यायालयीन पुनर्विलोकन, राष्ट्रपतींवरील महाभियोग पद्धत, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची पद्धत, प्रस्तावनेची भाषा

४. कॅनडाची घटना प्रभावी केंद्रसत्ता असलेले संघराज्य, केंद्राकडे शेषाधिकार, केंद्रातर्फे राज्यपालांची नेमणूक, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकार क्षेत्र, केंद्रसूची, राज्यसूची

५. आयर्लंडची राज्यघटना राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत, राज्यसभेवरील काही सदस्यांचे नामनिर्देशन (२५० पैकी १२ सदस्य )

६. ऑस्ट्रेलियाची राज्यघटना समवर्ती/सामाईक सूची, व्यापार व वाणिज्य व्यवहारांचे स्वातंत्र्य, संसदेच्या दोन्ही गृहांचे संयुक्त अधिवेशन, संसदीय सदस्यांचे विशेषाधिकार

७. जर्मनीची राज्यघटना आणीबाणी (या दरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित होणे)

८. जपानची राज्यघटना कायद्याने प्रस्तावित पद्धत

९. सोव्हिएत रशियाची राज्यघटना मूलभूत कर्तव्ये आणि सरनाम्यातील सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्यायाचे आदर्श

१०. दक्षिण आक्रिकेची राज्यघटना घटनादुरुस्ती पद्धत, राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक

११. फ्रान्सची राज्यघटना गणराज्य पद्धती आणि प्रास्ताविकेतील स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांचे आदर्श

भारतीय राज्यघटनेचा घटनासमितीच्या स्थापनेपासूनचा कार्यक्रम 

राज्यघटनेतील समित्या व उपसमित्या 

भारताने राज्यघटनेचा स्वीकार २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केला आणि ती २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आली.

राज्यघटनेचा स्वीकार केल्यानंतर, भारताने लोकशाही शासन प्रणाली असलेला एक सार्वभौम देश म्हणून वाटचाल सुरु केली. २६ जानेवारी हा दिवस 'प्रजासत्ताक दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

अधिक माहितीसाठी, आपण खालील लिंकला भेट देऊ शकता:

• भारतीय राज्यघटनेची वेबसाईट