भारतामध्ये कामगार कल्याण सेवांसाठी अनेक कायदे आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख कायदे खालीलप्रमाणे:

• कारखाना कायदा, 1948 (Factories Act, 1948): या कायद्यामध्ये कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षा आणि कल्याणासाठी तरतुदी आहेत. कारखाना कायदा, 1948
• कामगार राज्य विमा कायदा, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948): हा कायदा कामगारांना आजारपण, মাতृत्व आणि इतर वैद्यकीय गरजांसाठी विमा संरक्षण प्रदान करतो. कामगार राज्य विमा कायदा, 1948
• भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 (Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952): हा कायदा कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा योजना पुरवतो. भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952
• प्रसूती लाभ कायदा, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961): हा कायदा महिला कामगारांना प्रसूतीदरम्यान आणि त्यानंतर काही कालावधीसाठी पगारी रजा आणि इतर लाभ देतो. प्रसूती लाभ कायदा, 1961
• Gratuity देय कायदा, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972): हा कायदा कामगारांना ठराविक सेवा कालावधीनंतर Gratuity देतो. Gratuity देय कायदा, 1972

याव्यतिरिक्त, अनेक राज्य सरकारांनी देखील कामगार कल्याणासाठी कायदे केले आहेत.