कामगार कल्याण

• सदस्यांचे हित जपणे: कारागीर संघाचा उद्देश आपल्या सदस्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आणि त्यांच्या हिताचे संवर्धन करणे आहे.
• कौशल्यांचा विकास: सदस्यांना त्यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देणे.
• रोजगार संधी निर्माण करणे: कारागिरांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी मदत करणे आणि नवीन संधी निर्माण करणे.
• बाजारपेठ मिळवून देणे: सदस्यांनी तयार केलेल्या वस्तू व उत्पादनांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
• सामाजिक सुरक्षा: कारागिरांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे, जसे की आरोग्य सेवा आणि विमा योजना.
• आर्थिक साहाय्य: गरजूंना आर्थिक मदत करणे आणि व्यवसायासाठी मार्गदर्शन करणे.

अधिक माहितीसाठी, आपण कामगार आणि रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) किंवा तत्सम शासकीय वेबसाइट्सला भेट देऊ शकता.

• पाणीपुरवठा: पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाण्याची टाकी व्यवस्थित झाकलेली असावी आणि ती नियमितपणे स्वच्छ करणे आवश्यक आहे.
• सांडपाणी व्यवस्थापन: सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी बांधकाम करताना सांडपाणी व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित करणे आवश्यक आहे. यामुळे परिसरातील आरोग्य धोक्यात येणार नाही.
• कचरा व्यवस्थापन: बांधकाम क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याची सोय असावी.
• शौचालय: बांधकाम ठिकाणी कामगारांसाठी पुरेशी शौचालये आणि स्नानगृहे असावीत, जी नियमितपणे स्वच्छ केली जावी.
• धूळ नियंत्रण: बांधकाम करताना निर्माण होणारी धूळ नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जसे की नियमितपणे पाणी मारणे.
• आरोग्य तपासणी: बांधकाम कामगारांची नियमित आरोग्य तपासणी करणे आवश्यक आहे.

ई श्रमिक कार्ड हे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी भारत सरकारने सुरू केलेले एक ओळखपत्र आहे.

हे कार्ड खालील उद्दिष्टांसाठी आहे:

• असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची माहिती गोळा करणे.
• त्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देणे.
• सरकारी योजनांमध्ये सामावून घेणे.

या कार्डद्वारे, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना एक विशिष्ट ओळख मिळते, ज्यामुळे त्यांना सरकारी योजना आणि सेवांमध्ये अधिक सुलभतेने प्रवेश मिळतो.

अधिक माहितीसाठी, तुम्ही कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊ शकता: labour.gov.in

भारतामध्ये कामगार कल्याण सेवांसाठी अनेक कायदे आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख कायदे खालीलप्रमाणे:

• कारखाना कायदा, 1948 (Factories Act, 1948): या कायद्यामध्ये कामगारांच्या आरोग्य, सुरक्षा आणि कल्याणासाठी तरतुदी आहेत. कारखाना कायदा, 1948
• कामगार राज्य विमा कायदा, 1948 (Employees' State Insurance Act, 1948): हा कायदा कामगारांना आजारपण, মাতृत्व आणि इतर वैद्यकीय गरजांसाठी विमा संरक्षण प्रदान करतो. कामगार राज्य विमा कायदा, 1948
• भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952 (Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952): हा कायदा कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आणि विमा योजना पुरवतो. भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, 1952
• प्रसूती लाभ कायदा, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961): हा कायदा महिला कामगारांना प्रसूतीदरम्यान आणि त्यानंतर काही कालावधीसाठी पगारी रजा आणि इतर लाभ देतो. प्रसूती लाभ कायदा, 1961
• Gratuity देय कायदा, 1972 (Payment of Gratuity Act, 1972): हा कायदा कामगारांना ठराविक सेवा कालावधीनंतर Gratuity देतो. Gratuity देय कायदा, 1972

याव्यतिरिक्त, अनेक राज्य सरकारांनी देखील कामगार कल्याणासाठी कायदे केले आहेत.