‘इकरार’ या शब्दाचा अर्थ 'करार करणे (Contracting)', 'घोषित करणे (Declare)', 'प्रतिबध्दता (Engagement)' असा होतो. एखादा खातेदार स्वत:च्या जमिनीवर एखाद्या विकास सोसायटीकडून किंवा सहकारी बँकेकडून, शेतीच्या विकासासाठी, जमीन तारण ठेऊन, कर्ज घेतो म्हणजेच तो त्या विकास सोसायटी किंवा सहकारी बँकेसोबत शेतीच्या विकासासाठी कर्ज घेऊन परतफेडीचा करार करतो/ परतफेड करण्याचे विकास सोसायटीला किंवा सहकारी बँकेला घोषित करतो/विकास सोसायटी किंवा सहकारी बँकेसोबत कर्जफेडीसाठी प्रतिबध्द होतो यालाच ‘इकरार’ म्हणतात. महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी कायदा १९६० व नियम १९६१, कलम १३६ अन्‍वये सहकारी संस्था/बॅंका तसेच महाराष्ट्र कृषी वित्तपुरवठा कायदा १९७५ अन्वये सार्वजनिक बॅंकांनी दिलेल्या कर्जाची नोंद, प्रमाणपत्र क्रमांक, तारीख व कर्ज तपशील देऊन इतर अधिकारात नोंदविता येते.
जेव्‍हा एखादा खातेदार एखाद्या विकास सोसायटीकडून किंवा सहकारी बँकेकडून शेतीच्या विकासासाठी कर्ज घेतो तेव्‍हा झालेला करार विकास सोसायटी किंवा सहकारी बँक तलाठी यांनी कळवते.
याबाबतची कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव नमुना ६ मध्ये त्याची नोंद करावी. सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस बजवावी.
मंडलअधिकारी यांनी नोंद प्रमाणित केल्‍यानंतर या ‘इकरार’ ची नोंद सात-बारा सदरी ‘इतर हक्कात’ नोंदवावी. कारण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जमीन गहाण ठेवली तरी जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल होत नाही. त्यामुळे अशी नोंद कब्जेदार सदरी करता येत नाही.
तथापि, भारतीय रिझर्व बँकेचे परिपत्रक क्र. आरबीआय/२०११-१२/५५३ आरपीसीडी-एफएसडी-बीसी नं. ७७/०५.०५.०९/२०११-१२, दिनांक ११ मे २०१२ अन्‍वये रिझर्व बँकेने कृषी कर्जाबाबत सुधारीत योजना सुरू केली असून रक्‍कम रुपये एक लाख पर्यंतच्‍या कर्जासाठी जामीनाची (Security) आवश्‍यकता असणार नाही असे निर्देश दिले आहेत. त्‍यामुळे रक्‍कम रुपये एक लाख पर्यंतच्‍या कर्जाची नोंद सात-बाराच्‍या इतर हक्‍कात करण्‍याची आवश्‍यकता नाही.